धुलो दूध कारखाना सञ्चालन मोडालिटी टुंग्याउन अध्ययन समिति

हेटौंडा-हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१०, स्थित दुई वर्षदेखि अलपत्र धुलो दूध कारखाना (पाउडर प्लान्ट) सञ्चालनको मोडालिटी टुंग्याउन अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)सँग यसअघि नै सञ्चालन प्रस्ताव मागेर हालै अध्ययन समिति गठन गरेको हो । डीडीसीलाई कारखाना दिने भन्दा कृषिमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ अध्ययन समिति गठनको बाटोमा लागेका हुन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कृषिक्षेत्र हेर्ने सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत २७ कार्तिकमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालन मोडालिटी अध्ययन समिति–२०८१ गठन भएको छ ।

समितिमा ६ जना सदस्य छन् । कृषि मन्त्रालयले सदस्यको नाम बताउन भने चाहेन । समितिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको मन्त्रालयका सचिव विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । अध्ययन समितिले दिएको सुझावका आधारमा दूध कारखानाको सञ्चालन मोडालिटी टुंगो लगाइने उनले बताए ।प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अलपत्र परेको पाउडर प्लान्ट चलाउन यसअघि डीडीसीलाई जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले सञ्चालन कार्यविधिसहितको प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

कृषिमन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा डीडीसीका निमित्त महाप्रबन्धक सूर्य पौडेलसहित मन्त्रालयमा गत २६ भदौमा बसेको काराखाना सञ्चालनसम्बन्धी बैठकले सञ्चालन प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । डीडीसीले असोज दोस्रो हप्ता अर्थात दशैंअघि मन्त्रालयलाई प्लान्ट सञ्चालन मोडालिटीसहित प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ ।

डीडीसीका निमित्त महाप्रबन्धक पौडेलले मन्त्रालयलाई प्लान्ट सञ्चालनको विस्तृत विवरणसहित प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिए । प्रस्तावमा प्लान्ट सञ्चालनबाट प्राप्त आम्दानी प्रदेश सरकार र डीडीसीबीच बाँडफाँड हुने उल्लेख गरिएको पौडेलले बताए । प्लान्टको व्यवस्थापकीय प्राविधिक जिम्मेवारी, दूधलगायतका कच्चापदार्थको सहज आपूर्ति, बजारीकरणको अवस्थाका विषय प्रस्तावमा समेटिएको उनको भनाई छ ।डीडीसीले प्लान्ट सञ्चालनका लागि जिल्लास्थित जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघलाई पनि जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ । जिल्लामा उत्पादित दूध सहकारी संघमार्फत एकद्वारप्रणालीबाट संकलन र बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ ।

‘संघबाट दूध खरिद गरेर प्लान्ट सञ्चालनको योजना छ । यसो गर्दा हामीलाई दूधको कहिल्यै अभाव हुँदैन । जनकपुरदेखिको दूध हेटौंडा ल्याउन पनि सकिने विषय उल्लेख गरेका छौं ।’ पौडेलले भने । तराईका जिल्लामा उत्पादित दूध विराटनगरस्थित पाउडर लान्ट पु¥याउँदा खर्चिलो भएको पौडेलले बताए ।डीडीसीसँग सञ्चालन प्रस्ताव मागेर फेरि अध्ययन समिति गठन किन भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । कृषि मन्त्रालयले विस्तृत कार्ययोजना कार्यविधिबिना हचुवामै प्लान्ट निर्माण गरेको थियो । प्लान्ट चलाउने दीर्घकालीन योजना नहुँदा मन्त्रालयले कारखानाको अस्थायी सञ्चालन डीडीसीलाई दिँदै आएको छ ।

आवश्यकताअनुसारडीडीसीलेकारखानालाई परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । डीडीसीले पाउडर उत्पादन गरिरहेको पौडेलले बताए ।प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डसँग १४ मंसिर र २२ माघ २०८० मा भएको सम्झौताअनुसार डीडीसीले प्लान्टको विगत डेढ वर्षदेखि परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको हो । कुन मोडालिटीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्नेमा टुंगो नलाग्दा उद्योग परीक्षणकालमै सीमित बनिरहेको छ । संघीयसरकार मातहतको दुग्ध विकास आयोजनाको पशुआहार उत्पादन उद्योगको साढे १ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेश सरकारको ४७ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँमा कारखाना निर्माण गरिएको हो ।

१६ पुस २०७७ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिलान्यास गरेको कारखानाको निर्माणकार्य एक वर्षभित्र सक्ने गरी इजी इन्फ्रा कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीसँग १ पुस २०७७ मा ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।तीनपटक म्यादथप गरी कारखाना निर्माण भएकाले यसको लागत ६ करोड बढेको मन्त्रालयका योजना महाशाखाप्रमुख तथा प्रवक्ता सुजन कंडेलले बताए ।

कारखाना दैनिक ६० हजार लिटर दूध खपत गर्ने क्षमताको रहेको छ । नियमित सञ्चालनमा आएमा पाउडर प्लान्टबाट प्रतिदिन ५ मेट्रिकटन र प्रतिवर्ष एक हजार पाँच सय मेट्रिकटन धुलो दूध उत्पादन गर्न सकिने बताइएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको दूधबाट दैनिक पाँच मेट्रिकटन पाउडर दूध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने लक्ष्य कारखानाको छ ।