चीन पुगेका प्रमसँग हेटौंडा–काठमाडौं पोडवेको कुरै भएन

हेटौंडा- बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) परियोजना कार्यान्वयनको सूचीमा हेटौंडा–काठमाडौं ४२ किमि पोडवे पनि समावेश गरिएको थियो । तर, नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँपक्षले नयाँ भन्दा पनि पुरानै एजेण्डामा सहमति भएको बताइएको छ ।काठमाडौं–हेटौंडा पोडवेको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन । २०५६ सालदेखि पूूर्णरुपमा बन्द भएको चौकीटोलदेखि काठमाडौंको टुकुसम्म ४२ किमि रज्जुमार्गलाई बैकल्पिकरुपमा संचालनमा ल्याउने सवालमा एकवर्षदेखि बहस गरिरहेका सत्तारुढ दलका मुख्यसचेतक एवम् एमाले सांसद महेशकुमार बर्तौलाले केही समयअघि सदनमा हेटौंडा–काठमाडौं सार्बजनिक यातायात पोडवे संचालन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

१९८२ सालमा हेटौंडाको चौकीटोलदेखि काठमाडौंको टेकु भन्सारसम्म रोपवे संचालन भएको थियो । अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा रिब्लेट ट्रामवे कम्पनीले निर्माण गरेको यो रोपवे भीमफेदी–कुलेखानी भएर यात्रा गर्दा बाटोबाट तारमा झुण्डिरहेको डिब्बा अहिले पनि देख्न सकिन्छ ।यो जीर्ण अवस्थामा भएको रोपवेकै ठाउँमा आधुनिक सार्बजनिक यातायातको साधन पोडवे संचालन गर्न सकिन्छ भनेर सांसद बर्तौलाले विषय उठान गर्दै आइरहेका थिए । सोमबार भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणको बिआरआई कार्यान्वयनको सूचिमा यो परियोजना समाबेश रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा जानुपूर्व यी लगायत धेरै वटा परियोजना मन्त्रीपरिषदको बैठक राखेर एजेन्डाको रुपमा पास गरिएको थियो ।नेपालले अति महत्वका साथ समावेश गरेका परियोजना चिनीयाँ पक्षका लागि अनुत्पादक लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।बिआरआइमा यो परियोजना हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयन हुनसकेको भए हेटौंडा–काठमाडौंको जोखिमपूर्ण यात्रा सहज यात्रामापरिणत हुने सांसद बर्तौलाले बताए ।

अहिले हेटौंडाबाट सिस्नेरी हँदै काठमाडौं जाँदा करिव ३ घण्टा भन्दा बढी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने वा नारायणघाट–मुग्लिन भएर दिनभरि यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो पोडवे संचालन गर्न सकेको खण्डमा करिव आधा घण्टाकै समयमा हेटौंडा–काठमाडौं यात्रा गर्न सकिने उनले बताए । यसले काठमाडौंसँग हेटौंडालगायत आसपासका जिल्ला र प्रदेश तथा छिमेकी राष्ट्र भारतको पहुँच वृद्धि हुनेथियो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चीनसँग सहमति र समझदारी गर्न लागि फ्रेमवर्क तयार पारेका थिए । तर, समझदारीपत्रमा नेपालले बनाएका धेरै विषय अटाएका छैनन् । ‘हामीले उठाएका सबै एजेण्डा चीन सरकारको तर्फबाट सम्बोधन हुनैपर्छ भन्ने छैन’ सांसद बर्तौलाले साझाकुरासँग भने– ‘२५ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको रोपवे संचालनको बिकल्प खोजी गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो ।’ सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने हो भने निजीक्षेत्रले हेटौंडा–काठमाडौं रोपवेको बर्तमान संरचनालाई सुधार गरेर अत्याधुनिक पोडवे संचालन गर्न सकिने धारणा बर्तौलाको छ ।

नेपालका निजीक्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण पाउने हो भने पोडवे निर्माण गर्न धेरै ठूलो समस्या नभएको सांसद बर्तौलाको धारणा छ । हुन त, पोडवे मात्र हओइन, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मकवानपुरको चितलाङस्थित मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स पनि नेपालले फ्रेमवर्कभित्र समेटेको थियो ।

तर, दुई देशबीचका प्रधानमन्त्रीको वार्ता र त्यसपछि भएको समझदारीमा यी विषय अटाएका छैनन् । यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा समझदारी भएपनि यही एजेण्डामा नेपालले केही अघिदेखि होमवर्क गरिरहेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै राँगा तथा भैंसीको मासु निर्यातको योजना बनाएको एकवर्ष भइसकेको थियो । नेपाल सबै प्रकारका मासुमा आत्मनिर्भरको अवसथामा छ । यसलाई थप व्यवस्थित गरेर निकासी गर्नसके मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताइएको छ ।