संचालनमा आउन सकेन प्रदेश सरकारका शीतभण्डार

हेटौंडा- किसानका कृषिउत्पादन सुरक्षित राखेर बेमौसममा बेच्दा राम्रो मूल्य प्राप्त हुने भन्दै बागमती प्रदेश सरकारको पहलमा निर्माण भएका शीतभण्डार संचालनमा आउन सकेको छैन । मौसमी, बेमौमी तरकारी र फलफूललाई सुरक्षित भण्डारण गरी बजारमा बिक्री गर्दा किसानलाई राम्रो आम्दानी हुने भन्दै प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा शीतभण्डार निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजीक्षेत्रको साझेदारीमा एक अर्ब ६ करोडका १२ शीत भण्डार ६ वर्षअघि निर्माण थालेको थियो ।

तीमध्ये ६ वटा शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भएपनि प्रयोगविहीन छ । ४ वटा निर्माण पूरा हुने क्रममा छ । जग्गा उपलब्ध नहुँदा २ वटा शीतभण्डारको निर्माण सुरु हुनै सकेन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्फत ‘एक जिल्ला, एक शीतभण्डार’ को अवधारणा ल्याएको थियो । दोलखा, काभ्रे, मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, सिन्धुली ररामेछापमा शीतभण्डार निर्माण थालियो । नुवाकोटमा २, दोलखामा २ र अन्य जिल्लामा एक÷एक शीतभण्डार निर्माणको काम सुरु गरियो ।दोलखाको एक र काभ्रेको शीतभण्डार जग्गा उपलब्ध नहुँदा निर्माण सुरु हुन सकेन । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले आफैँ निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा लिएको थियो । त्यसबाहेक अन्य स्थानमा साझेदार संस्थाको सहयोगमा शीतभण्डार निर्माण भएको छ ।

प्रदेशको साबिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय)ले साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा ३ चरणमा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी शीतभण्डार निर्माणको ठेक्का प्याकेजमा लगाएको थियो । पहिलोचरणमा ८ वटा शीतभण्डार निर्माणका लागि २०७६ असार २५ मा, दोस्रो चरणमा २ वटा शीतभण्डारका लागि असार ३० मा र तेस्रो चरणमा २ वटा शीतभण्डार निर्माणका लागि माघ १३ मा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।१० वटा शीतभण्डारमध्ये ५०० मेट्रिकटन क्षमताका ५ र ३०० मेट्रिकटन क्षमताका एक शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

शीतभण्डारको पूर्वाधार निर्माणसहित सबै काम सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । एक वर्षभित्र सक्ने सम्झौता भएपनि कोभिड–१९ महामारीलगायत कारण दुई पटकसम्म म्याद थपेर ती शीतभण्डार निर्माण गरिएका हुन् । साझेदार संस्थालाई हस्तान्तरण नहुँदा व्यावसायिकरुपमा शीतभण्डार प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराईका अनुसार १० वटा शीतभण्डार निर्माणका लागि १ अर्ब १७ करोड ३० लाख ५१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान रहेकोमा १ अर्ब ४ करोड ९३ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा प्रदेश सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

मन्त्रालयले चितवनको खैरहनी नगरपालिका–९ र धादिङको बेनीघाटरोराङ गाउँपालिका–७ मा १ हजार ५०० मेट्रिकटन क्षमताका शीतभण्डार निर्माण गर्न इजी इन्फ्रा प्रालिसँग २५ करोड ७८ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौतागरेको थियो । २०७६ असार मसान्तमा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७७ माघ १४ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रालयले २ शीतभण्डारका लागि इजी इन्फ्रालाई २२ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।खैरहनीको शीतभण्डारका लागि साझेदार संस्था सानाकिसान कृषि सहकारी, चितवनले पनि निर्माण कम्पनीलाई २ करोड ५० लाख भुक्तानी दिएको छ । शीत भण्डारमा टीओडी मिटर जडान हुन सकेको छैन । मिटर जडान भइसकेपछि शीत भण्डारको परीक्षण हुने बताइएको छ ।

नुवाकोटका विदुर नगरपालिका–५ र बेलकोटगढी नगरपालिका–१० मा पाँच–पाँच हजार मेट्रिकटन क्षमताका शीतभण्डार बनाउन २०७६ माघ १३ मा ठेक्का सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । सरकार–निजी साझेदारीमा निर्माणका लागि प्रदेश कृषि मन्त्रालयले कुल ४० करोड २५ लाख ४९ हजार रुपैयाँमा रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो । २ शीत भण्डारका लागि निर्माण कम्पनीले मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र साझेदार संस्था बोलकोटगढी शीतभण्डार प्रा.लि. र हिमालयन शीतभण्डार प्रा.लि.बाट १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । ती शीत भण्डारको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत छ ।

प्रदेश सरकार र साझेदार निकायले बनिसकेका, बन्दै गरेका र निर्माण नै सुरु नभएका १२ शीतभण्डारका लागि अहिलेसम्म ७६ करोड ७२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेका छन् । शीतभण्डार निर्माणमा लाग्ने खर्च प्रदेश र स्थानीय तह÷सहकारीको साझेदारीमा क्रमशः ७० र ३० प्रतिशतका दरले लागत व्यहोर्ने तथा प्रदेश र निजीक्षेत्रको साझेदारीमा ५०÷५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो ।बनेपा नगरपालिका–७ मा साझेदार संस्था कृषि बजार मल्टीपर्पसले निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसकेपछि ३०० मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणकार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

काभ्रेमा शीत भण्डार निर्माणका लागि तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अनुसार निर्माण भइसकेका र निर्माणकार्य जारी रहेका शीतभण्डारका साझेदारले सम्झौताअनुसार १० करोड १२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकारले निर्माण गरेको शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन कठिन रहेको मन्त्रालयका सचिव भट्टराई बताउँछन् । एकै प्रकृतिको काम प्रदेश सरकारले फरक–फरक रणनीतिमा सञ्चालन गरेकाले व्यवस्थापकीय जटिलता देखिएको हो ।‘धादिङको शीतभण्डारको साझेदारलाई १०० प्रतिशत छुट दिएर बनाइएको छ ।

त्यसलाई हस्तान्तरण नगर्नु भन्ने महालेखाको निर्देशन छ । सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अहिले समस्या भएको हो ।’ सचिव भट्टराईले भने । शीतभण्डारहस्तान्तरण, अनुगमन तथा सञ्चालनको मोडालिटीबारे अन्योल रहेको अवस्था छ । विगतका नेतृत्वले कमजोरी गर्दा आमकृषक समस्यामा छन् भने सरकारको लगानी बेकार बनिरहेको सचिव भट्टराइले बताए । सरकारबाट ठोस निर्णय नभएसम्म निकास आउन नसक्ने उनले प्रस्ट पारे ।