बागमतीमा एक अर्बको १० शीतभण्डार बेवारिसे

हेटौंडा-सरकारलाई एक करोड लागतको १० वटा आफ्ना पूर्वाधारका योजना निर्माण गर्न कति वर्ष लाग्ला, १, २ वा ३ वर्ष ? बागमती प्रदेशले २०७५÷७६ सालमै सुरु गरेको एउटा योजना ६ वर्ष लागिसक्दा पनि पूरा गर्न सकेको छैन ।आलुलगायतका मौसमी, बेमौसमी तरकारी भण्डारण गर्न निर्माण गरिएको शीतभण्डारको योजना कतै निर्माण सकिएर पनि बन्दै त कतै निर्माण नै अधुरो अवस्थामा रहेका छन् । शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेयता मात्रै बागमतीमा ५ पटक सरकार फेरबदल भइसकेको छ । तर, शीतभण्डार निर्माण योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । निर्माण सकिएका शीतभण्डार पनि बेवारिसे बनेका छन् । शीतभण्डार मौसमी तरकारी र फलफूललाई सुरक्षितरुपमा भण्डारण गरी किसानले बजारमा माग बढेको समयमा बिक्री गर्नका लागि सहजता ल्याउन यो योजना कार्यान्वयनमा लगिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजीक्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा एक अर्ब ६ करोडका १० शीतभण्डार ६ वर्षदेखि निर्माण सुरु गरेको थियो । तीमध्ये ६ वटा शीतभण्डार निर्माण भएर बन्द अवस्थामा र ४ वटा निर्माण पूरा हुने चरणमा छन् । जग्गा उपलब्ध नहुँदा २ वटा शीतभण्डारको निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले दोलखा, काभ्रे, मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, सिन्धुली र रामेछापमा शीत भण्डार निर्माण गरेको हो ।

नुवाकोटमा २, दोलखामा २ र अन्य जिल्लामा एक÷एक वटा शीतभण्डार निर्माणको ६ वर्षअघिबाटै भएको प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर र इन्द्रावती, दोलखाको जिरी, नुवाकोटको रामेछापको मन्थली, सिन्धुलीको सुनकोशी, रसुवाको कालिकामा शीतभण्डार बनाउने काम थालिएको थियो । दोस्रोचरणमा चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा र तेस्रो चरणमा नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढीमा शीतभण्डार निर्माण अघि बढेको थियो ।

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा भने स्थानीय तहले नै निर्माण र सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको थियो । सोही अनुसार थाहा नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । दोलखाको भीमेश्वर र काभ्रेको बनेपामा भने जग्गा छनोटको काममा समस्या भएपछि निर्माणकार्य अघि बढ्न सकेन । पहिलो र दोस्रोचरणमा प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माणका लागि इजी इन्फ्रा प्रालिसँग र तेस्रो चरणमा निर्माण हुने शीतभण्डारका लागि रसुवा कन्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले विगतको सरकारले शीतभण्डार योजना कार्यान्वयन चरणमा साझेदार संस्था छनोटमा गल्ती गर्दा समस्या भएको बताए । साझेदारी अनुसारको रकम बेहोर्न नसक्ने संस्थालाई समेटेकाले हाल व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनले बताए । कृषिमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले विगतको सरकारले कार्यक्षेत्रमा नगई योजना बनाउँदा कमजोरी भएको बताए । उनले केही समस्या र विवादकाबीच शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिरहेको बताए ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराईले शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन कठिन रहेको बताए । एकै प्रकृतिको काम प्रदेश सरकारले फरक–फरक रणनीतिमा सञ्चालन गरेकाले व्यवस्थापकीय जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ । सरकारले विगतमा मापदण्ड अनुसार साझेदार संस्था छनोट गर्न नसक्दा कतिपयमा सबै लगानी आफैँले बेहोर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।१० वटा शीतभण्डार निर्माणका लागि १ अर्ब १७ करोड ३० लाख ५१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान रहेकोमा १ अर्ब ४ करोड ९३ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा प्रदेश सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

शीतभण्डार निर्माणमा लाग्ने खर्च प्रदेश र स्थानीय तह÷सहकारीको साझेदारीमा क्रमशः ७० र ३० प्रतिशतका दरले लागत व्यहोर्ने तथा प्रदेश र निजीक्षेत्रको साझेदारीमा ५०÷५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो । प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अनुसार निर्माण भइसकेका र निर्माणकार्य चलिरहेका शीतभण्डारका साझेदारले सम्झौताअनुसार १० करोड १२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।