मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र तुहाउन खोजेको आरोप

हेटौंडा- हेटौंडामा दोस्रो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको सम्भावना टर्दै गएको छ । औद्योगिक नगरीको परिचय बनाएको हेटौंडामा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको निर्णय ९ वर्षअघि नै भएको थियो ।सरकारले ९ वर्ष अघि मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको निर्णय गरेपनि त्यो जग्गामा तारबार लगाउने भन्दा दोस्रो काम हुन सकेको छैन । केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले १ चैत २०७२ मा स्थापना गरेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै अड्किएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा जग्गा आउँदा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र परेपछि मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यस क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना उपयुक्त नरहेको राय विगतमै पेश गरिसकेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै कारण मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र तुहाउन खोजिएको आरोप लागेको छ । मकवानपुरको क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका मुख्यसचेतक महेशकुमार बर्तौलाले वन मन्त्रालयका सचिवले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र तुहाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । शनिवार जिल्लाका पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्दै बर्तौलाले सरकारको निर्णय र प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको योजनाको विषयमा सचिवले प्रश्न उठाउन मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

मयुधारपको औद्योगिक क्षेत्रलाई वन र निकुञ्जको कारण देखाएर सचिवले रोक्न खोजेको उनले बताए । ‘मन्त्रालयको सचिवले हेटौंडामा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र हुँदाहुँदै मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र किन चाहियो ?, मध्यवर्तीमा औद्योगिक क्षेत्र किन ? भनेर भन्न मिल्छ ? पाटन र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको उद्योग यहाँ सार्न सकिन्थ्यो । रोजगारीको सृजना हुनुका साथै राज्यको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्थ्यो’ बर्तौलाले भने । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको योजना तुहाउने रणनीति अनुसार वनका सचिवले सूचना जारी गरेको उनको भनाई छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै गत पुस ९ मा सचिवस्तरको निर्णयसहित सार्वजनिक सूचना जारी हुनुले देशको सिस्टममा ब्यूरोक्रेसीको दबदबालाई स्पष्ट पारेको उनले बताए । मध्यवर्तीको नाममा लगातारको असहयोग सह्य नहुने उनले बताए । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती (बफर जोन स्टेट) भित्र पर्छ । निकुञ्ज, निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको रायसुझावमा औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै थन्किएको हो । १२ माघ २०७७ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूचि वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाको अभिलेखमा देखिएको छ ।

कार्यालयले २८ असार २०७८ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ईआइए पेश गरेको थियो । १३ साउन २०७८ मा उद्योग मन्त्रालयले ईआइए स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाए पनि हालसम्म फाइल मन्त्रालयमै थन्किएको व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाले जानकारी दिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पछिल्लो पटक १३ वैशाख २०७९ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको राय, सुझाव अनुसार ईआइए प्रतिवेदन पेशगर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको थियो ।

५ वर्षदेखि ईआईए प्रतिवेदन मन्त्रालय तथा विभागबीच नै घुमिरहेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४, मयुरधापस्थित सार्वजनिक जग्गामा आद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटिडेले संरक्षणका लागि तारबार लगाएको जग्गा नै ५ वर्षदेखि लिमिटेडको नाममा छैन । ५ वर्षअघि नै जग्गा लिमिटेडको नामबाट बदर गर्ने निर्णय गरी त्यसको एक वर्षपछि वनक्षेत्र कायम गरिएको पाइएको छ ।

१४ असार २०७३ मै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राप्त जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र कित्ताकाट श्रेस्ताअनुसार १९९ विगाहा १७ कठ्ठा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा कायम भएको थियो । सोही जग्गा लिमिटेडको नाममा हक हस्तान्तरण भइसकेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले २१ जेठ २०७५ मा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा खारेज गरेर भोगाधिकार मात्र कायम गर्न राय दिएको हो ।

९ माघ २०७७ मा लिमिटेडको नाममा रहेको जग्गादर्ता बदर गरी नेपाल सरकार वनक्षेत्र कायम गरिएको व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाको अभिलेखबाट खुलेको छ । १६ चैत २०७८ मा निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले ईआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ‘मिटिगेशन मेजर’लाई कारण देखाएर यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै वन मन्त्रालयमा राय पेश गरेको कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

काठमाडौंबाट सर्ने उद्योगलाई तत्कालीन सरकारले १० वर्षका लागि निःशुल्क जग्गासमेत उपलब्ध गराउने बजेट भाषणमार्फत् घोषणा गरेको थियो । तर, न आद्योगिक क्षेत्र बन्यो न बजेट कार्यान्वयन नै भयो । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रले २०० बिघा जमिन चर्चेको छ । ६२ वटा प्लट रहने यसको लागत ७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । परियोजनाको डीपीआर बनेर ईआइए स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि १० हजारले प्रत्यक्ष, अप्रत्क्ष रोजगार पाउने विश्वास गरिएको वर्षौंदेखि अलपत्र मयुरधाप औद्योगिक निर्माणको गाँठो फुक्ने संकेत अझै देखिँदैन । हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए नगरको रोजगारीको समस्या हल हुने बताउँछन् । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा त्यतिबेलै रङ, दुग्ध उत्पादन, साबुन, खाद्य, प्लास्टिक, स्टिल, रबर, तार, डिष्टिलरी, पाइप, काष्ठ सामान, कपडा, सिमेन्ट, इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यशाला, छाला उद्योगजस्ता उद्योग प्रस्ताव गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।