शिक्षा विधेयकले प्रदेशमा पर्याप्त अधिकार दिन माग
हेटौंडा- लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको शिक्षा विधेयकमा संघीय संरचनालाई प्रभावकारीरुपमा समावेश नगरिएको भन्दै प्रदेश सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् । सोमबार हेटौंडामा संघीय संसदअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिको आयोजनामा भएको शिक्षा विधेयक सम्बन्धनमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा प्रदेश सांसद तथा कर्मचारीले विधेयकले प्रदेश सरकार चिन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् । विद्यालय शिक्षाको हकमा प्रदेश सरकारलाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा नियमनकारी भूमिका र लगानीको जिम्मेवारी दिन जरुरी रहेको उनीहरुले औंल्याएका हुन् ।
लामा समयदेखि गर्भमै रहेको विद्यालय शिक्षा ऐनको सम्बन्धमा प्रदेशस्तरमा छलफल चलिरहेको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद सुस्पा भुजेलले शिक्षाको अधिकार प्रदेशलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने बताइन् । आवासीय मोडलमा विद्यालय शिक्षाको विकास गरिनुपर्ने भएकाले ऐनलाई सोहीबमोजिम निर्देशित गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । शिक्षाका संरचनालाई ऐनमा नै व्यवस्था गरेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । दक्षशिक्षक तयार तथा शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न लगानीलाई बढाउनुपर्ने पनि सांसद भुजेलले बताइन् ।
शिक्षा ऐनले शिक्षाको मात्र नभई अभिभावकको भूमिकालाई पनि समेट्नुपर्ने उनले धारणा व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा सांसद गोविन्द लम्सालले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्दै अघि बढ्न जरुरी रहेको औँल्याए । प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्र निर्धारण गरी गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्दै सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद रमा आलेमगरले विद्यार्थीलाई नैतिकवान बनाउन नैतिकशिक्षा अपरिहार्य रहेको बताइन् । विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
प्रदेश सरकारलाई उपेक्षा गरेर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न नसकिने उनले दाबी गरिन् । वर्तमान शिक्षा र परीक्षा प्रणालीले बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गरेको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने प्रदेश सांसद उर्मिला लामाले बताइन् । वर्तमान शिक्षा प्रणालीका कारण विद्यार्थीमानिराशा पैदा गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । शिक्षामा व्यावसायीकरण गर्दै नेता र मन्त्रीहरूको लगानी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने र श्रम र रोजगारीसँग जोड्ने गरी प्राविधिक शिक्षा जरुरी रहेको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैरेले विद्यालयशिक्षामा प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने र तत्कालीन शिक्षा कार्यालय तथा शिक्षा समन्वय ईकाईको अधिकार प्रदेशलाई प्रदान गरिनुपर्ने बताए । शिक्षण सिकाइको प्रणाली सुधार गर्दै विषयगत ल्यावको निर्माण गरेर प्रयोगात्मक शिक्षाको विकास र सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्नेमा सचिव गैरेले जोड दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत रुद्ध शर्माले शिक्षाको सैद्धान्तिक धरातल र मूल्यांकन कायम गरिनुपर्ने बताए ।
शिक्षाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरेर आवश्यकताको आधारमा लगानी गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । परीक्षा व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायत क्षेत्र प्रदेशमा रहने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । शिक्षा निर्देशनालय बागमती प्रदेशका महानिर्देशक खुबिराम अधिकारीले शिक्षा विधेयकका कुनै पनि दफामा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट हुन नसकेको बताए ।
मातृभाषा शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार प्रदेशमा भएपनि लगानी गर्ने अधिकार कानुनले दिन नसकेको अधिकारीको भनाइ थियो । शिक्षा समन्वय संरचनालाई प्रदेशमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम निर्माण प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने अधिकारीले जोड दिए ।
