बागमतीको बेवारिसे शितभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन लेखा समितिको निर्देशन
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले २०७५÷७६ सालमै सुरु गरेको शितभण्डार निर्माण योजना ६ वर्ष लागिसक्दा पनि पूरा नभएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ ।आलुलगायतका मौसमी, बेमौसमी तरकारी भण्डारण गर्न निर्माण गरिएको शीतभण्डारको योजना कतै निर्माण सकिएर पनि बन्दै त कतै निर्माण नै अधुरो अवस्थामा छन् । निर्माण भएका शितभण्डारको तत्काल सञ्चालनका लागि सरकारलाई बागमती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश सरकारको एक अर्ब बढीको लगानीमा निर्माण सम्पन्न शीतभण्डारहरु यहि चैत महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई तत्काल सरोकारवाला निकायसँग सम्झौता गरी शीतभण्डारहरु सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको समिति सभापति श्रीराम लामिछानेले जानकारी दिए । लामिछानेका अनुसार बैठकले शीतभण्डारको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको बताए । समितिले शितभण्डार सञ्चालनका लागि दिएको निर्देशन यो पहिलो पटक भने होइन् । यसअघि पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
मन्त्रालयले कानुनी जटिलतालगायतका विभिन्न कारण देखाउँदै शितभण्डार सञ्चालनमा समस्या भइरहेको जनाएको छ । शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेयता मात्रै बागमतीमा ५ पटक सरकार फेरबदल भइसकेको छ । तर, शीतभण्डार निर्माण योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । निर्माण सकिएका शीतभण्डार पनि बेवारिसे बनेका छन् । शीतभण्डार मौसमी तरकारी र फलफूललाई सुरक्षित रुपमा भण्डारण गरी किसानले बजारमा माग बढेको समयमा बिक्री गर्नका लागि सहजता ल्याउन यो योजना कार्यान्वयनमा लगिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजीक्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा एक अर्ब ६ करोडका १० शीतभण्डार ६ वर्षदेखि निर्माण सुरु गरेको थियो । तीमध्ये ६ वटा शीतभण्डार निर्माण भएर बन्द अवस्थामा र ४ वटा निर्माण पूरा हुने चरणमा छन् । जग्गा उपलब्ध नहुँदा २ वटा शीतभण्डारको निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले दोलखा, काभ्रे, मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, सिन्धुली र रामेछापमा शीत भण्डार निर्माण गरेको हो ।
नुवाकोटमा २, दोलखामा २ र अन्य जिल्लामा एक÷एक वटा शीतभण्डार निर्माणको ६ वर्ष अघिबाटै भएको प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर र इन्द्रावती, दोलखाको जिरी, नुवाकोटको रामेछापको मन्थली, सिन्धुलीको सुनकोशी, रसुवाको कालिकामा शीतभण्डार बनाउने काम थालिएको थियो । दोस्रोचरणमा चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा र तेस्रो चरणमा नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढीमा शीतभण्डार निर्माण अघि बढेको थियो ।
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा भने स्थानीय तहले नै निर्माण र सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको थियो । सोही अनुसार थाहा नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । दोलखाको भीमेश्वर र काभ्रेको बनेपामा भने जग्गा छनोटको काममा समस्या भएपछि निर्माणकार्य अघि बढ्न सकेन । पहिलो र दोस्रोचरणमा प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माणका लागि इजी इन्फ्रा प्रालिसँग र तेस्रो चरणमा निर्माण हुने शीतभण्डारका लागि रसुवा कन्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले यसअघि सञ्चारमाध्यमहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै विगतको सरकारले शीतभण्डार योजना कार्यान्वयन चरणमा साझेदार संस्था छनोटमा गल्ती गर्दा समस्या भएको बताएका थिए । साझेदारी अनुसारको रकम बेहोर्न नसक्ने संस्थालाई समेटेकाले हाल व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको भनाई थियो । कृषिमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले केही समस्या र विवादकाबीच शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिरहेको बताएका थिए ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराईले शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन कठिन रहेको बताउँदै आएका छन् । एकै प्रकृतिको काम प्रदेश सरकारले फरक–फरक रणनीतिमा सञ्चालन गरेकाले व्यवस्थापकीय जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ । शितभण्डार निर्माणमा लाग्ने खर्च प्रदेश र स्थानीय तह÷सहकारीको साझेदारीमा क्रमशः ७० र ३० प्रतिशतका दरले लागत व्यहोर्ने तथा प्रदेश र निजीक्षेत्रको साझेदारीमा ५०÷५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो ।
