राप्ती खोलाको पानी बारा, पर्सा लैजान अध्ययन सुरु

हेटौंडा-संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा पानीको संकट समाधान गर्न हेटौंडाको राप्तीखोलको पानी दुधौराखोलामा मिसाउन पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ । यो परियोजनाको सम्भाब्यता देखिएको खण्डमा हेटौंडा भएर बग्ने राप्तीनदीको पानी मधेशको दुधौरामा झारिने छ ।राप्तीलाई हेटौंडाबाट डाइभर्सन गरी बाराको दुधौरा पु¥याइने योजना छ । यसबाट बारा र पर्सामा खानेपानीको आवश्यकता परिपूर्ति हुने खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय अन्र्तगतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले गत फागुन २ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत् पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आशयपत्र आह्वान गरेको थियो ।

चुरेक्षेत्रलाई पानीको उद्गमस्थल र तराईलाई अन्नको भण्डार मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय मध्यतराईका जिल्ला पर्सा, बारा र रौतहटको उत्तरी भेगमा पर्ने चुरेफेदका प्रायः बस्तीमा खानेपानीको अभाव बढ्दो छ । सिँचाइको संकटसमेत प्रत्येक वर्ष थपिँदैछ । प्रस्तावित राप्ती–दुधौरा डाइभर्सन परियोजना प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आधारमा उपयुक्त हुनसक्छ वा सक्दैन भन्ने पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको मन्त्रालयकी सहसचिव मीना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

‘यो एउटा महत्वपूर्ण योजनाको परिकल्पना हो जस्तो लागेको छ, यसलाई अगाडि बढाउन अध्ययनबाट पनि यसको साम्भाव्यता देखिनुप¥यो,’ सहसचिव श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘परियोजनाका लागि प्रारम्भिक औपचारिक पाइला हो पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन ।’ मकवानपुरकै उत्तरीभेगमा महाभारत पर्वतशृंखला राप्ती, सामरी खोलाको पानीका स्रोत हुन् । यो खोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको उत्तर–पश्चिम भएर बग्छ । मकवानपुरबाट चितवनतिर बढ्दै जाँदा यसमा मनहरी र लोथरका साथै चुरेक्षेत्रबाट निस्किने अन्य साना खहरे मिसिन्छन् । हेटौंडामा कर्रा र हेटौंडा नजिक भैंसे, सामर्रीलगायत खोला मिसिन्छन् ।

राप्तीनदी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै नारायणीको संगम अर्थात गोलाघाटमा गएर मिसिन्छ । यो नदी निकुञ्जभित्र पानीको प्रमुख स्रोत हो । नदीको ५८ प्रतिशत हिस्सा चितवनमा र ४२ प्रतिशत मकवानपुरमा छ । यस नदीको आधारक्षेत्र कुल ३ हजार २२२ वर्ग किलोमिटर रहेको सन् २००१ मा केशवराज अधिकारीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । गोलाघाटमा गएर नारायणीमा मिसिने राप्ती नेपालको अन्तिम नदी हो । त्यसपछि नारायणी नवलपरासीको सुस्ता हुँदै भारततिर जान्छ ।

मनहरी र लोथरजस्ता नदी र अन्य खोला खोल्साहरु यसमा मिसिनु अगाडि हेटौंडा नजिकबाटै राप्तीलाई डाइभर्सन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । चुरियामाई क्षेत्रमा दुधौरा नदीका उद्गम खोल्साहरु छन् । हटौंडास्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भन्दा दक्षिण राप्ती बगरबाट करिब १२ किलोमिटरमा पर्ने दुधौरा नदीको स्रोत रहेकै ठाउँमा पानी खसाल्ने योजना बनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारले राप्ती–दुधौरा डाइभर्सनको पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनको योजना राखेको थियो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा २०७७ फागुन २३ मा विभिन्न पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य र सरकारी प्राविधिक टोलीले स्थलगत अवलोकन पनि गरेको थियो ।

त्यसयता योजना कार्यान्वयनको थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यसपालि संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको बिशेष चासोमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्याप्त पानी नहुँदा जनावरका लागि पनि खानेपानीको समस्या भएको निकुञ्जका अधिकारीहरु बताउँछन् । सुख्खामौसममा ट्याङकरबाट पानी बोकर निकुञ्जको जंगलमा रहेको पोखरीमा भर्ने र जनावरको प्यास मेटाउने गरिएको छ । नदी, जलाशय, कुवा र हाते धाराहरु सुक्दै गएपछि यहाँ खानेपानीको संकट चुलिँदै गएको हो ।

चुरेक्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली बिथोलिएपछि अहिले मध्यतराईमा सुक्खाको समस्या बढेको छ । ‘यस क्षेत्रका नदीको पुनर्उत्थान र भूमिगत पानीको स्रोत जोगाउन बर्षौं समय र ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्छ, त्यो पुनस्र्थापित हुन वा नहुन पनि सक्छ,’ खानेपानी मन्त्री यादव भन्छन्, ‘खासगरी बारा र पर्सामा खानेपानीको अभाव बढ्दै गएको हुनाले यो क्षेत्रको समस्या टार्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसका लागि राप्ती–दुधौरा डाइभर्सन आशालाग्दो विकल्प हो ।’

यो परियोजना दुई प्रदेशमा पर्ने भएपनि प्रदेशबीच विवादको सम्भावना छैन । पानीको स्रोत (मुहान) संघीय सरकारको मातहत रहने भनिएको छ । संघीय सरकारको साथ र समन्वय सातै प्रदेशलाई चाहिने भएको हुनाले पनि प्रदेशबाट सहयोग मिल्ने मन्त्री यादवको विश्वास छ । बगेर जाने पानीलाई सदुपयोग गर्दा नै देशको हितमा हुने पनि मन्त्री यादवले बताए । ‘राप्तीको पानी नारायणीमा मिसिएपछि भारततिर गइहाल्छ, हामीले यही पानीको सदुपयोगगरेर मध्यतराईको दुई–तीन जिल्लाको तिर्खा मेट्ने महत्वाकांक्षा बोकेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अध्ययनको नतिजापछि यसलाई सरकारको दीर्घकालीन महत्वको योजनाभित्र राखेर अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’

२०७१ सालसम्म चुरे क्षेत्रका ढुंगाबालुवा भन्सार भएरै भारततर्फ निकासी हुने गरेको थियो । जंगलको फँडानी र नदी तथा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहनले चुरेको भावरक्षेत्रमा भूमिगत जलसञ्चिति घटेको अध्ययनले देखाएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७१ असार २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस क्षेत्रमा उत्खनन गर्न र यहाँबाट निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।