सहकारी मन्त्री श्रेष्ठको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक: सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउन पहल गरेको दाबी

हेटौंडा- बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले सयदिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सयदिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्रालयको लागि भवन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनदेखि सहकारी बचतपीडितको रकम फिर्ता गराउन गरेको पहललाई मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो उपलब्धिमा उल्लेख गरेको छन् । मन्त्री श्रेष्ठले यसअवधिमा सहकारी अभिलेख तथा कागजको व्यवस्थापन, डिजिटाइलेशनको कार्य शुभारम्भ, नियमितरुपमा सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण तथा नियमन सुचारु, थप तीनवटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणालगायत कार्य भएको दाबी गरेको छन् ।

साबिकको मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहकारी महाशाखा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ हुप्रचौरमा रहको र भवनमा प्रदेशका १३ बटै महाशाखा जिल्लाका सहकारीसँग सम्बन्धित कागजात राखिएकोमा कागजात÷अभिलेखहरु हालको भवनमा ल्याएर व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीलाई सहकारीसम्बन्धी सेवाप्रवाह नियमितरुपमा दिन थालिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सेवाप्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सहकारी संस्थाको प्रतिवेदन, बिवरण र अभिलेखलाई डिजिटाइजेश गरी कार्यसम्पादन छरितो बनाउन प्रारम्भिक चरणमा सफटवेयरको लागि प्रारुप तयार गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याको सम्बन्धमा अधिक वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकटमा रहेका सहकारी संस्थाको पहिचान गरी त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारीसँंग निरन्तर छलफल गरी बचतकर्ताको बचतफिर्ता, संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायत विषयमा ठोस कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न लगाई नियमित रुपमा सुपरीवेक्षण तथा नियमन गर्दै आएको मन्त्री श्रेष्ठको सयदिनको प्रगतिविवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले यस अवधिमा थप तीनवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ । गत पुष २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेश्नल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. काठमाडौं, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. काठमाडौं तथा सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लि. ललितपुरलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । यसअघि दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. काठमाडौं र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. काठमाडौं समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएका थिए ।

मन्त्रालयले सहकारी बचतपीडितको रकमफिर्ता नगरेको जनगुनासो र सहकारी विभाग, स्थानीय निकाय र सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा हेटौंडामा प्राप्त उजुरीको आधारमा ११ वटा सहकारीसंस्थाका सञ्चालकलाई सहकारी पीडितको रकमफिर्ता गर्ने प्रक्रिया र आधार पेश गर्न निर्देशन गरेको छ । जेष्ठ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., संकटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी सस्था लि., शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., सुविधानगर जगदम्बा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., नागरिकविकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., स्टार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., ब्रिटिश गोर्खाली सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि. काठमाडौं, क्यापिटल सेभिड एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि. काठमाडौं, नवललित बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. र लुम्बिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले विभिन्न कारणबस सम्पर्कमा नआएका सहकारी संस्थालाई २०८१ पुस २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार थप ८ वटा सहकारी संस्थालाई प्रहरी कारबाहीमा पठाएको छ । हालसम्म प्रहरी कारबाहीमा पठाएको सहकारी संस्था ७५ वटा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती ८ सहकारीमा नवजीवन बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लि. कौशलटार भक्तपुर, फलफूल बजार बहुउदेश्यीय सहकारी, कुलेश्वर काठमाडौं, मुकुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बनेपा काभ्रे, डिलाइट बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था, जावलाखेल, मञ्जुश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गोकर्णेश्वर, पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बनेपा, ललितपुर सिटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुमारीपाटी र झिगु समाज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मध्यपुर ठिमी रहेका छन् ।

हाल बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्रधिकारभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरु ३ हजार २ सय २७ बटा रहेको छ । प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ बमोजिम सहकारी संस्थाहरुले तोकिएको समयमा विवरणहरु पेश गनुपर्नेमा हालसम्म ८ सय ९५ बटा सहकारी संस्थाहरुले विवरण वुझाएको र त्यस्तो विवरण तथा प्रतिवेदन ढिलो गरी बुझाएका सहकारीबाट दस्तुरबापत १२ लाख ९७ हजार ५ सय पुगेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को गरीवसँंग प्रदेश सरकार पहिचान भएका गरीव परिवारका लागि आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ‘पहिचान भएका गरिब परिवारका लागि आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१’ तयार हुने क्रममा रहेको प्रगतिविवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

गरिबी निवारणका लागि चेपाङ, दलित र बञ्चितिकरणमा परेका समुदायको आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी विशेष अनुदानको लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव तयार गरी पेश गरिएको छ । साथै स्थानीय श्रम, सीप र पूँजीलार्ई अधिकतम् रुपमा परिचालन गर्ने गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको सबल स्तम्भको रुपमा विकसित गर्दे आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउन सक्ने तथा यस क्षेत्रमा हाल देखिएका वर्तमान समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नसक्ने गरी ‘प्रदेश सहकारी नीति’ तर्जुंमा गर्ने क्रममा मन्त्रालय रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।