प्रदेश योजना आयोग र बकैयाका जनप्रतिनिधिबीच छलफल

हेटौंडा- मकवानपुरको बकैयाका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह र वडाको माग तथा आवश्यकता अनुसारको योजना बनाउन बागमती प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षले वडाको आवश्यकता र मागअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् ।शनिवार बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालसँग प्रदेशको योजना निर्माण, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था तथा चुनौतीका विषयमा छलफल गर्दै बकैयाका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले साना र अव्यवस्थित बजेट हाल्दा समस्या भएको बताएका हुन् । वडातहबाट गर्ने काममा प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा समस्या भएको बकैयाका जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको छ । बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराजा लामिछानेले नागरिक लक्षित योजना निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वाधार निर्माणमा पालिकाको स्रोत अपुग भइरहेको तथा सडक पूर्वाधार नहुँदा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विद्युतको सेवा पु¥याउन कठिन भएको अध्यक्ष लामिछानेले बताए । पशुपालनक्षेत्रमा पालिकाले ३ करोडको दूध बिक्री गरिएको र बकैयामा उत्पादन भएको तरकारी विदेश निर्यात गर्ने तयार भइरहेको अध्यक्ष लामिछानेले बताए । प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा पालिकाको योजना रहेको अध्यक्ष लामिछानेले बताए । प्रदेश सरकारले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका अस्पतालको क्षमता वृद्धिसँगै औषधि, ल्याब निर्माण गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भएको ठेक्कामा अनुगम अभाव रहेको उनको भनाई छ ।

उनले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कम रहेको र विद्यालयको भौतिक संरचना न्यून हुँदा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा समस्या भएको बताए । विद्यालय नर्सको सेवा थप गर्नुपर्ने अध्यक्ष लामिछानेले माग गरे । ‘गाउँपालिकाले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएकाले शिक्षालाई व्यवहारिक र कृषिसँग जोडेर अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ । विद्यालयका जग्गालाई सदुपयोग गरेर कृषिप्राविधिक विद्यालय सञ्चालन आवश्यक रहेको छ आवासीय विद्यालय मोडलमा अघि बढ्न प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ’ उनले भने, ‘दिवाखाजामा प्रदेशको लगानी
अपरिहार्य रहन्छ । युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम, अधुरा खेलसंरचनाको पूर्णता, विद्यालयमा खेलशिक्षकको व्यवस्था, बालमैत्री स्थानीय तहको दिगोपनको बजेट व्यवस्था आवश्यक रहेको छ ।’

गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्रीले बकैयाको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बकैया र सिमातखोला नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको र यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको भूमिका रहनुपर्ने बताए । खोला नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नसके सुकुम्वासी समस्या हलगर्न सहज हुनुको साथै आयआर्जनमा टेवा पुग्ने उनले बताए । बकैया–५ की अध्यक्ष लक्ष्मी जिम्वाले आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले पूर्वाधारसँगै संस्कृति तथा सामाजिक क्षेत्रमा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।बकैया–४ का कार्यवाहक अध्यक्ष विजय भ्लोनले गत असोजको विपद्का कारण सिमात खोलाको कटानले वस्ती जोखिममा परेको र प्रदेश सरकारको बजेटमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने बताए । उनले बकैया र सिमात खोला नियन्त्रण आवश्यक रहेकाले बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । बकैया–११ का अध्यक्ष गोपालबहादुर न्यासुरले गाउँपालिका केन्द्र र दुई राजमार्ग जोड्ने सडकमा प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । उनले वडा र स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र प्रदेश सरकारले योजना निर्माण तथा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेशबाट परेको बजेटमा काम गर्न निकै समस्या रहेको छ । ठेकेदारको लापरबाहीले काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्था छ । डीपीआर भएका छोटो दूरीको सडकलाई निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । कृषिक्षेत्र तथा आर्थिकउपार्जनमा नागरिकलाई जोड्ने गरी सडक पूर्वाधारको पहुँच र व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाको योजना निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा उनले ब्यक्त गरे । बकैया–२ का अध्यक्ष विश्वराज स्याङ्तानले सडक पूर्वाधार उपयुक्त नहुँदा पालिका केन्द्रसम्मको पहुँच कठिन भएको बताए । ट्रयाक खुलेका सडकस्तरोन्नति गर्न नसक्दा गाउँपालिका केन्द्र पुग्न मधेश प्रदेशको रौतहट, बारा हुँदै हेटौंडा भएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

‘धनसार र ट्वाङ्ट्वाङ खोलामा ४ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्नसके गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक १२ महिना सञ्चालन हुने अवस्था छ । सडक पूर्वाधार नहुँदा वडा कार्यालय आउन र पालिका पुग्न २०० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ’ उनले भने, ‘सडक पूर्वाधार नहुँदा विद्यालय आउजाउ गर्न समस्या परेको छ । विद्यार्थीको सहजताको लागि आवासीय विद्यालयको मोडलमा विकास गर्नुपर्छ ।’ वडा–२ मा रहेको युरेनियम खानीका कारण खानेपानी समस्या रहेको छ । युरेनियमका कारण वडाका नागरिक क्यान्सरको जोखिममा रहेको उनको भनाई छ ।

बकैया–९ अध्यक्ष टंकध्वज लोप्चनले सडक पूर्वाधार निर्माणमा रुख कटानको आदेश लिन कठिन हुँदा सडक पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लागे पनि काम सुरुगर्न नसकिएको बताए । प्रदेश सरकारले साना आयोजनामा बजेट दिने तथा आयोजनाको मूल्यांकन अनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा काम गर्न समस्या भएको उनको भनाई छ । बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकता पहिचान गरी बजेटका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

योजना र राजस्वलाई बजेटमा जोड्ने कार्यमा स्थानीय तहले जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उपाध्यक्ष नेपालका अनुसार स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित हुँदा विनाशको अवस्था बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन र योजना छनोटलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक सञ्चालनको तयारी गरिरहेको उपाध्यक्ष नेपालले बताए । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको आयोजना बैंकमा डिपिआर र सम्भाव्यता अध्ययनविना योजना समावेश नहुने उनको भनाई छ । ‘स्थानीय पालिका र प्रदेशको राजस्व दायरा वृद्धि गरेर सरकारको बजेटमा जोड्ने काम जरुरी छ’ उनले भने, ‘पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित हुँदा विपद्जन्य घटना बढेको छ । अव्यवस्थित विकासका कारण विनाश भइरहेको छ । रोजगार, कृषि, आर्थिक समृद्धिका योजना निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’