आन्तरिक आय बढाउन बागमती सरकारले कार्यदल गठन गर्ने

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले राजश्व संकलनको क्षेत्र निर्धारण गर्न र आन्तरिक आय बढाउन कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व चुहावट, संकलन व्यवस्थापन तथा दर र दायरालाई व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक बनाउने गरी नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्कीको संयोजकमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएर काम गर्ने भएको हो । प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यदल बनाएर अध्ययन थाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको पहलमा कन्सल्ट्यान्ट मार्फत कार्यदल निर्माण गरी प्रदेशको राजस्व र खर्चको अवस्था विश्लेषण गर्ने तयारी भइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष डा.गंगादत्त नेपालले जानकारी दिएका छन् । कार्यदलको अन्य सदस्यमा नेपाल सरकारकै पूर्वसहसचिव लेखनाथ पंगेनी, अर्थविज्ञ डा. संजीव हुमागाई, बैंकर गंगा सापकोटा र रिसर्चर प्रेम दवाडी रहेका छन् । यो कार्यदलले आगामी वैशाख १५ भित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

कार्यदलको रिपोर्टलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी रहेको उपाध्यक्ष नेपालले बताए । प्रतिवेदन अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम र राजस्वका दर तथा दायरा निर्धारण हुने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारलाई स्रोतको अनुकूल प्रयोग, करनीति सुधार र आर्थिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउन मद्दत पुग्ने गरी कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । कार्यदलले अध्ययनमा सम्भावित करसंरचना सुधार, व्यापारिक गतिविधिको प्रोत्साहन र आर्थिक स्रोतको उत्तम व्यवस्थापनका उपाय समेटिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व बढाउन, असंगठित क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता कायम राख्नका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सचिव मैनालीले बताए । प्रदेशका आर्थिक र राजस्वका स्रोतको गहिरो मूल्यांकन, राज्यका उत्पादन र सेवाको वृद्धिमा जोडदिने उपाय अन्वेषण गर्ने गरी कार्यदलले काम थाल्ने उनको भनाइ छ ।संघीय सरकारले निर्धारित गर्ने करनीति र आर्थिक निर्णयबाट प्रभावित प्रदेशको आर्थिक योजना, प्राविधिक कार्यहरु व्यवस्थित गर्न कार्यदलको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने सचिव मैनालीले प्रस्ट पारे । कार्यदलले प्रदेशको राजस्व सुधारको योजनासहित खर्च व्यवस्थापनको विषयमा समेत अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

प्रदेशको आयस्रोत धेरै नहुँदा बजेटका लागि संघीय सरकारमै निर्भर हुनु परेकाले बजेटमाथिको अस्वाभाविक भार कम गर्न संरचनागत सुधारका लागि सुझाव पेस गर्नेगरी कार्यदलले काम गर्ने सचिव मैनालीले बताए ।‘कार्यदलले सरकारको खर्च व्यवस्थापन, संरचनागत सुधार, नीति तथा कानुनलाई अनुकूल बनाउने बारेमा अध्ययन गर्नेछ’ उनले भने, ‘चालु र प्रशासनिक खर्च बढिरहेको छ । संघमा आश्रित बजेट भएकाले त्यसको सदुपयोग गर्ने विषय महत्वपूर्ण रहन्छ ।’ आन्तरिक आयस्रोत व्यवस्थापन, छुट तथा सुविधाका विषय निर्धारण, छुटेका र महत्वपूर्ण विषय समेट्ने विषयमा कार्यदलले अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक विकासको सम्भावनाको खोजी तथा उपयुक्त बजेट कार्यक्रम तर्जुमा र टुक्रे योजनाको व्यवस्थापन बारेमा कार्यदलले सुझाव दिने सचिव मैनालीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा ६४ अर्बको बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारको ६ महिनामा राजस्व संकलन दर न्यून रहेकाले यो विषयको सुधारमा दस्तावेज महत्वपूर्ण हुने सचिव मैनालीको विश्वास छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको १६ प्रतिशत खर्च र लक्ष्यको २७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ ।