स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति प्रक्रिया सुरु
हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति लगायत प्रक्रिया सुरु भएको छ । ऐन र मापदण्ड तयार भएर प्रमाणिकरण भएसँगै मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको हो । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचनाअधिकारी डा.रविन भुषालका अनुसार स्वास्थ्यसेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा नियमावली र ‘स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र, सेवा सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ तयार भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र, सेवा सञ्चालन अनुमति, सेवाविस्तार, शाखा विस्तार, स्तरोन्नति, स्थानान्तरण र नवीकरण प्रयोजनका लागि संस्थाले निवेदन दिन सुरु गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । ‘निवेदन प्राप्त संस्थाको विवरण सार्वजनिक गरेका छौं’ भुषालले बताए ।
स्वास्थ्य संस्थाले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली–२०७६, वातावरण संरक्षण ऐन–२०७७ र स्वास्थ्य संस्थाको आशय, सेवा सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड–२०८१ बमोजिम निवेदन दिनुपर्ने डा. भुषालले बताए । मन्त्रालयले अनलाईनबाट यस्तो सेवा दिन सुरु गरिसकेको छ । बागमती प्रदेशमा सञ्चालित एक सय ९५ अस्पतालले नवीकरणको समस्या भोगिरहेकाथिए । नवीकरण नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरु सुविधाबाट वञ्चित भएका थिए । ऐन, नियमावली र मापदण्ड निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता र नवीकरण ठप्प भएको थियो । पुष्पाञ्जली अस्पताल भरतपुरका सञ्चालक डा. भोजराज अधिकारीले अस्पताल दर्ता नवीकरण नहुँदा उपकरण खरिदमा भन्सार छुट र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए ।
‘एक वर्षदेखि भन्सारमा रोकिएको सिटी स्क्यान मेसिनमा छुटविना नै ल्याउनुप¥यो,’ उनले भने, ‘लिलाम हुने अवस्था आएपछि करिब ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर उपकरण ल्याउन बाध्य भइयो ।’ भरतपुर अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका डा. अधिकारीले अस्पताल नवीकरण नहुँदा एम्बुलेन्स, शववाहनलगायत सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा समस्या भएको बताए । नवीकरण नहुँदा अस्पतालको स्तरोन्नति रोकिएको र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ ।
निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका अध्यक्ष विक्रम अधिकारी सरकारले ढिला गरी ऐन पारित गर्दा अस्पताल प्रभावित बनेको बताउँछन् । उपकरण खरिद रोकिएको, बैंकको कर्जा प्रवाहमा असर परेको, सरकारले प्रदान गर्ने सेवा दिएबापतको भुक्तानी रोकिएको, शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको, अस्पताल स्तरोन्नति र स्तरवृद्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । २६ देखि दुई सय शैयासम्मका अस्पताल प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालय र मन्त्रालयमा दर्ता नवीकरण हुने प्रावधान रहेको छ ।
