कार्यालयले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई सहज बनाएको छः मुख्यमन्त्री
हेटौंडा- बागमती प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले मंगलबार आफ्नो सातौं स्थापना दिवस मनाएको छ ।मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको प्रमुख आतिथ्यता एवम् मुख्यन्यायाधिवक्ता शुकदेव काफ्लेको सभाध्यक्षता स्थापना दिवस मनाइएको हो । वि.सं. २०७४ चैत्र १२ गते स्थापना भएको कार्यालय मंगलबारबाट ७ वर्ष पूरा गरी ८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापना दिवसकै अवसरमा कार्यालयले चैत्र ११ गते आयोजना गरेको अन्तर उच्चमाध्यमिक विद्यालयस्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने सहभागीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । प्रतियोगितामा आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका भीमप्रसाद शर्मा र आरोही पाल अधिकारीको समूह प्रथम भएको थियो ।
प्रथम हुनेले नगद १५ हजार रुपैयाँ सहित प्रमाणपत्र प्राप्तगरेका छन् । त्यस्तै, हेटौंडा क्याम्पसका सुशिला तामाङ ररमा भण्डारीको समूह दोस्रो हुँदा जनज्योति माविका काजल थापा र सचिन बजु तेस्रो हुन सफल रहे । दोस्रो र तेस्रो हुने समूहले क्रमशः नगद १० हजार र सात हजार पाएका छन् । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेवापत मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता राजेन्द्रमणि पोखरेललाई नगद पाँच हजार रुपैयाँ सहित सम्मान गरिएको थियो । बामगती प्रदेश सरकार र मातहातमा रहका अन्य मन्त्रालय विभाग कार्यालयलाई विपक्षी बनाई २०८१ साउनसम्म जिम्मेवारीसरेर आएका जम्मा १ सय ५३ थान मुद्दामा फागुन मसान्तसम्ममा थप दायर हुन आएको ८३ थान गरी जम्मा २ सय ३६ थान मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
जसमध्ये सर्वोच्च अदालतबाट १ सय ५४ थान, उच्च अदालत पाटनमा ४२ थान, उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशमा ८ थान, प्रशसकीय अदालतमा २६ थान, चितवन जिल्ला अदालतमा ५ थान र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा १ थान गरी जम्मा २ सय ३६ थान मुद्दाहरु दायर भएका छन् । कार्यालयले हालसम्म करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी सफलता प्राप्त गरेको छ । स्थानीय निकायसँगको समन्वयको अभावमा केही मुद्दा रिट जारी अवस्थामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘सरकारको सल्लाहकारको रुपमा मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालय’
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लामाले सरकारको सल्लाहकारको रुपमा मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले उल्लेख्य कार्य गरेको बताए । प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनलाई सुव्यवस्थित गर्न मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री लामाले विकास निर्माणको क्रममा आउने कानुनी अड्चनको सामना गर्न समेत कार्यालयले सहयोग पु¥याउने जिकिर गरे ।प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई कार्यालयले सहज बनाएको भन्दै उनले कार्यालयको प्रशंसा गरेकाछन् । प्रदेश सरकारको सफलता नै मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको सफलता निर्भर रहने उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री लामाले कार्यालयको बारे सर्वसाधारणमा रहेको गलत बुझाईलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालय बलियो हुनुपर्ने बताए । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कानुनी राज्य र शासनको ठुलो महत्व रहेको उनको भनाई छ । मन्त्री लामिछानेले सातै प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताको सम्मेलनबाट जारी भएको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने समेत जिकिर गरेका छन् ।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता डा.शुकदेव काफ्लेले अदालतमा प्रदेश सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहँदा सरकारका गरेका निर्णयको यथेष्ट आधार र कारण उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गरे । नेपालको संविधानको धारा १६० (१) मा महान्यायाधिवक्ता मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने छ भनी परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
संवैधानिक एवम् कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु पनि मुख्यन्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व हो । मुख्यन्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुखबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका संघीयतालाई सशक्त बनाई प्रदेशको कार्यगत स्वतन्त्रता तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रादेशिक आन्तरिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अदालतमा समेत प्रतिरक्षा गर्नेरहेको छ ।
