सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने नैतिकता गुमायो : प्रतिपक्षी ४ वटा बैठक बसेपछि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । माघ १८ गते आह्वान भएको हिउँदे अधिवेशन जम्मा ४ वटा बैठक बसेर अन्त्य भएको हो । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेशसभाको अधिवेशन बैठक अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका हुन् । प्रदेशप्रमुख देवकोटाले सूचना जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम चैत २० गते राति ११ः५९ बजेबाट प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्यका लागि बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशप्रमुख देवकोटासमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशसभा बैठक मंगलबारका लागि आव्हान गरेपनि प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्न सहमत नभएपछि बुधबार १ बजेका लागि बैठकसारिएको थियो । प्रतिपक्षीले बजेटसम्बन्धी विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्ने भएपछि प्रदेश सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्न प्रदेशप्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलहरुको कारण संसद् चलाउने परिस्थिति निर्माण हुन नसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए । विगतमा आफैंले बनाएको बजेटमा असन्तुष्टि राख्दै पुनः थप बजेट मागगर्नु उचित नरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री लामिछानेले आगामी वर्षको लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समय केन्द्रित गर्नको लागि पनि अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको बताए ।
सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने नैतिकता गुमायोः प्रतिपक्षी दल
बागमती प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित अन्य प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा, नेमकिपा लगायत दलहरुले प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो । सरकारले दुईतिहाईको दम्भको आडमा अधिवेशन नै अन्त्य गरेको प्रतिपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन् । मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाएर बुधबार बिहान नै अधिवेशन गरेर सरकारले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच दुरी बढाउने काम गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक रत्न ढकालले बताए ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा एजेण्डालाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आलटाल गर्ने र अल्मलाउने नीति सरकारले लिन खोजेको प्रमुखसचेतक ढकालले जिकिर गरे । दलहरुबीच छलफल चलिरहेकै अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य हुनुमा सरकारको अपरिपक्कता देखिएको प्रतिपक्षी दलको बुझाई छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमति, गत असोजको ११÷१२ गतेको अविरल वर्षापछि राहत, उद्दार र पुनःनिर्माण विषय आलटाल गर्ने काम गरेको उनले बताए ।
प्रमुखसचेतक ढकालले बजेट अधिवेशनमा सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने नैतिकता समेत गुमाएको बताए । सरकारका कारणले आगामी बजेट अधिवेशनलाई पनि अनिश्चित दिशामा धकेलिने सम्भावना बढेको उनको बुझाई छ । सरकारले गैरजिम्मेवारीपूर्ण हर्कत छोडेर वार्ता र सहमतिमार्फत् अगाडि बढ्न उनले माग गरेका छन् । संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुनुपर्ने ४ विधेयक पनि अन्योलमा परेको प्रमुखसचेतक ढकालले बताए ।
त्यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद् लक्ष्मण लम्सालले विपक्षी दलहरुको कारण संसद स्थगित नभएको बताए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच तालमेल नमिल्दा नै संसद् स्थगित हुनपुगेको उनको भनाई छ । सरकारको कार्यशैलीमा अलोकतान्त्रिक चरित्र देखिएको उनले बताए । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संसदीय समितिबाट प्रतिवेदन सहित पारित भएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायी सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित हुन सकेन ।