बागमती प्रदेश: बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारीमा
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । शनिबार काठमाडौंमा नयाँवर्ष २०८२ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले यो जानकारी दिएका हुन् । वैशाखको १२ वा १५ गतेदेखि बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार रहेको उनले जानकारी दिए । हिउँदे अधिवेशनमा विषयगत समितिबाट प्रतिवेदन सहित पारित भएर होल्ड भएका ४ वटा विधेयकलाई बजेट अधिवेशनमा प्रदेशसभाबाट पारित गरिने उनले बताए । विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशन प्रतिपक्षी दलहरुको कारण प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्री लामिछानले बताए ।
मन्त्री लामिछानेले विपक्षी दलहरुले संसद् बैठकलाई चल्न नदिँदा विधेयकहरु अलपत्र परेको उल्लेख गरे । ‘विगतमा जसले बजेट बनाए, उनीहरुले बजेट परेन, हाम्रो बजेट पुगेन भनेर संसद चल्न दिएनन्’ मन्त्री लामिछानेले भने ‘विपक्षीले अनावश्यक माग गरेकै कारणसरकारले हिउँदे अधिवेशन पनि समयअगावै अन्त्य गरेको हो ।’ मन्त्री लामिछानेले अबको प्रदेशसभा बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता लगायत नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गरिने बताए ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलसँग पनि सरकारले बजेट र नीति कार्यक्रमको लागि सल्लाह, सुझाव माग्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको राजश्व पनि घटिरहेकोले अघिल्लो वर्षको भन्दा यर्थाथपरक बजेट ल्याउने उनले बताए । मन्त्री लामिछानेले अहिलेको आवश्यकता हेरेर सरकारले बजेट बनाउने समेत उल्लेख गरे । यद्यपि प्रदेश सरकारको ध्यान अहिले नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भएको उनले बताए ।
मन्त्री लामिछानेले प्रदेश सरकार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा भूमिकाबिहीन भएको गुनासो गरे । ‘संघ सरकारले आवश्यक कानून नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारको भूमिका शुन्य देखिएको छ’ उनले भने । मन्त्री लामिछानेले संघीय कानूनहरु नबन्दा अहिले प्रदेश सरकारले पर्फमेन्स शुन्य देखिएको र नागरिकको नजरमा पनि प्रदेश सरकारको आवश्यकता नरहेको भन्ने भ्रम पैदा भएको बताए । संघ सरकारले छिटो भन्दा छिटो संघीय कानून बनाएर प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय निजामति, संघीय प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन लगायतका विषयहरु संघीय कानून नभएको कारणले प्रदेशसरकार ‘बुख्याँचा’ जस्तो भएको मन्त्री लामिछानेले टिप्पणी गरे । ‘समयसापेक्ष कानून नहुँदा प्रदेशसरकारलाई काम गर्न धेरै कठिनाइ भइरहेको छ’ उनले भने । प्रदेश सरकारले आफैंले कानुनहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । गठबन्धनको कारण नभई संघीय सरकारको मानसिकताको कारण काम गर्न असहज भएको उनको भनाई छ ।
संघ सरकारमा केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी हुँदा प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको उनले बताए । मन्त्री लामिछानले विगतमा संघ र स्थानीय सरकार पनि रहेको र प्रदेश सरकार नयाँ भएकोले अभ्यासकै क्रममा रहेको बताए । जनताले माग गरेअनुसारको डेलिभरी दिनको लागि पनि संघ सरकारले कानुनहरु बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अधिकार नभएको गृहमन्त्री, सञ्चार गृह नभएको म सञ्चारमन्त्री ।
मैले बनाएको कानून संघीय कानूनसँग जुध्छ । संघीय कानून १२ सालको छ, त्यसको कानूनमन्त्री । तीनवटा मन्त्रालय सम्हालेको छु । तर, अधिकारबिहीन छु’ मन्त्री लामिछानेले भने ‘हामी गठबन्धन हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो त छैन । समस्या भनेकै संघीय कानून समयानुसार नभएकाले हो । कर्मचारी आएर पनि प्रदेशमा धेरै दिन नबस्ने । तीन महिना जतिमा सरुवा भइरहने । सरकार भन्नासाथ शान्ति सुव्यवस्थाका विषय आउँछ, अपराध नियन्त्रणका कुरा आउँछन् । त्यसमा हाम्रो भूमिकाविहीन हुन्छ । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार डेलिभरी त्यसकारण देखिएको छैन ।’
मन्त्री लामिछानले जनताले प्रदेश सरकारको भूमिका देख्नको लागि संघ सरकारले जतिसक्दो छिटो कानून बनाइदिनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता योजना स्थानीय तहहरुसँग माग गरेको हो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहसँग आगामी आवका लागि प्राथमिकताका योजना प्रस्ताव गर्न भनेको हो ।
प्रदेश समपूरक अनुदान र प्रदेश विशेष अनुदानका लागि बढीमा तीन÷तीन वटा आयोजना तथा कार्यक्रम वैशाख २० गतेभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने अधिकृतइन्द्रराज सन्ज्यालले जानकारी दिए ।समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ, औद्योगिकग्राम, बजार जोड्ने स्थानीय सडक तथा पदमार्ग, उत्पादन, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धितलगायत योजनाका लागि रकम माग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ आफ्नै भवन नभएका सरकारी सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माणसम्बन्धी आयोजना, स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि माग गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि प्रस्तावित आयोजना बढीमा दुई वर्षको हुनुपर्ने छ ।
