उत्कृष्ट योजना छनोटमा स्थानीय सरकारलाई जिससको सहजीकरण

हेटौंडा- आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुट्न थालेका स्थानीय सरकारलाई उत्कृष्ट योजना छनोट, आर्थिकस्रोत वृद्धि र व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले सहजीकरण गरेको छ ।मकवानपुरको पर्यटकीय स्थल चित्लाङमा आयोजना गरिएको प्रदेश तथा स्थानीय तहको योजना छनोटसम्वन्धी कार्यक्रमको आयोजना गरेर जिससले स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई योजना छनोट र आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा अन्र्तक्रिया गरेको हो ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद् डा. दामोदर रेग्मीले स्थानीय सरकारले योजना छनोट कसरी गर्ने ?, आर्थिक स्रोतको वृद्धि कसरी गर्ने ? आर्थिक स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्तुती गरेको थिए । उनले अहिले स्थानीय सरकारको योजना छनोट र बजेट निर्माण प्रक्रिया नै गलत रहेकाले सुधार्नुुपर्नेमा जोड दिए । उनले योजनाको बैंक बनाएरमात्र बजेट परिचालन गर्नुपर्ने बताए । अहिले हचुवाको भरमा योजना छनोट र बजेट निर्माण भइरहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य कुमारी मोक्तानले बागमती प्रदेश सरकारले योजना बैंक बनाएर काम गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारले पनि योजना बैंक बनाएर र पञ्चवर्षीय रणनीति निर्माण गरेर काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट हुनुुपर्ने उल्लेखगरिन् । यस्तै प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले तीन तहको सरकारबीच योजना छनोटमा सहकार्य नहुँदा एउटै योजनामा तीनै तहले आआफ्नै हिसाबबाट काम गर्ने परिपाटी रहेको बताएका छन् । स्थानीय तहबाट योजना छनोट सहीरुपमा गर्ने र स्थानीय तहबाट असम्भव योजना प्रदेश तथा संघमा पठाउने योजनामा वर्गीकरण नभएसम्म समस्या समाधान नहुने उनले उल्लेख गरे । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले आर्थिक स्रोतको पहिचान गर्दै वृद्धि गरेर अनुदानमा मात्र निर्भर हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले योजना छनोटमा स्थानीय तह र प्रदेश बीच रहेको अन्यौलतालाई हटाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको योजना छनोटमा जुट्न लागेका स्थानीय तहहरुले अहिलेसम्म गरेका अभ्यास, परेका कठिनाई र समाधानका उपायहरु खोज्न कार्यक्रमले सहजीकरण गर्ने जनकारी दिए । प्रमुख घलानले योजनालाई दिगो, उपयोगी बनाउन जिसस मकवानपुरले स्थानीय तहसँग सधै सहकार्य गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा जिल्लाका स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतले योजना छनोट र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनका पाटोमा परेका समस्या राखेको थिए । उनीहरुले प्रदेश तथा संघ सरकारसँगको सहकार्य तथा अनुदानमा भोगेका समस्याका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । जिसस प्रमुख घलानको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिससका उपप्रमुख सानुकाजी लुुईंटेलले स्वागत मन्तव्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी शान्ति विकले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा जिससका सदस्य, जिल्लाका १० वटै पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखाका अधिकृतहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था छ । यसअनुसार, संघीय सरकारले १५ जेठमा, प्रदेश सरकारले १ असार र स्थानीय सरकारले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको बजेट सम्बन्धित नगर तथा गाउँसभामा १० असारभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मकवानपुरका १० पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि संघीय सरकारमार्फत १ अर्ब २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँडबाट अनुदान पाउने भएका हुन् ।

चैत्र १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२÷८३ देखि २०८६÷८७ सम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारले पनि समपुरक अनुदानको लागि स्थानीय सरकारलाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ म स्थानीय सरकारलाई वर्गीकरण गरेको हो । पालिकालाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गरी त्यसैको आधारमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रदेशबाट समपुरक अनुदान वितरण गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।वर्गीकरण अनुसार मकवानपुरको १० स्थानीय तहमध्ये ५ वटा पालिकाको समपुरक बजेट बढ्ने, ३ वटा पालिकाको घट्ने र २ वटा पालिकाको साविककै रहने उल्लेख गरेको छ ।