कृषिउपजको उत्पादन वृद्धिमा सरकारको बजेट केन्द्रित हुनेछः मन्त्री काफ्ले

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ ।१४ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा आन्तरिक छलफल र विश्लेषणसहित मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व संकलन र बजेटखर्च तथा योजनाकार्यान्वयनको मूल्यांकनसहित ५५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ । गतवर्ष ५४ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले यसवर्ष ५५ अर्बको सिलिङ तोकेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । यस्तै, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब, युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयलाई ६१ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेर पठाएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५१ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तीन अर्ब, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई एक अर्ब ८५ करोड, वन मन्त्रालयलाई दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३७ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको बताइएको छ ।

उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ६१ करोड रुपैयाँ, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २१ करोड रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा ७१ करोड र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३५ करोड रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण गरिएको छ ।कृषिउपजको उत्पादन वृद्धिमा सरकारको बजेट केन्द्रित हुनेछः मन्त्री काफ्लेबागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि, सूचनाप्रविधि र औद्योगिकीकरणमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।

आगामी बजेटले कृषि, सूचनाप्रविधि, औद्योगिकीकरणसहित प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदक्षेत्रको विकासमा जोडदिने उनले बताए । ‘कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा प्रविधिको प्रयोगमा कृषकको पहुँच बढाउँदै समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत् कृषिउपजको उत्पादन वृद्धिमा सरकारको बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ मन्त्री काफ्लेले भने । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत राजस्व वृद्धि गर्न उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री काफ्लेले प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्यसेवा पहुँचमा वृद्धि, अस्पतालको स्तरोन्नति र खोप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताए । विपन्न, दलित र आदिवासी जनजातिका परिवारलाई आयआर्जनका अवसर श्रीर्जना गर्न आर्थिक प्याकेज अघि बढाउने उनको भनाइ छ । उच्चशिक्षाको गुणस्तरीय वृद्धि गर्न प्रदेश विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन सरकारको रणनीति रहेको उनले बताए । प्रदेशका प्रमुख पर्यटनस्थलको प्रवद्र्धन र संरचनागत विकासमा सरकारले लगानी बढाउने उनले उल्लेख गरे ।स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा काम गर्ने रणनीतिमा सरकार रहेको मन्त्री काफ्लेको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको समन्वयमा सरकारको लगानीलाई आम्दानीमा जोड्ने र आयलाई निश्चित अनुपातमा बाँडफाँड गर्ने गरी आयोजनाहरु प्राथमिकीकरण गरिने उनले बताए । मन्त्री काफ्लेले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा सरकारको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । प्रदेशका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन रमानवसंसाधनको क्षमता विकास गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश सडक गुरुयोजना मार्फत् सडक तथा पुल निर्माण, प्रदेश लोकमार्गको स्तरोन्नति र निर्मित भौतिक संरचनाको नियमित मर्मतसम्भार प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका केन्द्र तथा प्रदेशभित्रका उदीयमान सहरलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि बढाउने मन्त्री काफ्लेले बताए ।