आयोजना बैंकमार्फत टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने प्रदेशको रणनीति

हेटौंडा- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा बागमती प्रदेश सरकारले साना र टुक्रे आयोजनालाई नियन्त्रण गर्नेरणनीति लिएको छ ।आयोजना बैंक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले स्पष्ट मापदण्ड तयार पारेको छ । अब कार्यक्रमहरु पहुँच वा प्रभावका आधारमा नभई आवश्यकता र प्रभावकारिताका आधारमा छनोट गरिने आयोगका उपाध्यक्ष डा.गंगादत्त नेपालले बताए । आयोगका अनुसार २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना मात्रै आयोजना बैंकमा प्रविष्टहुनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले एक करोड रुपैयाँसम्मको क्षेत्रीय गौरव आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने उनले बताए ।

‘आयोजना बैंकमा प्रविष्टि हुन साथ सबै योजना कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुँदैन’ उनले भने ‘प्राथमिकताको आधारमा योजनालाई अगाडि बढाउने काम हुन्छ, यो वर्ष नपरेको योजना अर्को वर्ष पर्न सक्छ ।’ साना आयोजना भने स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने उपाध्यक्ष नेपालले बताए । आयोजना बैंकमार्फत् योजना प्रविष्ट गर्ने कार्यका लागि १४ मन्त्रालय र यस मातहतका कार्यालयलाई आयोगले लगइन आइडी र पासवर्ड उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयले प्रविष्ट गरेका योजनालाई मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरिने उपाध्यक्ष नेपालले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष ६० प्रतिशत योजना आयोजना बैंकमार्फत् सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारका निकायबाट गरिने प्रारम्भिक प्राथमिकीकरणका आधारमा १०, प्रारम्भिक मूल्यांकनका लागि ३०, नीतिगत सामञ्जस्यताका लागि २१, मानव विकासको अवस्थाका लागि ६, संवैधानिक प्राथमिकताका लागि ८ अंक निर्धारण गरिएको उपाध्यक्ष नेपालले जानकारी दिए । नेपालकाअनुसार यही मापदण्डको आधारमा ५६ अंक वा सोभन्दा बढी भएका योजनालाई पहिलो र ५६ भन्दा कम अंक भएकालाई दोस्रोमा प्राथमिकीकरण गरिनेछ ।

प्राप्तांकका आधारमा क्रम निर्धारण गरी आयोजना बैंकमा समावेश गरिने उपाध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । समावेश आयोजनाको सूचीलाई मन्त्रालय र निकायमा वैशाख मसान्तभित्र पठाइने उनले बताए । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका आयोजना जेठ २० गतेभित्र आवश्यक छलफल र सुझावका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत र छलफलबाट प्राप्त सुझावसमेतलाई समेटेर मन्त्रालयले आयोजना छनोट गरी जेठ २४ गतेभित्र बजेट विनियोजनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आयोजना बैंक पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताएका छन् । ‘यो वर्ष सुरुवातीचरण भएकोले पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने भएपनि आंशिकरुपमा भने कार्यान्वयनमा आउने छ’ उनले भने । मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथराखेको बहुवर्षीय योजनालाई आयोजक बैंकमार्फत अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको मन्त्री काफ्लेको भनाई छ । नीति आयोग मार्फत सबै विभागीय मन्त्रालयलाई योजनाको सन्दर्भमा पत्रचार भएको र अबको संकलन गर्ने क्रममा रहेको उनले बताए । मन्त्री काफ्लेले व्यवस्थित प्रदेश विकासको योजनामा सरकार अघि बढ्ने समेत जिकिर गरे ।

मन्त्री काफ्लेले बजेटमा टुक्रे योजनालाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्न नसकिने बताए । विगतमा जस्तो आगामी बजेटमा टुक्रे योजनाहरु धेरै नहुने उनले दाबी गरे । ‘कतिपय अवस्थामा ठुला योजनालाई टुक्रे योजनाले जोड्ने भएको हुँदा टुक्रे योजनालाई पूर्णरुपमा निस्तेज गर्न सकिँदैन’ मन्त्री काफ्लेले बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व संकलन र बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयनको मूल्यांकनसहित ५५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । यस्तै, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब, युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयलाई ६१ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेर पठाएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५१ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तीन अर्ब, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई एक अर्ब ८५ करोड, वन मन्त्रालयलाई दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३७ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ६१ करोड रुपैयाँ, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २१ करोड रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा ७१ करोड र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३५ करोड रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण गरिएको छ ।