पक्राउ परेको साँढे ४ घण्टामै रेशम चौधरी थुनामुक्त

हेटौंडा- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेको साँढे ४ घण्टामै थुनामुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट अनधिकृतपत्रका आधारमा पक्राउ परेका चौधरीलाई सर्वोच्चले अर्को पत्र पठाएपछि छाडिएको हो । कारागारबाट छुटेका चौधरीलाई लिन उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पनि कारागार पुगेकी थिइन्। त्यहाँ पुगेका कार्यकर्ताले उनलाई फूलमाला लगाएर स्वागत गरेका थिए । बुधबार प्रज्ञाभवनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकताका लागि कार्यक्रम सुरु हुन लाग्दा उनी त्यहीँबाट दिउँसो १ बजे पक्राउ परेका थिए ।

सर्वोच्चको रिट तथा मुद्दा महाशाखाबाट चौधरीलाई पक्राउ गर्नू भन्ने पत्र पुगेपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरले चौधरीलाई पक्राउ गरी बुधबार नै डिल्लीबजार कार्यालयमा बुझाएको थियो । सर्वोच्चको पत्रबारे सर्वोच्च प्रशासन नै अनभिज्ञ थियो । यसले सर्वोच्चमै दिनभरि बबन्डर मच्चाएको थियो । पछि महाशाखामा कार्यरत शाखाअधिकृत महिमानसिंह विष्टले अनधिकृत हस्तक्षर गरी पत्र पठाएको खुलेपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । विष्टले अनधिकृत पत्र पठाएको पत्र प्रष्टीकरण दिएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले विज्ञप्ति जारी गरी घटनाबारे प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बुधबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै अनधिकृतरुपमा पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानून बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी गराएका छन् । ‘यस अदालतको शाखाअधिकृतले च.नं. १९२७७ मिति २०८२÷०१÷१७ को कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेकोले उल्लेखित च.नं. र मितिको अनुरोध पत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको र अनधिकृत रुपमा पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानून बमोजिमको कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको बेहोरा सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चौधरीलाई पक्राउ गर्न भन्दै डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र पठाएका सर्वोच्च अदालतका शाखाअधिकृत महिमानसिंह विष्ट पक्राउ परेका छन् । उनलाई सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली लगिएको छ । विष्टको नामबाट जारी भएको पत्र शंकास्पद र कानुनसम्मत नभएपछि विष्टलाई पक्राउ गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले सर्वोच्च अदालतकै समन्वयमा विष्ट पक्राउ परेको बताए ।
घटना के हो ?
२०७२ साल भदौं ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनमा आठ सुरक्षाकर्मी र एकजना शिशुको ज्यान गएको घटनामा चौधरी लगायतमाथि ज्यान मुद्दा चलेको थियो । रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने भनी जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले २ जेठ २०८० मा सदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहँुदै सरकारले दुई सातापछि नै माफी मुल्तबीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा १५ जेठ, २०८० मा माफीमिनाहाको निर्णय गरेपछि चौधरी कैदमुक्त भएका थिए ।

राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय अदालतबाट नउल्टिँदासम्म चौधरी कैदमुक्त हुने निर्णयले वैधता पाउँछ, उनी कारागारमा जानुपर्दैन ।जघन्य हत्याका घटनामा आममाफी र माफीमिनाहा नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा नजीर प्रतिपादन गरेको छ । आफ्ना पति लगायतका व्यक्तिको हत्याराले आममाफी पाउन नहुने भनी शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । उनले रेशम चौधरीविरुद्ध दायर गरेका दुई रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएको निर्णय लगत्तै दायर भएको पहिलो रिट निवेदन १६ जेठ, २०८० मा दर्ता भएको थियो ।

त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेकै थियो ।त्यसपछि नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएका रिगल ढकाललाई सरकारले कैदछुट दिएर थुनामुक्त ग¥यो । चेतनकी पत्नी भारती मानन्धरले दायर गरेको रिटनिवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पीडितको सहमतीविना कैदमाफी हुन नसक्ने नजीर प्रतिपादन ग¥यो । चेतन विरुद्धको मुद्दा फैसला भएलगत्तै शारदा कडायतले रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी अर्को रिट निवेदन दर्ता गरिन् ।

ती दुवै रिटनिवेदन विचाराधीन भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट पत्र गएको हो । सर्वोच्च अदालतले शारदा कडायतको माग बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेमा मात्रै रेशम चौधरी कैद हुने अवस्था थियो । मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठेको हो ।