नारायणगढ–हेटौंडा खण्डमा विस्तार थाल्ने तयारी

हेटौंडा- आगामी आर्थिक वर्षदेखि नारायणगढ–हेटौंडा सडक खण्डमा एसिउन हाईवेको मापदण्ड अनुसार विस्तार थाल्ने तयारी भइरहेको छ । नारायणगढको पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्म ६ लेन सडक बनेर उद्घाटन समेत भइसकेको छ । अब भरतपुरको गोन्द्राङबाट हेटौंडासम्मको सडक ६ लेनको बन्नेछ । ७० किलोमिटर लम्बाइको यो सडक खण्ड एसियाली विकास बैंक र वल्र्ड बैंकले विस्तारको योजना बनाइसकेको छ ।

आगामी जेठ १५ गते आउने बजेटमा पहिलो वर्षको बजेट विनियोजन हुने सरोकारवाला बताउँछन् । नारायणगढ हेटौंडा खण्ड अहिले २ लेनको छ । अब ठाउँ अनुसार ६ लेनसम्मको फराकिलो बनाइनेछ । बस्ती नभएका क्षेत्रमा ४ लेन हुनेछ, सहरीक्षेत्रमा ६ लेनको सडक बन्नेछ । चितवनको रत्ननगरदेखि भण्डाराको मार्तलखोलाको पुलसम्म ६ लेन सडक बन्ने छ । त्यहाँदेखि मकवानपुरको बसामाडीसम्म ४ लेनको मात्र सडक हुनेछ । बसामाडीदेखि हेटौंडासम्म भने ६ लेनकै सडक बनाइनेछ ।

सडकको बीचमा मेडियम बन्ने छ । यस्तो मेडियममा रुखविरुवा रोप्न मिल्ने गरी ग्रिनरी बेल्ट बनाइनेछ । यसले राजमार्गलाई हरियाली बनाउने छ र प्रदुषण कम गर्न सहयोग पु¥याउने छ । मेडियम दुबैतर्फ ७–७ मिटरको २–२ लेन मुल सडक बनाइनेछ । राजमार्ग छेउका बस्तीमा दुबैतर्फ ३ दशमलब ५ मिटरको सर्भिस लेन पनि बनाइने छ । यो सडकखण्डमा २ किलोमिटरको भायोडक्ट बन्ने छ । भायोडक्ट भनेको जमिनमाथि ओभरहेड ब्रिज अर्थात् फ्लाइओभर हो ।

टिकौली जंगल भनेर चिनिने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बरभण्डारक्षेत्रमा यस्तो भायोडक्ट बनाइनेछ । वन्यजन्तुको वासस्थान र हिँड्ने बाटोमा असर नपर्ने गरी पुल बनाउन प्रस्ताव गरिएको एडीबी निर्देशनालयका निर्देशक चुडाराज ढकाल बताउँछन् । ११–११ मिटर फराकिलो समानान्तर दुईवटा पुल बन्नेछ । ति पुलमा ४ लेन हुनेछ । पुल बनेपछि तल वन्यजन्तु सहजरुपमा आवातजावात गर्न सक्छ भने माथि गाडी गुड्छन् । यो फ्लाईओभर बनाउन मात्रै करिब ५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सडक खण्ड विस्तारमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने हेटौंडा बजारमा हुने देखिएको छ । राजमार्गको करिब दुई किलोमिटर खण्ड हेटौंडा बजारमा पर्छ ।

हेटौंडा बजारको सडकसीमाभित्रै २८५ वटा घर तथा अन्य भौतिक संरचना छन् । सडक विभागले पटक–पटक संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको छ तर, घरधनीले मानेका छैनन् । बरु उनीहरुले बाइपास सडक बनाएर राजमार्गलाई रिरुट गर्न माग गरेका छन् । २०८० मा सर्वोच्च अदालतले घर भत्काएर सडक विस्तार गर्न मिल्ने पैmसला गरिसकेको छ तर, मुआब्जा नपाएको दाबी गर्दै स्थानीयले घर भत्काउन सहमति दिएका छैनन् । स्थानीयको सहमति नभई घर भत्काउने हो भने बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, एडीबीको सहायता भएका परियोजनामा स्थानीयविरुद्ध बल प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो खण्ड विस्तारका लागि एडीबीले करिब ३४ अर्ब ऋण दिँदैछ । यो सहुलियत ब्याजदरको ऋण हुनेछ । त्यसैले सडक विभागका अधिकारीहरु हेटौंडा बजारमा के गर्ने ? भन्ने अलमलमा छन् । उनीहरुका अनुसार सडक विस्तारमा अवरोध भए बजारक्षेत्र बाहेकका खण्डमा विस्तार हुने सम्भावना पनि छ । यो खण्ड विस्तारको लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ तर, स्वीकृत हुन बाँकी छ । अहिले स्थानीयस्तरमा वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावबारे सार्वजनिक सुनुवाईको काम भइरहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सडक स्तरोन्नतिका क्रममा कुल ६ सय ८८ वटा निजी संरचना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ । आयोजनाको प्रभावक्षेत्रभित्र कुल एकसय ८० वटा सामुदायिक संरचना रहेका छन् । हेटौंडाको राप्तीदेखि कर्रा पुलसम्म २ सय ८५ घर, हेटौंडा बजारक्षेत्र बाहेकका दुई सय ५ घर र अन्य पालिकामा एक सय ९८ वटा घर प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४ लेनको सडक सुदृढीकरणसँगै साइड ड्रेन, सर्भिसलेन, फुटपाथ तथा यातायात सुरक्षाका अन्य संरचना निर्माणगरिनेछ ।

सडक विभागले तीन वर्षभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । परियोजनाको कुल लागत करिब ६३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । २०७३ साल पुस १४ गते हेटौंडा बजारक्षेत्रमा पहिलोपटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । ५२ वर्षअघि २०२१ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रमा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर फराकिलो बनाउने काम गर्ने घोषणा गरिएको थियो । २०२१ देखि २०३४ को १३ वर्षको अवधिमा ७ फिट जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

त्यसबीचमा सडक विस्तारको विषयमा खासै काम भएन । यो अवधिमा हेटौंडा बजारक्षेत्रमा सवारी चाप र बस्ती पातला थिए, जसले गर्दा सडक विस्तारमा कसैको पनि चासो गएन । सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले २०६९ भदौ १५ गते २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । तत्कालीन मध्यामञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको पहलमा सुरु भएको सडक विस्तार अभियानराजनीतिक दलको दबाब तथा सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’ को कारणरोकिएको थियो ।

केसीको पहलमा हेटौंडा बजारक्षेत्रका केही घर भत्काइयो । सरकारी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालयको क्षेत्र सडकसीमाअनुसार भित्र सारे । तर, मुख्य बजारक्षेत्रमा भने सडक विस्तार हुन सकेन । बजारक्षेत्रमा सडकसीमाभित्र रहेका घर अझै पनि उस्तै छ । सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो ।