बागमतीको बजेट अधिवेशन जेठ ५ मा आह्वान

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ ५ गतेका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट अधिवेशन जेठ ५ गतेका लागि आह्वान गर्न प्रदेशप्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री लामिछानेका अनुुसार बजेट अधिवेशन ५ गते ११ बजेका लागि बोलाउने गरी प्रदेशप्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्नेमन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानले बताए । सरकारको सिफारिसको आधारमा प्रदेशप्रमुख देवकोटाले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नेछन् ।

बागमती प्रदेशको हिउ“दे अधिवेशन अनुत्पादक

२०८१ माघ १८ गते आह्वान भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन जम्मा ४ वटा बैठक बसेर चैत २० गते अन्त्य गरिएको थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीचको विवादका कारण चैत १९ र २० गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठक समेत बस्न नसकेपछि सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्यगरेको थियो ।

विधेयक अधिवेशनको रुपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन दलहरुको स्वार्थको चेपुवामा पर्दा अनुत्पादक सावित भएको थियो । हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत माघ २३ मा २, २४ मा एक र २६ मा २ वटा बैठक बसे । सो पश्चात अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको बैठक २ महिनापछि बोलाइएकोमा बैठक चल्दैनचली स्थगित गरिएको थियो । हिउँदे अधिवेशन जम्मा १ वटा विधेयक पारित गरेर अन्त्य भयो । माघ २६ गते प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको एउटा मात्र विधेयक पारित भएको थियो ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी )का सांसदले चालु आर्थिक वर्षको अर्थ र विविध शीर्षकको बजेटमा आफ्नो हिस्सा खोज्दै आइरहेका थिए । सरकारले उनीहरुको माग केही सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यसो नभएको भन्दै प्रतिपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । सोही सन्दर्भमा प्रतिपक्षीको चेतावनीपश्चात् सरकारले अधिवेशन नै अन्त्यगरेको थियो ।

चैत १९ गते आह्वान भएको प्रदेशसभा बैठकमा विषयगत समितिमा छलफल भई प्रतिवेदन तयार भएका चार विधेयकलाईपारित गर्ने कार्यसूची थियो । सोहीअनुसार चैत १९ गते १ बजेका लागि बैठक बोलाइयो । तर, बैठक बस्ने अवस्था बनेन । यो अवस्थालाई मध्यजनर गर्दै सरकारको आग्रहमा सभामुख भुवन पाठकले चैत १८ गते सर्वदलीय बैठक आह्वानगरेका थिए । छलफल हुन नसकेपछि चैत १९ गते बिहान ८ बजेका लागि बैठक सारिएको थियो ।

११ घण्टा बैठक चल्यो । तर, कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन । बिहान ९ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म चलेको छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकअपराह््न ४ बजेतिर चैत २० गते दिउँसो १ बजेसम्म स्थगित गरिएको थियो । ११ घण्टा लामो छलफलमा दलहरुका तर्फबाट विशेष गरीबजेट बाँडफाँटको विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।

सर्वदलीय बैठकमा विगतको सहमतिअनुसार बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच छलफल भए पनि निचोड आउन सकेन । बजेटमा भएका सन्तुलन मिलाउन आह्वान भएको निष्कर्षविहीन सर्वदलीय बैठक दुईचरणमा चलेको थियो । सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच सामान्य ढंगबाट तीन दिनमा सबै विषय मिलाउने सहमति बन्ने अवस्था रहे पनि निर्णयमा पुग्न भने सकेन । सामान्य ढंगको सहमति बनाएर संसद् सञ्चालनका लागि कार्यव्यवस्था
परामर्श समितिको बैठकमा पुग्दा सहमति समेत भाँडिने अवस्थामा पुगेको थियो ।

जम्मा ४ दिन सदन चलेको हिउँदे अधिवेशनमा अन्य ४ वटा संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको थियो । प्रदेशसभाको चालू अधिवेशनबाट सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायी सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सुझावसहित प्रदेशसभामा फिर्ता भएको प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाएको थियो ।

ती विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी भएपनि प्रदेशसभा बैठकको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि ती विधेयक समितिमै थन्किएका छन् । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभाका ७ दलको प्रतिनधित्व रहेको छ । जसमा कांग्रेस ३७, एमाले २७ (उपसभामुख सहित), राप्रपा १३ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादी ७, नेमकिपा ३ र हाम्रो नेपाली पार्टी २ जना सदस्य छन् ।