बागमतीमा प्रदेश मनाइयो भाषा दिवस
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश भाषा दिवस–२०८२ मनाएको छ । नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याएको दिन बैशाख २४ गते बुधबार प्रदेश सरकारले हेटौंडामा विशेष समारोहको आयोजना गरेर प्रदेश भाषा दिवस मनाएको हो । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको आयोजनामा तथा नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवाः दबूको सहकार्यमा हेटौंडा–४ हुप्राचौरबाट प्रभातफेरी निकालिएको थियो । सांस्कृतिक झाँकी सहित निस्किएको प्रभातफेरीले हेटौंडाबजार परिक्रम गरी रोयल पार्टी प्यालेसमा पुगेर औपचारिक कार्यक्रममा परिणत भएको हो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले भाषामा सबैको अपनत्व हुनुपर्ने बताए ।
भाषिक कारण हुने द्विविधालाई प्रदेश सरकारले केही हदसम्म निराकरण गरेको उनले दाबी गरे । मुख्यमन्त्री लामाले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार अनुरुप नै नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गरिएको जिकिर गरे । सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐनको नियमावाली बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री लामाले ऐन बन्नुमात्र ठुलो कुरा नभएको बताए । बनेका ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न पनि सम्बिन्धत पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री लामाले संस्कृति, भाषा, पहिचान प्रदेश सरकारको सम्पत्ती भएकोले त्यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गरे । त्यसैगरी कार्यक्रममा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री बिमलचन्द्र ठकुरीले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाकारुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बागमती प्रदेश पहिलो भएको बताए । मन्त्री ठकुरीले प्रदेशमा बोलिने सम्पूर्ण भाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रदेशसभामा नेपाल भाषा र तामाङ भाषाका अनुवादक नियुक्त गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री ठकुरीले प्रदेश सरकारको गतिविधि, मौलिक लेखरचना समेटेर त्रैमासिकरुपमा तामाङ र नेपाल भाषामा बुलेटिन प्रकाशन, प्रशारण गर्दै आइरहेको बताए । कार्यक्रममा भाषा संरक्षणमा योगदान पु¥याएका विभिन्न व्यक्तिलाई दोसल्ला ओढाएर र सम्मानपत्रले सम्मान गरिएको थियो । साथै, कार्यक्रमको आकर्षणकारुपमा तामाङ र नेवार समुदायका झाँकी, परम्परागत बाजा र सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो । भाषा दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।
बागमती प्रदेशसभाले २०८० असोज २२ ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ पारित गरिएको थियो भने कात्तिक २३ गतेका दिन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएको एक सय ८० औँ दिनमा अर्थात २०८१ वैशाख २४ देखि ऐन कार्यान्वयन गरिएको हो । ऐनले नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाकारुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २८७ मा व्यवस्था भएअनुसार भाषा आयोगले २०७८ भदौमा प्रदेशको सरकारी कार्यालयमा कामकाजी भाषाको रुपमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सिफारिस गरेको हो ।
नेपालको वर्तमान संविधानले पनि भाषासम्बन्धी केही विशेष व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ । धारा ७ (क) ले देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७ (ख) मा प्रदेशले छुट्टै सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
भाषा आयोगले सातै प्रदेशका लागि सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाबाहेक प्रयोग हुने सक्ने भाषा सिफारिस गरेको छ । कोशीमा मैथिली र लिम्बू, मधेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेपाल (नेवारी) भाषा आयोगको सिफारिमा परेको हो । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा आयोगले लुम्बिनीमा थारु र अवधी, कर्णालीमा मगर तथा सदूरपश्चिममा डोट्याली र थारु भाषा सिफारिस गरेको थियो । नेपालमा १२३ राष्ट्रभाषा रहेका छन् । २०७८ को जगनगणनाले अन्य भाषासमेत थप गरेर राष्ट्रभाषाको संख्या १२४ पु¥याएको छ ।







