हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णयबिरुद्ध माओवादी

हेटौंडा- हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र्र) मकवानपुरले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ मार्फत् माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । बन्द अवस्थामारहेको हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत उद्योगहरु पुनः सञ्चालनको माग भइरहेको सन्दर्भमा चालु अवस्थामा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्न खोज्नु खेदजनक भएको माओवादी केन्द्रको ठहर छ ।

पार्टीका केन्द्रीय एवम् जिल्ला इन्चार्ज बिजय गौतम र जिल्ला संयोजक भीम पाख्रिनद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा वर्तमान सरकार जनता र राष्ट्रको पक्षमा भन्दा पनि विचौलियाको हितमा सक्रिय रहेको उल्लेखगरिएको छ । सरकारको यस किसिमको कुनियत र कुप्रयासको भत्र्सना गर्दै संरचनागत, प्रविधिगत र प्रशासनिकरुपमा आवश्यक सुधार गरी उद्योग सञ्चालनको प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ ।

व्यवस्थापनको चरम लार्पावाही र कमिसनमुखी प्रवृत्तिकै कारण हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग जर्जर अवस्थामा पुगेको केन्द्रीय सदस्य गौतमले बताए । उद्योगलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले छलफल अगाडि बढाएपनि बहालवाला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई ‘टेक ओभर’ गरी विचौलियाको सेटिङमा हिड्न खोजेको उनले आरोप लगाए ।

‘निजी उद्योगले सिन्डिकेटको तरिकारले सिमेन्टको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा प्रतिबोरा दुई सय रुपैयाँ भन्दा बढी बढाउँदा वर्तमान सरकार मुकदर्शक मात्र बनिरहेको अवस्था छ’ उनले भने, ‘सरकारी उद्योग हुँदा निजीक्षेत्रको यो स्तरको दादागिरी सतहमा आएको छ ।’ सरकारको यस किसिमको गतिविधि समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको बाटो नभएको उनको भनाई छ ।

‘हेटौँंडा सिमेन्ट उद्योग जस्ता उद्योगहरु हाम्रा सम्पत्ति मात्रै होइनन्, यी त बजारमूल्य नियन्त्रण, कालोबजारीको अन्त्य, उपभोक्ताहित, उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलगायत पक्षहरुको औजार पनि ह्न्’ उनले बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले जतिसक्दो छिटो ज्ञापनपत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि मानसचोकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म विरोध ¥याली समेत निकालिएको थियो ।

संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने’ भनेर निर्णय गरेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्दा निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन’ भन्ने उल्लेख गरेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा पनि निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेखगरेको हो ।

संशोधित ऐनको सूचना १८ चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । संशोधित ऐनअनुसार सरकारी लगानीको व्यवस्थापन भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, बिक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य माध्यमबाट निजीक्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्णसहभागिता गर्ने÷गराउने उल्लेख छ ।

सरकारले गत असोजदेखि नै यी सात उद्योग निजीकरण गर्नका लागि छलफल थालेको थियो । यसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पटकपटक छलफलगरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले सात उद्योगलाई निजीकरणको मोडालिटी पहिचान गर्न समिति नै गठनगरेको थियो । २०३३ असोज १३ मा शिलान्यास गरिएको उद्योगले २०४२ बाट व्यावसायिक उत्पादन सुरुगरेको थियो । उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २ लाख २५ हजार मेट्रिकटन छ ।

कहिलेकाँही मात्रै चल्ने हेटौंडा सिमेन्ट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ यता नियमित घाटामा छ । तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष उद्योगको घाटा १० देखि १२ करोड रुपैयाँ बढिरहेकोछ । उद्योग प्रशासनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १६ करोड ३६ लाख नाफामा रहेको उद्योग २०७५÷७६ मा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ घाटामा गएको थियो । त्यसयताका वर्षमा उद्योग घाटामा रहेको छ ।

हालसम्म उद्योगको सञ्चित घाटा १ अर्ब ४१ करोड ४९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ देखिएको छ भने गत आर्थिकवर्ष २०८०÷८१ को उद्योगकोकारोबारको लेखापरीक्षणको काम चलिरहेको छ ।