विवादित चिठ्ठा विधेयक अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले विवादित चिठ्ठा विधेयकलाई पुनः अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।तत्कालीन बागमती प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गम्भीर त्रुटी औल्याउँदै २०८० जेठ ७ गते प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएको विधेयकलाई सरकारले पुनः अगाडि बढाउने भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि चिठ्ठा विधेयकमा चासो दिइरहेको छ । यस्तै, सभामुख भुवनकुमार पाठकले पनि चिठ्ठा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने आशयसहितको अनुरोध सरकारलाई गरेका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख पाठकले प्रदेशसभामा लामो समयदेखि विधेयक होल्ड गरेर राखिरहँदा राम्रो नहुने धारणा राख्दै यसलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई
अनुरोध गरे ।

सभामुख पाठकले विधेयक समितिमा जाने र समितिले संशोधन गरेर पठाए हुने प्रतिक्रिया दिए । यता सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले पनि चिठ्ठा विधेयक पुनः अगाडि बढाउन खोजिएको बताए । प्रदेशप्रमुखबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाइने उनको भनाइ छ । चिठ्ठा विधेयक ल्याउँदा सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेलले गरेका थिए भने माओवादी केन्द्रकै गंगानारायण श्रेष्ठ कानुनमन्त्री थिए । २०८० वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले चिठ्ठा विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेशप्रमुख समक्ष पठाएको थियो ।

‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्दत पु¥याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको भन्दै यसको आलोचना भएको थियो । २०८० असोज १५ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा यो विधेयकलाई पुनर्विचारको लागि प्रस्ताव गर्न खोजिएको थियो । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री श्रेष्ठको तर्फबाट अहिलेका मुख्यमन्त्री एवम् तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिहं लामाले विधेयकलाई पुनःविचारका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । लामाले यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोज्दा प्रतिपक्षी सांसदले विरोध गर्दै रोष्टम घेराउ गरेका थिए ।

सांसदहरुलाई पूर्वजानकारी नै नदिई सीधै चिठ्ठा विधेयक बैठकमा टेबुल गर्न खोजिएको भन्दै विरोध गरिएको हो । यद्यपि विधेयक प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । विधेयक प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेर फिर्ता भएको केही समयपछि मात्रै एमालेले विरोध सुरु गरेको थियो ।

विधेयकमा विवादास्पद विषय के थिए ?

तत्कालीन प्रदेशप्रमुख शर्माले विधेयक प्रदेशसभामै फिर्ता पठाउँदा तीन पृष्ठ लामो सन्देश लेखेका थिए । सन्देशमा कालो विधेयकमा कानुनी छिद्रहरुको प्रयोगदेखि संघीयकानुनको प्रतिकूल व्यवस्थाको व्याख्या गरिएको छ । चिठ्ठा खेलाउँदा चिठ्ठा खोल्ने र लिनेको व्यक्तिगत विवरण जरुरी मानिए पनि यो विधेयकले व्यवस्था गरेको थिएन । चिठ्ठा खोल्ने र लिने व्यक्ति (कानुनी व्यक्ति)को कुनै वैयक्तिक विवरण माग्ने व्यवस्था नगरेपछि जुनसुकै व्यक्तिले पनि चिठ्ठा खोलेको र लिएको देखाउन सक्ने अवस्था बनेकोमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

विधेयकमा पुरस्कारमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्थाले चिठ्ठा बन्द हुने मितिसम्ममा चिठ्ठामा तोकिएको कुल पूँजीबमोजिम सबै चिठ्ठा बिक्री हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिले बिक्री भएजति चिठ्ठाको दामासायीले पुरस्कार हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । पुरस्कार हेरफेर गर्न सक्ने अधिकारले धेरै रकमको चिठ्ठा बिक्री भए पनि थोरै रकमको मात्रै चिठ्ठा बिक्री भएको देखाएर रकम अनियमिता गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो । विधेयकमा चिठ्ठा बिक्री तथा खेलाएवापत प्राप्त रकम कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि चिठ्ठाकल्याण कोष रहने पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।

कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम राख्न सकिने जनाइएको छ । विदेशी व्यक्ति, संघसंस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले चिठ्ठा खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै चिठ्ठा खोल्दाका बखत पारदर्शीता कायम गर्न मन्त्रालयले चिठ्ठा खोल्ने समयमा एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउन सकिने उल्लेख छ । यो व्यवस्था संघीय कानुनसँग प्रतिकूल हुन गएको शर्भाको सन्देशमा भनिएको छ ।

क्यासिनो र चिठ्ठा जस्ता विषय संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा पर्छ । तर, बागमती सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय कानुन चिठ्ठा ऐन, २०२५ सँग प्रतिकूल रहेको छ । संघीय चिठ्ठा ऐनमा बिगोबराबर जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजायसमेत रहेकोमा प्रदेशले कैद सजाय हटाएर धेरैमा ५१ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना राखेको हो । धेरै रकम अपचलन गरेर १० देखि ५१ हजार मात्रै तिरेर उन्मुक्ति दिने कानुन ल्याउन खोज्नु गम्भीर विषय बनेको छ । चिठ्ठासम्बन्धी आवश्यक जाँचबुझ गर्ने अधिकार पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिइएको छ ।

संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको क्यासिनो, चिठ्ठा विषय भएकाले प्रदेशले ल्याएको विधेयक संघीय कानुन चिठ्ठा ऐन, २०२५ सँग प्रतिकूल रहेको हो । नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ ले चिठ्ठा, जुवा र क्यासिनोको कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने कारोबारमा राखेकाले प्रदेशले ल्याएको विवादास्पद चिठ्ठासम्बन्धी विधेयक सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ । चिठ्ठा विधेयकमा व्यक्तिको उमेर समूह नतोकिएकाले बालबालिका पनि चिठ्ठा खेल्नसक्ने बाटो खुलाइदिएको छ । विधेयकले स्पष्ट उल्लेख नगरेकाले एउटै घरमा जतिवटासम्म पनि कम्पनी खोलेर चिठ्ठा खेलाउन सक्ने देखिएको छ ।