प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सक्षम बनाउन जनप्रतिनिधिको माग
हेटौँडा-प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सक्षम बनाउनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा आइतबार हेटौंडामा बसेको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखबीचको समन्वय बैठकमा उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।संघीयता कार्यान्वयनलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट अधिकार, भूमिका र जवाफदेहिताको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । बैठकमा सहभागी अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता सुदृढ गर्न स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न र सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
विद्यायकी अन्तरसम्बन्ध र संघीयता कार्यान्वयन, वित्तीय संघीयताका विविध पक्ष, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन विषयमा केन्द्रित छलफलमा स्थानीय तह सञ्चालनका एकल अधिकार र साझा अधिकार कार्यान्वयनका समस्याहरू उठाइएको थियो । बैठकमा बोल्दै भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले स्थानीय तहको क्षमताको मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘स्थानीय तहमा पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सक्षम हुनुपर्छ । ’ उनले बताए, ‘स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमताको मेरुदण्ड नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो ।’
संघीयता बलियो बनाउन सक्षम अधिकृतहरूको खाँचो रहेक औँल्याउँदै उपसचिव वा सो सरहको प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष लामाले संघीयतालाई मजबुत बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको क्षमताबारे राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले बहस गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसैगरी नमोबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख रत्न लामाले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सक्षम हुनुपर्ने बताए । तालिम, प्रशिक्षण दिएर उनीहरुलाई सक्षम बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै, खानीखोला गाउँपालिकाका प्रमुख इन्द्रबहादुर थिङले संघीयताको भावना विपरीत एकात्मक शासन शैली अझै विद्यमान रहेको टिप्पणी गरेका छन् । एकात्मक शैली र चिन्तनले संघीयताको सबलीकरण हुन नसकेको उनले बताए । संघ र प्रदेश सरकारको ढोका ढकढकाएर स्थानीय तहले बजेट माग्नुपर्ने परम्परागत शैलीको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाई छ । प्रमुख थिङले स्थानीय तहहरुको वर्गीकरण हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । निर्वाचन खर्च कम गर्न ३ वटै तहको निर्वाचन एकै दिन एउटै मतपत्रमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत प्रमुख थिङले आग्रह गरेका छन् ।
नागर्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले स्थानीय तहलाई काम मात्रै थोपर्न नहुने बताइन् । ‘काम मात्रै थोपार्ने अनि अनुदान घटाउँदै जाने प्रवृत्तिले काम गर्न सकिँदैन । ’ उनले गुनासो गरिन् । उपप्रमुख अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐन किन संशोधन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । ऐन संशोधन नहुँदा कानुन बमोजिम ठेक्का लगाउँदा पनि अदालत धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले गुनासो गरिन् । राजश्व संकलन आफुहरुको आयको प्रमुख स्रोत भएपनि संकलन गर्न समस्या भएको उनले बताए ।
यस्तै, विदूर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले सरकारी निकायहरूले नै स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो गरिन् । बैठकमा बेथानचोक गाउँपालिककी उपाध्यक्ष तारा रानाले न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बनाउन बजेट बढाउनुपर्ने बताइन् । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न क्षमतावान बनाउने जिम्मेवारी संघीय संसद्को भएको उनले बताइन् ।
उपाध्यक्ष रानाले संघ र प्रदेशले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह नगर्दा स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो भएको समेत उल्लेख गरिन् । यसैगरी बकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्रीले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा स्थानीय तहले अझै पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको बताए । स्थानीय तह बलियो हुँदा मात्र व्यवस्था पनि बलियो हुने उनले बताए । उपाध्यक्ष खत्रीले भौतिक विकास मात्र नभई सामाजिक विकासमा पनि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने जिकिर गरे ।
बैठकमा गाउँपालिका महासंघ बागमती प्रदेशका सचिव कान्छालाल जिम्बाले स्थानीय तहमा पनि सभामुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सरकार तीन तहको भएकोले सभामुख पनि तीन वटै तहमा हुनुपर्न उनको धारणा थियो । सचिव जिम्बाले संघीयताको लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने सवालमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले आवाज उठाउन नसकेको गुनासो गरे । अधिकार प्रत्यायोजनमा सरकार नै अलमलमा परेको उनले बताए । ‘ राष्ट्रियसभा बैद्धिक सभा भएकोले संघीयता मजबुत हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । ’ उनको भनाई छ ।
यसैगरी नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले नेतृत्वतहमा बसेकाहरुले संविधान राम्रोसंग पढ्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहको अधिकारी कटौती हुँदा समेत राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले किन विषय उठाउन नसकेको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । राष्ट्रिय सभाले स्थानीय तहको अभिभावकत्व लिन नसकेको समेत उनले बताए । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेर एकल अधिकारहरु समेत सबै पाउन नसकेको उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढुंगानाले स्थानीय तह ‘एनजिओ’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको भावनालाई बुझेर स्थानीय तहलाई दिने अनुदान बढाउन समेत उनले माग गरे ।
बैठकमा सहभागीहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता अधिकार पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, संघ प्रदेशबाट आउने अनुदान रकम बढाउनु पर्ने, सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने, सीमित वित्तीय अधिकारको दायरालाई फराकिलो पार्नुपर्ने लगायतका विषय उठान गरेका थिए । साथै, एउटै प्रकृतिका काममा फरकफरक मूल्यांकन हुने र बेरुजु देखिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड थियो ।
तीन वटै तहको सरकारबाट
राष्ट्रियसभा मारमा परेको छः अध्यक्ष दाहाल
बैठकका प्रमुख अतिथि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभाको भुमिकालाई उपेक्षा गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ऐन, कानुन बनाउने अधिकार राष्ट्रियसभालाई प्राप्त नभएको उनको भनाई छ । अध्यक्ष दाहालले कानुन बनाउने अधिकार माग्दै सरकारसंग झगडा नै गर्नुपरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालयले आफुहरुको अनुरोधलाई वास्ता नगरेको उनले गुनासो गरे । राप्रपाका सांसद् ज्ञानेन्द्र शाही तर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष दाहालले एकातिर राष्ट्रियसभालाई बौद्धिक सभा भनिएपनि बेलाबेखत राष्ट्रियसभा सदस्यहरुकै मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति आउने गरेको बताए ।
तीन वटै तहको सरकारबाट राष्ट्रिय सभा मारमा परेको उनको भनाई छ ।अध्यक्ष दाहालले नेपालमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कानुन अझै पनि बन्न नसकेको बताए । संविधान जारी गर्दा बखत नै संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन १ वर्षभित्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएपनि १० वर्षसम्म पनि कानुन बन्न नसकेको उनले उल्लेख गरे । पञ्चायत कालिन कानुनकै आधारमा सरकारको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए । नेतृत्वकर्ताहरुको असक्षमताको कारण २८ सालको शिक्षा ऐन, २९ सालको वन ऐनबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए ।
अध्यक्ष दाहालले संघीयता र गणतन्त्रलाई बचाइ राख्ने संसद्मा प्रतिगामी तत्वहरुबाट हमला भइरहेकोले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । तीन वटै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुँदा जनताको आवश्यकता पुरा हुने उनको भनाई छ । बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय सभा बैठकमा छलफल गरी नेपाल सरकारलाई बुझाइने समेत अध्यक्ष दाहालले बताए ।बैठकमा बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित ९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो । संसद सचिवालयले सोमबार यही विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल कार्यक्रम राखेको छ ।
