प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गाप्राप्ति अलमलमा प्रदेश सरकार
हेटौंडा-हेटौंडा स्थायी राजधानी कायम भएको ५ वर्षपछि बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनहरु निर्माणका लागि जग्गाप्राप्ति कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि औपचारिकरुपमा तयारी थालेको ४ वर्षपछि जग्गा प्राप्ति अन्तिम चरणमा पुगेको हो । हेटौंडा–१६ हटियास्थित डिपोचौरको जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ फागुनमा संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको थियो । तर, विभिन्न प्रक्रियागत विषय टुंग्याउन नसक्दा यो कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन ।
वनक्षेत्रको जग्गा पर्ने भएकाले लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनु पर्ने पत्राचार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएपछि यो कार्यले निरन्तरता पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले इआइए प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको थियो । हाल जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अन्तिमचरणमा रहेको कार्यालयका प्रवक्ता असिम लामाले जानकारी दिए ।२०८१ असार १४ गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः निर्णय गराएर प्रशासनिक भवन निर्माण योजना राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उनको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले हेटौंडा–१६ र १७ मा ५४ बिघा क्षेत्रफलको प्लटमध्ये ३१ बिघा क्षेत्रको जग्गा लिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । ‘पटकपटक ताकेता गर्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगलाई सिफारिस नगरेको भन्दै अड्किएर बस्यो । पछि मुख्य सचिवसँग बसेर छलफल गरेपछि यो समस्या हल भयो र काम अघि बढ्यो’ मुख्यमन्त्री लामाले भने ‘अब विभागीय मन्त्रालयहरुले टिप्पणी उठाएर क्याबिनेटमा लगिँदै छ । क्याबिनेटबाट निर्णय हुने बित्तिकै हामी थप प्रक्रिया गरेर टेन्डर गर्छौँ ।’
मुख्यमन्त्री लामाले प्रादेशिक संरचनाको निर्माणको योजनालाई विधि बनाएर अगाडि बढाउने बताए ।
संरचना निर्माणका लागि विभागहरु पनि खडा गरिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘संरचना विकास गर्न डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि तयार गरेका छौँ । सोही अनुसार जग्गा प्राप्ति गरेर हामी बजेट व्यवस्था गर्छौँ र निर्माणको चरणमा अघि बढ्छौँ’ मुख्यमन्त्री लामाले बताए । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमनकुमार मास्केले जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया टुंगिनासाथ प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माणकार्य अगाडि बढ्ने बताउँछन् । प्रादेशिक संरचना निर्माण आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गाप्राप्तिको निर्णयको पर्खाइमा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गाप्राप्तिको निर्णय गरेसँगै प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माणको कार्यले तीव्रता पाउँछ,’ उनले भने, ‘हामी त्यसका लागि तयारी अवस्थामा छौँ ।’ प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, माटो परीक्षणलगायत काम सम्पन्न गरिसकेको उनले बताए । संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, माटो परीक्षणलगायत काम सम्पन्न भएको छ ।
प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि २०७५ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जग्गा छनोट थालेका थिए । उनले हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गा हेरे । यो जग्गा प्राप्तिका लागि कानुनी र वातावरणीय रुपमा जग्गा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अवस्था नरहेपछि २०७६ मा हेटौंडा–१७ हटिया, डिपोचौरमा रहेको जग्गा पौडेलले अवलोकन गरेका थिए । यो जग्गामा संरचना निर्माण गर्न सकिने अध्ययन निश्कर्ष रहेपछि जग्गा प्राप्ति र बजेट विनियोजन पनि भएको थियो ।
तर, उनको सरकारले यो कार्य अघि बढाउन सकेन ।
प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि डिपोचौरको जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि गत २०७८ फागुनमा संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेस गरेको एक वर्षसम्म जग्गा प्राप्ति हुन सकेन । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७९ माघ १० गते बसेको बैठकले वातावरणीय अध्ययन तथा भवन निर्माण प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो भने २०८१ बैशाख २३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो ।
वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिका लागि वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७९ को दफा ३, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ग) बमोजिम नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न निर्णय भएको थियो ।
