सवारी साधन घर, ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलनमा यातायात व्यवसायी

हेटौंडा- यातायात व्यवसायीले विभिन्न ७ बुँदे माग राख्दै जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापीरुपमा अनिश्चित्तकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।आइतबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक यातायात बचाउ अभियानले आफ्ना सवारी साधनहरु घर, ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सातवटै प्रदेशले दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायातसरह यात्रु ओसार्न दिने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधन(रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ तथा समिति नवीकरण सम्पती फुकुवाको परमादेश लागु गर्न माग गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सल्लाहकार एवम् मकवानपुरका आन्दोलन संयोजक गोकर्ण पराजुलीले जानकारी दिए । सवारी ऐन संशोधनकै क्रममा रहेको अवस्थामा यातायात महासंघ र मजदुर संघ संगठनहरुसँग विभिन्न समयमा भएको सम्झौता सहमतिहरु र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नगरिएको संयोजक पराजुलीले बताए ।

स्वेदशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारबहन क्षमता कडाई साथ लागु गर्न, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्यरुपमा लागु गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । बीमादर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्दार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गर्न ढुवानी ऐन लागु गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बीमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्तामुखी, प्रविधिमैत्री बनाउन यातायात प्राधिकरण गठन गर्न पनि यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालबाहक तथा यात्रुबाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रक यातायातको केन्द्रीय सदस्यहरु सरोज खनान र बद्री चौलागाई, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघको मकवानपुर अध्यक्ष बासु सिकारी, यातायात मजदुर संघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष नवराज घिमिरे, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष अर्जुन गौतम, पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीलगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन समाजवादीको प्रतिनिधिले सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् । २०७४ सालमा सरकारले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै संघ तथा समितिलाई निलम्बन गरी सम्पत्ति रोक्का गरी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्दा यातायात क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भई हजारौं यातायात व्यवसायी पलायन भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

आफ्ना माग पूरा नभए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको १३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी जोखिममा पर्ने उनीहरु बताउँछन् । यस क्षेत्रमा १५ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र ४० लाख परिवार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आश्रित रहेको व्यवसायीको दाबी छ । यातायात व्यवसायीले माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले निजी सवारीसाधनलाई सातवटै प्रदेशले राइड सेयरिङमार्फत् सेवादिने निर्णय गर्न लागेको कारण आफूहरु सडकमा आउनुपरेको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारहरुले सार्वजनिक सवारी साधन सकिने गरी ऐन निर्माण गर्न लागेकै कारण सडक आन्दोलन गर्नुपरेको उनको जिकिर छ । अध्यक्ष स्वाँरले सरकारले आजको दिनभित्र आफ्ना मागहरु पूरा नगरे सोमवारदेखि सार्वजनिक सवारी साधनहरु घर÷ग्यारेजमा राख्ने चेतावनी दिए । आफूहरुको आन्दोलनको कारण सर्वसाधारणमा पर्ने असुविधाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायीमहासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले राइड सेयरिङको निजी सवारीसाधनलाई प्रयोजन विपरित कार्य गर्नको लागि गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावलीको विरुद्ध सडकमा आउनु परेको बताएका छन् ।

उनले सरकारले सार्वजनिक यातायातको सुदृढिकरणको सट्टा निजी सवारीलाई समेत यात्रु ओसार्न अनुमति दिने व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरेका छन् । महासचिव बानियाले संघसंस्था खारेजी एवम् संघसंस्थामा रहेका चल÷अचल सम्पतीलाई नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएको १४ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले सरोकारवालालाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरी ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका (संशोधन २०७४)’ जारी गरेपछि २०७५ वैशाख ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत स्थापित यातायात क्षेत्रका संघसंस्थालाई नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । संघको नवीकरण नभएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।