आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सांसदका योजनामा बजेट थप्दै

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते अगावै प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने गरी बजेटको तयारी गरिरहेको छ । हाल प्रदेशका १४ वटै मन्त्रालयहरु बजेट निर्माणको चटारोमा व्यस्त छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमा (सिलिङ) को आधारमा हरेक मन्त्रालयले आफ्ना प्राथमिकता, आवश्यकता, र उपलब्ध स्रोतका आधारमा बजेटको संरचना तयार गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारी बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म कार्यालयमा बसेर कार्य गर्दै आएका छन् । धेरै कर्मचारीले काम नसकिएसम्म बिहान–साँझ नभनी कार्यालयमा समय दिइरहेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयहरुमा बजेट तयारीको संवेदनशीलता र व्यस्तता मध्यनजर गर्दै हाल सर्वसाधारणलाई योजना बुझाउने वा माग राख्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मन्त्रालयका मूल प्रवेशद्वारमै सूचना टाँसेर यो जानकारी दिइएको छ ।प्रदेशका सांसद, मन्त्रीहरु, र प्रभावशाली नेताले मुख्यरुपमा सडक, खानेपानी, भवन निर्माणजस्ता पूर्वाधार परियोजनामा बजेट केन्द्रित गरिदिन माग गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले विपक्षी दललाई फकाउन सांसदका योजनामा बजेट थप्दैछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सांसदका योजनामा बजेट थप्न यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले योजनाको विवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा तत्कालीन सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड सिलिङ तोकेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारसँग गरेको पूर्वसहमतिअनुसार बजेट थपहुने भएको हो । योजनामा बजेट थप नगरे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विपक्षी दलले समस्या ल्याउने सक्ने संकेतले सरकार लचिलो बनेको हो ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि विपक्षी दलले बजेट थप्नुपर्ने अडान लिएपछि सरकार लचिलो बनेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए । योजनामा १०÷२० लाख बजेट नपुगेर अधुरो हुने अवस्थाका योजनामा रकम थपिने उनले बताए । ‘टेण्डर निकाल्नुपर्ने खालका ठूलो बजेट होइन । थोरै बजेटले अधुरा काम पूरा हुन्छन् भने थपिदिने भनिएको हो । ५० लाख नै दिए पनि एक महिनामा के काम हुन्छ ? त्यसैले थोरै बजेट दिने भनिएको हो,’ लामिछानेले भने ।

भौतिकसँग सम्बन्धित ३ सय ८८ वटा योजनामा बजेट थप्न पठाइएको उनले बताए । ‘हामीले पठाएका छौं । बजेट आएपनि काम हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन । बर्खा लाग्न थालिसक्यो,’ उनले भने, ‘थोरैमा १०, धेरैमा ३०÷३५ लाख बजेट थपका लागि पठाइएको हो ।’ यसैगरी संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले चालु योजनामा अपुग बजेट भनेर ४ करोड थप गर्न पठाइएको जानकारी दिए । पर्यटनले सवा ३ सय योजनामा बजेट थपका लागि पठाएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले बजेट थपका लागि मन्त्रालयहरुबाट योजनाको विवरण आएको बताए । थप बजेट अर्थ विविध शीर्षकबाट दिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘योजनामा बजेट थप अर्थ विविध शीर्षकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुखसचेतक रत्नप्रसाद ढकालका अनुसार माओवादी केन्द्रले ३० करोड, राप्रपाले २२ करोड र एकीकृत समाजवादीले ७ करोड थप बजेट माग गरेका थिए ।

पहिल्यै भएको थियो बजेट थप्ने सहमति

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याउँदा नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार थियो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल थिए भने आर्थिक मामिला मन्त्री एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया थिए । त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणमा सरकार गठन भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले २०८१ असोज ६ गते विपक्षी दलको मागअनुसार सांसदहरुको योजनामा बजेट थपगर्ने सहमति गरेका थिए । लामाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारको संयोजकत्वमा योजना पेश गर्नका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १करोड सिलिङ तोकेकोमा बजेट अपुग भएको भन्दै माओवादी, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ दलका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका ६४ सांसद छन् । जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद छन् । प्रतिपक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन् ।