सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीब्र मतभेद
हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमार्फत प्रदेश सांसदहरुलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्मको योजना बाँडफाँट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको खुलासा भएको छ । यस योजनाअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपलब्ध गराइने तयारी छ । केही वर्षअघिसम्म ‘सांसद विकास कोष’ नामबाट बजेट दिँदै आएको बजेटलाई अख्तियार र सर्वोच्च अदालतबाट रोक लगाएसँगै सांसदहरुलाई चोर बाटोबाट बजेट दिने तयारी थालिएको हो । संसद् विकास कोषको आलोचना बढेपछि यो बजेट काटिएको थियो । यसअघि प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास’ कार्यक्रममार्फत् बजेट वितरण गर्दै आएको थियो ।
आलोचनाको घेरामा परेको सांसद विकास कोष औपचारिक रुपमा हटाए पनि सरकारले सोहीस्वरुपमा नयाँ ढंगले बजेट वितरण गर्न लागेको हो । अब ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत सांसदहरुका सिफारिसका आधारमा कार्यक्रम तय गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोडबराबरको बजेट उपलब्ध गराउने भएको हो । बजेटमाथिको विवाद हल गर्न र बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन सांसदहरुलाई बजेट बाँड्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।
सरकारले सांसदहरुबाट कार्यक्रम मागेर बजेटमा समावेश गर्ने गरी अघि बढेको हो । सोहीअनुसार केही दिन अघिबाट संसद् सचिवालयस्थित संसदीय दलका कार्यालयमा सांसदको योजना छनोट र मन्त्रालय पठाउने कार्य तीव्रभइरहेको छ । सांसदको सिफारिस अनुसार सरकारले बजेट कार्यक्रममा प्रविष्ट गर्ने काम गरिरहेको छ । योजनाअनुसार सांसदले सिफारिस गर्न पाउने योजनामा सडक निर्माण, खानेपानी, ऊर्जा, विद्यालय भवन, स्वास्थ्यसेवा, पर्यटन प्रवद्र्धन, कृषि सम्बन्धी पूर्वाधार तथा शैक्षिक र सामुदायिक भवनजस्ता साना परियोजना पर्नेछन् । यी योजना सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत् कार्यान्वयन हुनेछन् ।
सांसदहरुको सिफारिस अनुसार योजना छनोट गरिने र योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित मन्त्रालय हुने जनाइएको छ । योजनाको छनोटको अधिकार सांसदहरुलाई दिइँदा कार्यान्वयन पक्षमा सरकारकै अनुगमन कायम गरिनेछ । सांसदको प्रतिबद्धतालाई व्यवस्थापन गर्न र विकास आयोजनाका कार्यक्रम समेट्न ५ र २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी सरकार अघि बढेको हो । सांसदको सिफारिसमा योजना बाँड्ने व्यवस्थालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्को मतभेद सुरु भएको छ । सत्तापक्षले यसलाई ‘स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधनका लागि सांसदको भूमिका सुनिश्चित गर्ने कदम’ भनेको छ भने विपक्षी दलले यसलाई बजेटको दुरुपयोग गर्ने मार्ग भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिपक्षका सांसदलाई भने दुईचरणमा बजेट दिने योजना बनाएको छ । पहिलोचरणमा प्रत्यक्ष सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिकलाई एक करोड दिने र दोस्रोचरणमा क्रमशः दुई र एक करोड थप्ने तयारी भएको प्रतिपक्षी सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । यस विभेदप्रति प्रतिपक्षी सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरुले सरकार बजेटलाई शक्ति सन्तुलनको माध्यम बनाउँदै विपक्षी सांसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् , प्रतिपक्ष दलका एक सांसदका अनुसार सरकारले प्रतिपक्षलाई दुईचरणमा बजेट दिने गरी कार्यक्रम पेस गर्न भनिएको छ । ‘पहिलोचरणमा प्रत्यक्ष तर्फका सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई एक करोड रुपैयाँको दरले कार्यक्रम उपलब्ध गराउने निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार हामीले कार्यक्रम पेस गरेका छौँ ।’
उनका अनुसार दोस्रोचरणमा पुनः प्रत्यक्षतर्फको दुई करोड र समानुपातिक तर्फका सांसदका लागि एक करोड रुपैयाँका आयोजना माग गरेर बजेट दिइनेछ ।११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ दलका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका ६४ सांसद छन् । जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद छन् । प्रतिपक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
