विपद् व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेशको १० करोड खर्च

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विपद् व्यवस्थापनका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत असोज ११ र १२ को अविरल वर्षाको कारण बढी क्षति पुगेको १० जिल्लामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत् ९ करोड ९० लाख प्रदान गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रकम विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, तत्काल राहत, उद्दार र पुनःस्थापनामा खर्च गरिएको विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखाअधिकृत टीका शर्माले जानकारी दिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विपत् व्यवस्थापनका लागि १० जिल्लालाई दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको शाखा अधिकृत शर्माले बताए । उनका अनुसार जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति काभ्रेलाई ६० लाख, धादिङलाई ५० लाख, काठमाडौंलाई ३० लाख, ललितपुरलाई ३० लाख, रामेछापलाई २० लाख,सिन्धुपाल्चोकलाई २० लाख र दोलखा, सिन्धुली, मकवानपुर र भक्तपुरका लागि १०÷१० लाख रुपैयाँका दरलेविपत् व्यवस्थापनका लागि रकम पठाइएको हो ।

खोज, उद्दार तथा प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्ला विपत व्यवस्थापन कोषमा पाँच लाख रुपैयाँका दरले ६५ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट विपत् संकटग्रस्तक्षेत्र घोषणा भएको स्थानीय तहलाई सात करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उच्चक्षति भएका स्थानीय तहलाई यो रकम पठाइएका हो ।

काभ्रेको रोशी गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, महाकाल गाउँपालिका र मकवानपुरको ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकालाई २० लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाइएको हो । गोदावरी नगरपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका (मकवानपुर), जुगल गाउँपालिका, लिसंखुपाखर गाउँपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, बागमती गाउँपालिका (ललितपुर), चन्द्रागिरि नगरपालिका, नागार्जुन खोज, उद्दार तथा प्रतिकार्यका लागि प्रदेशसरकारले प्रदेशका १३ जिल्लाका जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषमा पाँच लाख रुपैयाँका दरले ६५ लाख रुपैयाँ पठाएको छ ।

खाँडादेवी गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँका दरले विपत् व्यवस्थापनका लागि रकम उपलब्ध गराइएको शर्माले जानकारी दिएका छन् । शैलुङ गाउँपालिका, गौरीशंकर गाउँपालिका, तामाकोशी गाउँपालिका, बेनीघाटरोराङ गाउँपालिका, नेत्रावती डब्जोङ गाउँपालिका, धुनीबेंसी नगरपालिका, गोकुलगंगा गाउँपालिका, दोरम्बाशैलुङ गाउँपालिका, मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखुतामाकोशी गाउँपालिका, उमाकुण्ड गाउँपालिका गोलन्जोर गाउँपालिका, फिक्कल गाउँपालिका, बकैयालगायतका पालिकालाई विपत् व्यवस्थापनका लागि १०÷१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।

विपद्बाट प्रभावित भई उच्चक्षति भएर पहिलो चरणमा छुटेका स्थानीय तहलाई पुनः प्रदेश सरकारले विपत् व्यवस्थापनका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । मन्त्रालयले भुम्लु गाउँपालिका, खानीखोला गाउँपालिका, पाँचखाल नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, खनियाँबास गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका, बलेफी गाउँपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, महालक्ष्मी गाउँपालिका र थाक्रे गाउँपालिकालाई १०÷१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

रोसी गाउँपालिकालाई पहिलोचरणमा उपलब्ध गराइएको रकम अपुग भएपछि प्रदेश सरकारले पुनः दोस्रोपटक १२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत साझेदारीमा मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त आवास पुनर्निर्माणका लागि आठ लाख १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको विपद्बाट क्षतिग्रत संरचना मर्मतसम्भारका लागि स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका, मन्थली नगरपालिका, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामार्फत यो रकम उपलब्ध गराइएको हो । त्यस्तै दोलखाको चरीकोट, सिन्धुपाल्चोकको बनदेउ, मकवानपुरको हेटौंडा, चितवनको भण्डारा, कुरिनटारलाई सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत विपत् व्यवस्थापन गोदामघर निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । विपत् उद्दार तथा राहत सामग्री भण्डारण तथा वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन हेटौंडा, नुवाकोट र काभ्रेस्थित गोदामघरमा ¥याक निर्माण भएको जानकारी दिँदै शर्माले बागमती प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण जिल्लामा विपत् जोखिम नक्सांकन कार्य भइरहेको बताए ।

विपद्् व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, रेडक्रस, गैरसरकारी संस्था, तथा स्थानीय समुदायसँग सहकार्यमा आधारित विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्यरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकाअनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी संरचना बलियो बनाउन र दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति र कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।