२-२ पटक सूचना टाँसेर असार १९ सम्मको लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित
हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाको बैठक सोमबार पनि बस्न सकेन । बजेटको विषयमा सत्तारुढ दलबीचको किचलोका कारण सोमबार पनि २÷२ पटक सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको हो । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक असार १९ गते बिहान ११ बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि छलफलका गर्न बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बस्दै नबसरी स्थगित गरेको हो ।
बजेटमाथिको छलफलका लागि आह्वान गरिएको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेपछि सारिएको हो । यसअघि असार १२ गते बिहिबारको लागि बोलाइएको बागमती प्रदेश सभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो । बैठक बिहिबार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको थियो तर, प्रदेशसभा सचिवालयले ‘विशेष कारण’ भन्दै असार १६ गते दिनको १ बजेसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गरायो ।
सत्तापक्षकै अन्तरविरोधको कारण संसद चल्न सकेनः प्रतिपक्षी दल बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको प्रतिपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन् । प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएपश्चात् प्रदेशसभा सचिवालयमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गरेको हो । सत्तापक्षकै अन्तरविरोधको कारण संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको उनीहरुको भनाई छ ।
बजेटको विषयमा मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा सत्ताघटक दलबीचको असमझदारी छरपष्ट देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुखसचेतक रत्नप्रसाद ढकालले बताएका छन् । असार १२ गतेदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु गर्ने दलहरुबीच सहमति भएपनि सत्तापक्षकै कारण हालसम्म पनि छलफल प्रारम्भ नै हुन नसकेको उनले बताए । दलहरुबीच आपसी समझदारी, परामर्श र कुनै जानकारी समेत नगराई सरकारले एकलौटी ढंगले बैठक सार्ने काम गरेको उनले बताए ।
बजेटमा रहेको नीतिगत त्रुटी, असन्तुलित विभेदकारी र सेटिङमा आधारित बजेट सच्याएर मात्र समस्याको हल हुने प्रमुख सचेतक ढकालले बताए प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउनु भन्दा दलहरुसँग सम्वाद गरी आवश्यक निकाश निकाल्न पनि प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारसँग माग गरेको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको विवादले नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकसमेत प्रभावित भएको छ । बजेट निर्माणप्रति सांसदहरुबीच तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि बैठक नै बस्न नसकेको हो । उनीहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा सांसदहरुद्वारा सिफारिस गरिएका योजना हटाइएर पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयहरुले तोकेको बजेट सीमा (सिलिङ)अनुसार पठाएका योजनामध्ये धेरैजसो काँटछाँटगरिएको एमालेका सांसद्हरुले आरोप लगाएका छन् । सचिव तथा मन्त्रीहरुको प्रभावमा योजना छनोट भएको र जनप्रतिनिधिको सिफारिसलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरुको आरोप छ । एमालेले बजेट निर्माणमा देखिएको बेथिति दोहोरिन नदिने स्पष्ट गरेको छ ।
पार्टीले बजेट प्रक्रियाको समग्र पुनरावलोकनको माग गर्दै बजेटमा सन्तुलन, पारदर्शिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, एमालेले अघिल्लो अभ्यासअनुसार एक अर्ब रुपैयाँबराबरको योजना ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा नयाँ प्रविष्टि गर्न माग गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट र विधेयक सार्वजनिक भइसकेपछि नयाँ योजना थप्न सम्भव नभएको बताएको छ ।
बजेट ल्याउने दिन पनि बजेटको आकारलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चर्को मतभेद भएको थियो । कांग्रेस र एमालेबीच ६८ अर्बको बजेट ल्याउने सहमति भएकोमा बजेटको आकार झण्डै ४ अर्ब बढाइएको भन्दै सरकारमा मतभेत सृजना भएको थियो । अन्ततः बजेटको आकार ६८ अर्बमै यथावत राखिएपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अनुमोदन गरेको थियो । दिउँसो ३ बजेको लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बेलुका ८ः३० बजेपछि बस्यो र आर्थिक मामिला मन्त्री काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ ।
