उपमहानगरको ‘न्यायिक दपर्ण’ विमोचन
हेटौंडा- हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले प्रकाशन गर्ने ‘न्यायिक दपर्ण’ को विमोचन गरिएको छ । उपमहानगरभित्र भएको न्यायिक गतिबिधि समेटेर प्रकाशन गरिएको न्यायिक दपर्णको बुधबार उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक राजेश बानियाँले विमोचन गरेका हुन् । उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत भएको मेलमिलापकर्ताको वार्षिक समीक्षामा दपर्णको विमोचन गरिएको हो । दपर्णको विमोचनसँग उपप्रमुख बानियाँले न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा मेलमिलापकर्ताको भूमिका प्रशंसनीय रहेको र आगामी दिनमा थप उच्चमनोवल राखेर काम गर्न निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा न्यायिक समिति मातहत रहेका सबै केन्द्रहरुको कार्यसम्पादनको प्रगति अवस्थाको प्रस्तुति एवम् थप व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रमा सहभागी मेलमिलापकर्तालाई सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीमा मेलमिलापकर्ताको भूमिकाका बिषयमा अभिमुखीकरण गरिएको थियो । न्यायिक समितिका सदस्य ज्ञानबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतम, समितिका सदस्य सन्तुमाया पाख्रिन, उपमहानगरका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख डा.भीमप्रसाद तिमल्सिना, कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल, शाखाप्रमुखहरु लक्ष्मण मैनाली, गंगाकुमारी चौलागाईं लगायत कर्मचारीहरु, साहित्यिक तथा धार्मिक व्यक्तित्व ह्यग्रीब आचार्य, उपमहानगरका ११ वटै मेलमिलाप केन्द्रका संयोजकहरु र सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको उपस्थिति
थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम, समिति सदस्य पाख्रिन, महाशाखा प्रमुख डा. तिमल्सिना, साहित्यकार आचार्य लगायतले मन्तव्य तथा सुझावराखेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा २ सय १७ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बाँकी रहेको ४४ वटा उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । उजुरीमध्ये न्यायिक समतिले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा १ सय २० मिलापत्र गराएका छन् ।
न्यायिक समितिका संयोजक उपप्रमुख बानियाँका अनुसार वडा मेलमिलाप केन्द्रमा छलफलको प्रक्रियामा ५४, न्यायिक समितिको प्रक्रियामा १५, मुद्दा फिर्ता ११, मुलतवी ३, फैसला भएको एक र १६ वटा उजुरी डिसमिस भएको जनाएका छन् । संंयोजक बानियाँले आफूले न्यायिक निरुपण गरिरहेको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीले राजनीतिक दबाब दिने नगरेको दाबी गरे ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा समितिको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत पाक्षिक न्यायिक डबली रेडियो कार्यक्रम, टेलिभिजन कार्यक्रम, समुदायस्तरीय न्यायिक अनुशिक्षण,विद्यार्थीसँग न्यायिक समिति कार्यक्रम, संदेशमुलक पकेट क्यालेन्डर प्रकाशन, कानुनी पुस्तक खरिद तथा वितरण, डकुमेन्ट्री निर्माण तथा प्रशारण, न्यायिक दर्पण स्मारिका प्रकाशन, सात स्थानमा जनचेतनामूलक सडकनाटक प्रदर्शन लयात कार्यक्रम सम्पन्न भएको बताए । उनले आगमी आर्थिक वर्षमा पनि यिनै सचेतनामूलक कार्यक्रमलाईनिरन्तरता दिने जानकारी दिए ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै नेपालमा तीन तहको सरकार सञ्चालनको प्रावधान छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा राज्य सञ्चालन छ । स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहने व्यवस्था अनुसार संविधानले स्थानीय मुद्दामामिला निरुपणका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद मिलाउन नेपालको संविधनको धारा २१७ बमोजिम तीन सदसीय नयायिक समिति हरेक स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था छ ।
नगरपालिकामा उपप्रमुख,्र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष संयोजकरहने व्यवस्था छ । गाउँसभा वा नगरसभाबाट २ जना सदस्य निर्वाचित भएर प्रत्येक स्थानीय तहमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा २०७४ फागुन १४ गतेदेखि न्यायिक समिति सञ्चालनमा आएको थियो ।
