बागमती प्रदेशसभामा बजेटको पूरक प्रस्ताव दर्ता

हेटौंडा- बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को बजेटमाथि देखिएको विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्दै गर्दा सरकारले बजेटको पूरक प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । शनिबार साँझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत पूरक प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । बजेट निर्माणका क्रममा छुटेका योजना र कार्यक्रम समेटेर तयार पारिएको पूरक प्रस्तावमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी योजना समावेश गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । यद्यपि, प्रस्तावमा छुट्टै बजेटको रकम भने उल्लेख छैन । सभामुख भुवनकुमार पाठकले पूरक प्रस्ताव दर्ता भएको पुष्टि गर्दै अब संसद् बैठक अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङको सचिवालयका अनुसार पूरक प्रस्तावमा अर्थ विविधको बजेट, दोहोरिएका कार्यक्रम, चालूतर्फको अनुदान, एनजिओमार्फत् वितरण गरिएका कार्यक्रम र अनधिकृतरुपमा समावेश गरिएका योजना कटौती गरेर कार्यान्वयन अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । केही दिनदेखि पटकपटक स्थगित हुँदै आएको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा आएको छ । शनिबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक समयमै नबसी ३ बजेका लागि सारिएको थियो । त्यसपछि ५ बजेसम्मको सूचना टाँसी स्थगित गरिएको बैठक फेरि ६ः३० बजेका लागि बोलाइएको थियो ।बैठकमा पुरक प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रस्तुत गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल असार २२ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा छलफल हुनेछ ।प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोष विविध प्राप्ति १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोत अनुमान गरिएको छ ।बजेट विनियोजन रसरकारको संरचनागत सुधारका लागि संकल्प प्रस्ताव पनि दर्तागरिएको छ । बजेटसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेकाबखत सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बजेट प्रणाली,सरकारी संरचना र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधारको माग सहित संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २÷२ जना सांसदले दर्ता गरेको प्रस्तावले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया, मन्त्रालयको संख्या, आयोग तथा बोर्डहरुको औचित्य, प्रशासनिक संरचना तथा योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुधारका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुले प्रदेशको हालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारको माग गरेका हुन् ।

कांग्रेसबाट प्रभात तामाङ र रमेशकुमार महत तथा एमालेबाट केशवप्रसाद पोखरेल र मधुसूदन पौडेलले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । हेटौंडा, २१ असार÷ बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को बजेटमाथि देखिएको विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्दै गर्दा सरकारले बजेटको पूरक प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । शनिबार साँझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत पूरक प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । बजेट निर्माणका क्रममा छुटेका योजना र कार्यक्रम समेटेर तयार पारिएको पूरक प्रस्तावमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी योजना समावेश गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । यद्यपि, प्रस्तावमा छुट्टै बजेटको रकम भने उल्लेख छैन । सभामुख भुवनकुमार पाठकले पूरक प्रस्ताव दर्ता भएको पुष्टि गर्दै अब संसद् बैठक अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङको सचिवालयका अनुसार पूरक प्रस्तावमा अर्थ विविधको बजेट, दोहोरिएका कार्यक्रम, चालूतर्फको अनुदान, एनजिओमार्फत् वितरण गरिएका कार्यक्रम र अनधिकृतरुपमा समावेश गरिएका योजना कटौती गरेर कार्यान्वयन अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । केही दिनदेखि पटकपटक स्थगित हुँदै आएको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा आएको छ । शनिबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक समयमै नबसी ३ बजेका लागि सारिएको थियो । त्यसपछि ५ बजेसम्मको सूचना टाँसी स्थगित गरिएको बैठक फेरि ६ः३० बजेका लागि बोलाइएको थियो ।बैठकमा पुरक प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल असार २२ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा छलफल हुनेछ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोष विविध प्राप्ति १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोत अनुमान गरिएको छ ।

बजेट विनियोजन रसरकारको संरचनागत सुधारका लागि संकल्प प्रस्ताव पनि दर्तागरिएको छ । बजेटसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेकाबखत सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बजेट प्रणाली,सरकारी संरचना र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधारको माग सहित संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २÷२ जना सांसदले दर्ता गरेको प्रस्तावले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया, मन्त्रालयको संख्या, आयोग तथा बोर्डहरुको औचित्य, प्रशासनिक संरचना तथा योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुधारका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुले प्रदेशको हालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारको माग गरेका हुन् । कांग्रेसबाट प्रभात तामाङ र रमेशकुमार महत तथा एमालेबाट केशवप्रसाद पोखरेल र मधुसूदन पौडेलले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।