कानुनी र नीतिगत सुधारमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारको विपद् प्रतिकार्य कमजोर रहेको पाइएको छ । प्रदेशसभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला समितिको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गतवर्षको असोजको दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोबाट बागमती प्रदेशमा भएको सबैभन्दा बढी क्षति र विपदपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा समेत प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको हो ।समयानुकूल कानुन निर्माण तथा अद्यावधिक नगर्दा बागमती प्रदेशको विपद् प्रतिकार्य कमजोर देखिएको भन्दै यसले जनधनको क्षति बढाउने जोखिम रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न गम्भीर ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी रहेको समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिका सभापति छिरिङदोर्जे लामाद्वारा प्रदेशसभामा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले अझ गम्भीर भएर कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हालको अवस्थामा जलवायु परिवर्तन, भूगर्भीय जोखिम, महामारी, आगलागी, बाढीपहिरो लगायत विविध प्रकृतिका विपद्का घटना प्रदेशमा दोहोरिएर आइरहेको भन्दै समिति सभापति लामाले भने, विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेशसरकारले दीर्घकालीन नीति, पूर्वतयारी र तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाकार्यका लागि ठोस योजना बनाउन अत्यावश्यक छ । विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले अझ गम्भीर भएर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा संञ्चालन) ऐन, २०७९ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा मूख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीलगायत प्रमुख सचिवको उपस्थितिमा, समितिमा छलफल गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको समितिका सभापति लामाले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले स्पष्ट मापदण्डबिना योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटी र प्रत्येक योजनाका लागि अलगअलग कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आवधिक योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै, आवश्यक निर्देशन प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा पदाधिकारिहरुसँग छलफल, प्रदेश सुशासन ऐन र प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐनको उत्तरविधायिकी परीक्षणसम्बन्धमा दुईवटा उपसमिति गठन गरी यो अवधिमा कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सभापति लामाले प्रदेशसभामा सरकारका कामकारबाहीका सम्बन्धमा मसिनो र प्रभावकारी छलफल हुन नसकेको भन्दै विषयगत समितिहरुका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि सभामा व्यापक, तथ्यपरक र परिणाममुखी छलफल गरी सभाको गरिमालाई अझ बढाउन आवश्यक देखिएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विपद् व्यवस्थापनका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाको कारण बढी क्षति पुगेको १० जिल्लामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष मार्फत् ९ करोड ९० लाख प्रदान गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।