बागमती प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । सोमबार बिहान ८ बजेदेखि बसेको बैठकले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र विनियोजन विधेयक २०८१ बहुमतले पारित गरेको हो ।बैठकले प्रदेश सरकारको बजेटको पुरक प्रस्ताव समेत स्वीकृत गरेको छ । प्रस्तावलाई विनियोजन विधेयकको अंग बनोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले संसदमा पेस गरेको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन गरियोस् र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।

मन्त्री काफ्लेले पेस गरेको प्रस्तावलाई सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । बैठकमा प्रदेशसभाका ७ जना सांसदहरुले सरकारको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकमा सांसद देवेन्द्र श्रेष्ठ, प्रेम पुलामी, रुकु चौलागाई, सुष्पा भुजेल, उर्मिलाकुमारी लामा र सृजना सायजुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सांसद आशा लामा र कुमारी तामाङले संयुक्तरुपमा दर्ता गरेको कटौतीको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत हुन सकेन । संसदमा प्रस्तुत भएको खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई सभामुख पाठकले निर्णायार्थ पेसगरेका थिए । प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए ।

त्यसअघि प्रदेशसभामा सरकारको बजेट माथि सांसदहरुले आइतबार र सोमबार बिहान धारणा राखेका थिए भने विभागीय मन्त्रीहरुले बजेट माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । बजेटको क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले बजेट निर्माणको क्रममा विचौलियाको प्रवेश नभएको दाबी गरे । विगतमा पनि यस्तो कुरा उठ्ने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री लामाले विचौलिया प्रवेशको विषयलाई कसैले पनि प्रमाणित गर्न नसकेको जिकिर गरे । उनले अहिले पनि बजेट निर्माणको क्रममा विचौलिया प्रवेश गराइएको प्रमाणित भए सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश सभाको सबै सदस्यले धेरैथोरै बजेट पाएको दाबी गरे । प्रदेशबासीको आवश्यकताहरु धेरै भएकोले त्यसलाई प्रदेशको क्षमता र आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकीकरण गरिएको उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री लामाले कुल बजेटमा ८० प्रतिशत संघ सरकारमै निर्भर रहनुपर्ने भएकोले प्रदेशको आयआर्जन वृद्धि गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे । प्रदेशको समृद्धिको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । पछिल्लो समय व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा संघीयता मजबुत हुने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।

यसैगरी बैठकले बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमाथि देखिएको विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्दै गर्दा सरकारले दर्ता गरेको बजेटको पूरक प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा छुटेका योजना र कार्यक्रम समेटेर तयार पारिएको पूरक प्रस्तावमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी योजना समावेश गरिएको छ ।पूरक प्रस्तावमा अर्थ विविधको बजेट, दोहोरिएका कार्यक्रम, चालूतर्फको अनुदान, एनजिओमार्फत वितरण गरिएका कार्यक्रम र अनाधिकृतरुपमा समावेश गरिएका योजना कटौती गरेर कार्यान्वयन अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

यस्तै बजेटसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बखत सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बजेट प्रणाली, सरकारी संरचना र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधारको माग सहित सत्तापक्षकै सांसद्बाट दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मितले स्वीकृत भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २÷२ जना सांसदले दर्ता गरेको प्रस्तावले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया, मन्त्रालयको संख्या, आयोग तथा बोर्डहरुको औचित्य, प्रशासनिक संरचना तथा योजनातर्जुमा प्रक्रिया सुधारका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
उनीहरुले प्रदेशको हालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारको माग गरेका हुन् । कांग्रेसबाट प्रभात तामाङ र रमेशकुमार महत तथा एमालेबाट केशवप्रसाद पोखरेल र मधुसूदन पौडेलले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । बागमती सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो ।

बजेट माथि असार १२ गतेदेखि छलफल गर्ने कार्यसूची तय रहेको थियो । बजेटमाथिको विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक प्रभावित हुँदा बजेट माथिको छलफल असार २० गतेबाट सुरु भएको थियो । बजेट विवादका कारण पटक पटक प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएपछि दलहरुबीच बजेट माथिको छलफल थाल्न ८ बुँदे सहमति सहित
बजेटको पुरक प्रस्ताव ल्याउनु परेको थियो ।