मानवअधिकार आयोगद्वारा प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश

हेटौंडा-राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भएका कार्य प्रगतिको प्रतिवेदन बागमती प्रदेशप्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई बुझाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम, कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने रराष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत् प्रतिवेदन संघीय संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशप्रमुख देवकोटाले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मानवअधिकारका हरेक सवालमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन् । आयोगलाई अप्ठ्यारा भएका सवालमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्नको लागि प्रमुख देवकोटाले आग्रह गरे ।

संविधान धारा २९४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको कामकारबाहीको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशप्रमुखसमक्ष पेश गर्न व्यवस्था रहे बमोजिम प्रदेशप्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले विगत आ.व. २०७५÷७६ देखि हालसम्म निरन्तर आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेशप्रमुखसमक्ष पेश गर्दै आइरहेको र हरेक प्रतिवेदनमा समस्या औंल्याएर पठाउने गरिएको भएता पनि उपलब्धि खासै नहुने गरेको आयोगले जनाएको छ ।

मानवअधिकार हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । ती अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान २०७२ भाग २५ को धारा २४८ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसले मानवअधिकार हनन भएको सवालमा उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने, कारवाहीको लागि उपल्लो निकायमा सिफारिस गर्ने जस्ता काम गर्दै आएको छ । बागमती प्रदेशमा मानवअधिकार हननको सवाल कमजोर बन्दै आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अपाङ्गताको सवाल, बाल अधिकार, महिलाअधिकार, छुवाछुतका सवाल, उपभोक्ता अधिकारको सवाल विगतमा भन्दा पेचिलो बन्दै आएको आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आ.व. २०८१÷८२ मा मानव अधिकार हनन भएकोमा २२ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोग बागमती प्रमुख उपसचिव पवनकुमार भट्टले बताए । आयेगमा हाल ५२७ वटा पुराना उजुरीहरु छन् । गत आवमा आयोगले ७५ वटा उजुरीमा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयको लागि ३६ थान उजुरी फाइल केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको भट्टले जानकारी दिए ।

यसवर्ष आयोगले मानव अधिकारको अवस्थाको सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप र नेपाल सरकारको मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अवस्थाको बारेमा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुरमा तथा विश्वव्यापी आवधिकपुनरावलोकनबाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र चितवनमा अनुगमनकार्य सम्पन्न गरेको थियो । आयोगले दोलखा, रामेछाप, चितवन, धादिङ, रसुवा तथा मकवानपुरमा प्रहरीहिरासतकक्ष र रसुवा कारागार कार्यालयको अनुगमन गरेको भट्टले बताएका छन् ।

आयोगको रणनीतिक योजना २०२१–२६ ले सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्यलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएअनुरुप बागमती प्रदेश कार्यालयले पनि समयसमयमा यसक्षेत्रका संघसंस्था, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज, पेशागत संघसंगठन, संघसंस्था तथा तीनै तहका सरकारसँग मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा छलफल अन्तक्र्रिया गरी मानवअधिकारको संरक्षण तथा संस्कृक्तिको विकासको लागि कार्य गर्दै आएको भट्टले बताए ।

स्थानीय सरकारले मानव अधिकारमुखी विकास पद्दतिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिदै आयोगले सिन्धुलीको ६ वटा स्थानीय तहमा मानवअधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको उनको भनाई छ । सवारी दुर्घटना, बाढीपहिरो जस्ता प्रकोपबाट वर्षेनी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको हालसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । लै·िक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति गाउँसमाज र सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तनको खाँचो छ ।

उनीहरुको एकिन तथ्यांकको समेत अभाव छ । आप्रवासीको अधिकारको कुरा गर्दा बिदेश पठाइदिने निहुँमा ठगिएका, विदेश गएर तलव नपाएका, स्वस्थ्य मान्छे बिमारी भएर रित्तो हात घरफर्किएका तमाम घटना यस प्रदेशमा छन् । ‘उपभोक्ताअधिकारको अवस्था कहालिलाग्दो छ’ उनले भने । नागरिकले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्न नपाएको भट्टले बताए । बागमती प्रदेशको सार्वजनिक स्थल, यातायातका साधन अपा·मैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रत्याभूत भएको छैन ।

‘घरपरिवार तथा विद्यालयमा बालबालिकामाथि हिंसाका घटना भइरहेका छन्, बालश्रममुक्त वडा, बालश्रममुक्त थानीय तह घोषणाले निरन्तरता पाएपनि बालश्रम, बालविवाह गाउँसमाजमा कायमै छ’ भट्टले भने । यसैगरी बालबालिका यौनजन्यहिंसाका शिकार भइरहेको उनले बताए । ‘जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटना ग्रामीणभेगमामात्र नभइ सहरी क्षेत्रमा पनि भईरहेका छन्’ भट्टले भने ।