मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, ४ जना मन्त्रीको राजीनामा

हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पार्टीका सांसदहरुले हस्ताक्षर बुझाएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित शुक्रबार संसदीय दलमा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसंगै मुख्यमन्त्री लामाको पद धरापमा परेको छ । २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलका सचिव कृष्णकुमार तामाङलाई हस्ताक्षर बुझाउँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । बहादुरलाई हटाउन १९ सांसद चाहिनेमा २१ जनाको हस्ताक्षर जुटेको हो । यससँगै कुनै नाटकीय मोड नआए मुख्यमन्त्री तामाङ संसदीय दलमा नरहने देखिएको छ । संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएमा उनी मुख्यमन्त्री पनि रहने छैनन् ।

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिका कारण शुक्रबार नै चारजना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिनेमा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने छन् । बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँको अगुवाईमा भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा बानियाँ, शिवराज अधिकारी, कञ्चनचन्द्र वादे, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, पुकार महर्जन, विन्दु रायमाझी पौडेल, यमुनादेवी श्रेष्ठ, माया श्रेष्ठ, उर्मिला नेपाल, शान्ता ढकाल, प्रभात तामाङ, छिरिङदोर्जे लामा, मीना पराजुली, याकिला शेर्पा, मीनकृष्ण महर्जन, विमल ठकुरी, मदुकुमार श्रेष्ठ, सुरजचन्द्र लामिछाने, सुरेश श्रेष्ठ, श्रीराम लामिछाने र सुना परियार छन् ।

लामाविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा र कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह पक्षधरका सांसदहरु छन् । मुख्यमन्त्री लामालाई पदबाट राजीनामा दिन सभापति शेरबहादुर देउवाले केही समयदेखि दवाव दिएको भएपनि मुख्यमन्त्री लामाले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । गत बुधबार पनि मुख्यमन्त्री लामालाई बोलाएर सभापति देउवाले राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए । मुख्यमन्त्री लामाले आधाआधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने पूर्वसहमति तोडेर सम्पर्कविहीन भएको आरोप लागेको छ । सरकार बनेको एक वर्षपछि पद छाड्ने पूर्वसहमति मुख्यमन्त्री लामाले अस्वीकार गरेको आरोप छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेले ल्याएको बजेटमाथि पार्टीभित्रै असन्तुष्टि छ भने अन्य दलहरुले पनि विरोध गरिरहेका थिए । असार १६ गतेदेखि २३ गतेसम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि बागमतीको बजेटबारे कुरा उठेको थियो । अराजक शैलीमा बजेट ल्याइएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले आलोचना गरेका थिए । २०७९ पुस १३ गते भएको कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री लामासँग बागमती प्रदेश सभापति बानियाँ ५ मतले पराजित भएका थिए । लामाले २१ मत ल्याउँदा बानियाँले १६ मत मात्रै पाएका थिए ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २१ सांसदले मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारले जनआक्रोश बढाएको हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको जिकिर गरेका छन् । प्रस्तावमा पार्टीको छवि दिनप्रतिदिन कमजोर बनाउन मुख्यमन्त्रीको भूमिकाले काम गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारका कामकारबाहीका कारणले प्रदेशप्रति नै जनआक्रोश बढ्दो गतिमा रहेको अविश्वास प्रस्तावमा लेखिएको छ । कांग्रेसको छवि सुधार्नका लागि संसदीय दलको नेता लामा रहेर सम्भव नहुने हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको सांसदहरुले उल्लेख गरेका छन् । लामाले उनी संसदीय दलको बैठक यस अवधिमा तीनपटक मात्रै आव्हान गरेको अविश्वास प्रस्तावमा लेखिएको छ ।

सरकारले प्रदेशसभामा नयाँ विधेयकहरु प्रस्तुत गर्न नसकेका कारणले सदनले विजनेस नपाएको उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा यस आर्थिक वर्षको बजेट विवादमुक्त नभएको अविश्वास प्रस्तावमा लेखिएको छ । ‘सबै घटनाक्रमले माननीय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी, प्राथमिकता र जवाफदेहीतामा समेत प्रश्न उठ्न पुगेको छ,’ अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री लामाले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेनन्ः सभापति बानिया“

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँले प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए पश्चात् प्रदेशसभा भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै बानियाँले विगतमा जुन विश्वासको आधारमा लामालाई संसदीय दलका नेता बनाईयो, त्यो विश्वासमाथि नै अविश्वास पैदा भएकोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रतिक्रिया दिए । पार्टी सभापति देउवासँगकै परामर्शमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको उनको भनाई छ ।

‘प्रजातन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले विश्वासका आधारमा बहादुरसिंह लामाजीलाई दलको नेता बनाइयो’, बानियाँले भने, ‘त्यसपछि सहकार्यको आधारमा दुइ दल मिलेर सरकार बनाइयो । त्यसको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो । त्यो नेतृत्वले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको संसदीय दलका अधिकांश साथीहरुको ठहर भयो । विश्वास माथि अविश्वास पैदा भएकाले दर्ता गर्नुपरेको हो ।’दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री लामाले विधानअनुसार बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश संसदीय दलको विधानको धारा १८ अनुसार दर्ता भएपछि १५ दिनभित्र दलको बैठक बोलाउनु पर्ने हुन्छ ।