बागमतीको विवादबारे कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारमा देखिएको समस्याबारे सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्र्ष नेताहरुले छलफल गरेका छन् ।बागमती सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेपछि उत्पन्न अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनबारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरुले बिहीबार छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमालेबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल रहेका थिए । यस्तै कांग्रेसबाट सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले बागमतीको समस्याबारेमा चासो राखेपछि कांग्रेसले आन्तरिक मामिला भएको र आफैँले मिलाउने बताएको छ । बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई राजीनामा दिन निर्देशन दिने र नमानेमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर लामालाई हटाउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलको बुधबार सम्पन्न चुनावबाट लामाको ठाउँमा सांसद ईन्द्रबहादुर बानियाँ दलको नेता चयन भएका थिए ।
दलको नेता गुमेपछि लामामाथि नैतिक र राजनीतिक प्रश्न एकैसाथ उब्जिए पनि लामाले राजीनामा नदिने बताएका छन् । लामाले राजीनामा नदिएमा उनलाई हटाउन एमाले सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ । एमाले बाहिरिएपछि लामाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ । विश्वासको मत नपाएमा लामा मुख्यमन्त्रीबाट हट्नेछन् । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले कांग्रेसको संस्थागत निर्णयलाई मान्यता दिने निष्कर्ष निकालेको छ । आपूmहरुले व्यक्ति विशेषसँग नभई दलसँग गठबन्धन गरेको एमालेको धारणा छ ।
बुधबार नै दलको नेतामा निर्वाचित भएका बानियाँले भने संवैधानिक प्रक्रियाबाटै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा जाने बताए । लामाले राजीनामा नदिएमा संवैधानिक प्रक्रिया जे हुन्छ, त्यही बमोजिम अघि बढ्ने बानियाँले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री लामा र बानियाँ दुवै शेरबहादुर देउवानिकट हुन् । २०७९ पुस दोस्रो साता भएको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा भने देउवाले लामालाई समर्थन गरेका थिए । लामा नेतृत्वको सरकारले बजेटमा बेथिति भित्राएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको मौकामा मुख्यमन्त्री बदल्ने खेल अघि सारिएको हो । अघिल्लोपटक पाँच मतले हराएर संसदीय दलको नेता चुनिएका लामा यसपटक पाँचै मतले आफू पराजित हुनपुगे ।
अब लामा नेतृत्वको सरकारको आयु गठबन्धनको पार्टनर दलको हातमा रहेको संविधानविद् टीकाराम भट्टराईको बुझाई छ । ‘मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामा नदिने रअविश्वासको प्रस्ताव आकर्षित नहुने भएपछि गठबन्धनको पार्टनर दल सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा मात्रै उनलाई विश्वासको मतबाट हटाउन सकिन्छ,’ भट्टराईले भने, त्यसबाहेक अरु सबै विकल्पहरु नैतिक र राजनीतिक विषय मात्रै हुन् । लामा दलको नेता नरहे पनि संवैधानिकरुपमा उनलाई कुनै अप्ठ्यारो र चुनौती आजका मितिसम्म छैन ।’
संघ र प्रदेशका सबै सरकार केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेले तय गरेर बनेकाले उनीहरुको सल्लाह र परामर्शबिना मुख्यमन्त्री बदल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु परिपक्व निर्णय नभएको भट्टराई बताउँछन् । ‘दुईदलले सरकारको स्थिरताका लागि नै संघ र प्रदेशसम्मकै सरकार बनाएका हुन् । तर, गठबन्धनको एउटा पार्टनरले अस्थिरताको गेम खेल्नु सातबुँदे सहमतिको विरुद्धमा छ,’ भट्टराईले थपे । कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलको बुधबार सम्पन्न निर्वाचनबाट लामाको ठाउँमा सांसद बानियाँ दलको नेता चयन भएका थिए । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ सांसदमा बानियाँको पक्षमा २२ र लामाको पक्षमा १४ मत परेको थियो । एक मत बदर भएको थियो ।
संघको हकमा संविधानको धारा ७६ (२) र प्रदेशको हकमा धारा १६८ (२) ले संयुक्त सरकारको नेतृत्वका लागि दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता राखेको छैन । ‘कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ (२) मा छ ।
