शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गर्दै हेटौंडामा निजी विद्यालय बस¥याली, सामुदायिक विद्यालय आन्दोलनमा

हेटौंडा-निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गर्दै शुक्रबार हेटौंडामा विद्यालय बस ¥याली निकालेको छ । बिहीबार प्याब्सन प्रदेशस्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठकको निर्णयअनुसार ¥याली निकालिएको हो । हुप्रचौरबाट सुरु भएको ¥यालीले रजतजयन्तीचोक, सीमाचोक, बुद्धचोक हुँदै लोकप्रिय भोजनालयबाट मनकामनाचोकसम्म परिक्रमा गरेको थियो । शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई एकतर्फी गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान गरेको भन्दै त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको प्याब्सन मकवानपुरका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले बताए ।

यसअघि प्याब्सनले हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । ७ गतेका लागि कुनै आन्दोलनका कार्यक्रम राखिएको छैन । ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ । भदौ ८ गतेसम्म पनि माग पूरा नभए थप आन्दोलनमा जाने प्याब्सनले जनाएको छ । १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्याब्सनको माग रहेको छ । माग सम्बोधन नभएसम्म विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्याब्सनले जनाएको छ ।

यसैबीच विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति थापाले सरोकारवाला सबै पक्षसँग औपचारिक तथा अनौपचारिकरुपमा छलफल गर्दै विधेयकलाई समृद्ध बनाइएको बताए । संसद् बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले सरोकारवाला पक्षका असन्तुष्टि सम्बोधन गरेरमात्रै सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनको विधेयक, २०८० अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको शून्य समयमा उनले शिक्षाक्षेत्रको समग्र सुधारबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने भएकाले विधेयक निर्माणमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले तत्काल देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी विधेयक अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ,’ साउदले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव हुँदैन। त्यसकारण यो विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’ लामो समयको प्रतिक्षापछि विषयगत समितिले विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

शिक्षा विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षालाई कानुनीरुपमा व्यवस्थित गर्दै आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित र निजी विद्यालय नियमन गर्ने लगायतका प्रावधान सकारात्मक भएको सांसद साउदको भनाइ थियो । ‘तर, सरोकारवालाको व्यापक असहमतिका बीच विगतमा सरकारले गरेका सम्झौताहरुको बेवास्ता गरी अगाडि बढाउदा व्यापक असन्तुष्टि देखिएका छन्,’ साउदले भने, ‘२० औँ वर्षदेखि कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उच्चमावि, बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको गुनासो छ ।’

समितिले बिहीवारको बैठकबाट विधेयक पास गरेको थियो । सभापति थापाले लामो समयपछि परिवर्तन हुन लागेको ऐनले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । सभामा पेस भएको विधेयकमा प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फरक मत राखेका छन् । माओवादीले निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई उपसमितिले गरेको निर्णयबमोजिम समावेश गर्नुपर्ने लगायत ५ बुँदे फरक मत राखेको छ ।

माओवादीका सांसदहरु देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्र राययादव, रेशा शर्मा र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले फरक मत पेस गरेका हुन् । यसैगरी रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति आवास सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत ३ बुँदे फरक मत राखेको छ । रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकमा पार्टीको तर्फबाट फरक मत राखेकी हुन् । राप्रपाले भने निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भन्नेमा फरक मत राखेको छ ।

राप्रपाकी सांसद बिना जैसवालले पार्टीको तर्फबाट फरक मत पेस गरेकी हुन् ।नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकले सहमति अनुरुप सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै पुनः आन्दोलन गर्ने भएको छ । शुक्रबार महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलोचरणका आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयक सकारात्मक रहेपनि शिक्षक कर्मचारीका सरोकार र विगतका सहमतिमा रहेका विषय सम्बोधन हुन नसकेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘केही अन्य विषयमा विधेयक सकारात्मक रहेपनि शिक्षक कर्मचारीका सरोकार र विगतका सहमतिमा रहेका विषय सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति (७५ प्रतिशत आन्तरिक) अनुसार नहुनु, गोल्डेन हेन्डसेक अन्र्तगत किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनुलगायतका विषय सम्बोधन नभएको देखिन्छन् ।’