९७ किलोमिटर लामो पोडवे यातायात सञ्चालन गर्न लगानी बोर्डमा प्रस्ताव

हेटौंडा- काठमाडौंदेखि हेटौंडासम्म पोडवे यातायात सञ्चालनका निम्ति लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले पहिलोचरणमा काठमाडौंदेखि हेटौंडासम्म मात्र पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा काठमाडौंदेखि हेटौँडा हुँदै वीरगञ्जसम्म ९७ किलोमिटर लामो पोडवे यातायात सञ्चालन गर्न लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरिएको थियो । यसको लागि ७१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता एवम् सहसचिव प्रध्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार काठमाडौं पोडवे कम्पनी प्रालिले गत हप्ता प्रारम्भिक प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

कम्पनीका सञ्चालकहरुले पोडवेको सम्भावना र लगानीबारे बोर्डमा विस्तृत प्रस्तुति दिएका छन् ।कम्पनीले हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म पुरानो रोपवेको लाइन प्रयोग गर्ने र हेटौंडा–वीरगन्ज खण्डमा नयाँमार्ग निर्माण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार पोडवेको सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्न करिब दुईवर्ष लाग्ने बताइएको छ । सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पोडवे जस्ता वैकल्पिक यातायात प्रविधि विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट वक्तत्वमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले वि.सं १९८२ मा मकवानपुरको भीमफेदी नजिकको धोर्सिङबाट मातातीर्थ सम्मको २२ किलोमिटरमा रोप–वे लाइन निर्माण गराएका थिए । सोही रोप–वेले धोर्सिङबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गरेको थियो । यो रोप–वेलाई जुद्धशम्शेरले हेटौंडादेखि धोर्सिङसम्म र टेकुस्थित भन्सार कार्यालयसम्म विस्तार गरेका थिए र त्यसपछि यसको लम्बाई ४२ किलोमिटर हुन पुगेको थियो ।

वि.सं २०११ मा आएको बाढीले गर्दा धोर्सिङको पावरहाउसमा क्षती पुगेसँगै यो बन्द हुन पुगेको थियो । त्यसपछि सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) मा यो रोप–वे विस्तारको योजना बनाएको थियो । अमेरिकाको रिब्लेट ट्रामवे कम्पनीको सहयोगमा वि.सं २०१६ सालबाट ६४ लाख अमेरिकी डलरमा यसको विस्तारको कार्य थालिएको थियो । वि.सं २०५४ सालमा रोप–वेको भैसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आएर ट्रान्सर्फमर बिग्रिएको थियो र रोपवे पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो । वि.सं २०५९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट रोप–वेको खारेजीको निर्णय भएको थियो ।

के हो पोडवे ?
पोडवे तारमा आधारित उन्नत यातायात प्रविधि हो । यो केबलकारको विकसित स्वरुप हो । यसलाई रेलको पछिल्लो र अत्याधुनिक संरचनाका रुपमा लिइन्छ । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधिकारुपमा यसलाई लिइएको छ । हाल यूएई र बेलारुसले पोडवे सञ्चालन गरिरहेका छन् । भारतमा पनि सञ्चालनका क्रममा छ । बिजुलीको प्रयोग गरी यो सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिकरुपमा खर्च हुने ठूलो विदेशी मुद्रा जोगिनेछ । मेट्रोरेलको जस्तै सुविधा दिने पोडवेको गति प्रतिघण्टा १५० किलोमिटरबराबर हुने जनाइएको छ । भारतमा सञ्चालित रेलको गति १०० किलोमिटर प्रतिघण्टा बराबर छ ।

पोडवे सञ्चालनका निम्ति छुट्टै ट्रयाक आवश्यक पर्छ । स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि यसका निम्ति छुट्टै मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यात्रु चढाउन र ओराल्न आकाशे पुलजस्तै संरचना तयार गर्नुपर्छ । केबलकारमा जस्तै पोडवे स्टेसनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा स्वचालित सुविधा हुन्छ । एउटा पोडमा एकपटकमा ४२ यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन् । एक घण्टाको समयमा ५० हजार जनाले आवतजावत गर्न सक्ने यसको क्षमता हुन्छ । यसबाट समयको बचत हुने र बिजुलीबाट चल्ने भएकाले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने बताइएको छ ।

सरकारले ०८० मंसिर ७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोषले २०८० मंसिर २५ गते काठमाडौं पोडवेसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) यथाशीघ्र पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । लामो अध्ययनपछि विश्वमा सन् २०२० मा मात्र यो प्रविधिले मान्यता पाएको हो ।

यसबाट एकपटकमा ४८ टनसम्म सामान ढुवानी गर्न सकिन्छ । यो सेवा निर्माणमा केबलकारभन्दा निकै सस्तो पर्न जान्छ । केबलकार निर्माण लागतको ५० प्रतिशत, मेट्रोरेलको चार र मोनोरेलको २० प्रतिशतमा पोडवे बनाउन सकिन्छ । १०० किलोमिटर पोडवे निर्माणमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँबराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।