इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागिरी लिपिमै हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन
हेटौंडा- प्रश्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालयमा सानेपा धर्ना दिएको छ ।महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएका सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत काँग्रेस पार्टी कार्यालयमा धर्नामा बसेको हो । संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको शिक्षा विधेयकमा महासंघका माग सम्बोधन गर्न दबाब दिनको लागि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक शिक्षालाई उन्नत गराउनको लागि शिक्षक कर्मचारी र नेपाल शिक्षक महासंघले राखेका माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनकाअनुसार महासंघले भदौ २० सम्म धर्ना जारी राख्ने भएको छ ।
भदौ १३ गते देशभरका स्थानीय तहमा, भदौ १५ गते जिल्ला शिक्षा इकाईमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए । उनले २० गतेसम्म माग पूरा नभए भदौ २१ गते नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए । ‘९ गतेदेखि ध्यानाकर्षण बुझाउन थालेका हौं । आजदेखि धर्ना कार्यक्रम सुरु भएको छ । यो विदाको दिनबाहेक २० गतेसम्म जारी रहन्छ । देशभरका गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा यही भदौ १३ गते धर्ना हुँदैछ । १५ गते जिल्लाको समन्व इकाईमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । २० गतेसम्म हामी आन्दोलन र राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्छौं । २१ गते आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्छौं’ उनले भने ।
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाबाट विगतमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक सच्याउन महासंघले माग गरेको छ । महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिष्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । तर, विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको भन्दै महासंघ आन्दोलित भएको हो । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ ५ मा पारित गरिएको थियो ।
उखुको भुक्तानी माग गर्दै किसानको आन्दोलन जारी
यसैगरी उखुको अनुदान भुक्तानीको माग राखी आन्दोलनमा उत्रेका उखु किसानले आन्दोलन जारी राखेका छन् । किसानले काठमाडौंको माइतीघरमा आइतवारदेखि सुरुगरेको आन्दोलनलाई बुधवार पनि निरन्तरता दिएका हुन् । उखु उत्पादन महासंघ नेपालका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले तोकेको प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान भुक्तानी पाउनुपर्ने आफूहरुको मुख्य माग रहेको बताए । उनका अनुसार गतवर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ६ सय ५५ रुपैयाँ तोकेको थियो । यो रकममध्ये उद्योगले ५ सय ८५ रुपैयाँ र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान किसानलाई दिनुपर्नेछ । तर, सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान नदिएको अध्यक्ष रायले बताए । सरकारले आर्थिक अभाव देखाएर उखु किसानको अनुदानलाई आधा कटौती गरेको छ ।
प्रतिक्वीन्टल ३५ रुपैयाँले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेगरी अर्थ मन्त्रालयले मंगलवार ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ । तर, यो रकममा किसानले चित्त बुझाएका छैनन् । अध्यक्ष रायले ७० रुपैयाँका दरले हुन आउने एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान निकासा गर्न सरकारसँग माग गरे । किसानले पाउने अनुदानको रकम घटाउनेगरी सरकारसँग वार्तामा आफूहरु नबस्ने अध्यक्ष रायले बताए । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मंगलवार कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललनकुमार सिंहको नेतृत्वमा उखु किसानसँग वार्ता गर्नको लागि समिति गठन गरेका छन् ।
उखु उत्पादन महासंघका अध्यक्ष रायले भने, ‘मैले भने हाम्रो ७० रुपैयाँ पाउँछ कि पाउँदैन ? उहाँले भन्नुभयो, अहिले ३५ रुपैयाँका दरले ७५ करोड रुपैयाँ हामीले निकासा गरेको हो । मलै ७५ करोड रुपैयाँले हामीलाई चित्त बुझदैन, हाम्रो ७० रुपैयाँले हुन जान्छ एक अर्ब ६० करोड त्यसको कुरा गर्नुस् । त्यसको बारेमा छलफलमा बोलाउनुहुन्छ भने हामी आउनको लागि तयारी हो । हाम्रो मुख्य आन्दोलन पनि यही हो । हामीले यो आन्दोलन ७ दिनको लागि भनेर आएको हो, ८ गतेबाट १५ गतेसम्म हो । १५ गतेसम्म राज्यले सुनेन भने फेरि हाम्रो महासंघको बैठक बसेर पुन अर्को चरणको आन्दोलन र कार्यक्रम तय गर्नेछौँ ।’
उनीहरुले ‘उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न पाइँदैन’, ‘उखुकृषक शोषण बन्द गर’, ‘किसानसँग भएका सम्झौता लागू गर’ लगायत माग लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा किसान सडक आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागिरी
लिपिमै हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन
त्यसैगरी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागिरी लिपिमा हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । बुधबार जाग नेपाली समूहले बानेश्वरमा नेपाली भाषा र लिपि मेट्न नपाइने भन्दै प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरुले देवनागिरी लिपिको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । भाषाविद्हरुले पनि देवनागरी लिपिमा लेख्नुको साटो अंग्रेजीलाई प्रश्रय दिने काम गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुको प्रश्न छ, ‘नेपालमा गुड्ने सवारीमा अंग्रेजी भाषा किन ?’ देवनागरी लिपिमा नलेखेर नेपाली भाषालाई समाप्त पार्न खोजिएको भाषाविद्हरुको आरोप छ । काठमाडौं महानगरपालिका–३ स्थित जलढुंगामार्गका भरतकुमार बस्नेतले अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
२०७४ माघ १० मा सर्वोच्चमा दायर रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले ०७६ मंसिर २७ मा रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बाटो खुलेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट डिजिटल प्रविधिबाट मुद्रण हुने भएकाले नेपालीमा ह्रस्व, दीर्घ, तर्कुले, बर्दने÷आकार, इकार, उकार जस्ता अक्षरका कारण साइज सानो र ठूलो हुने यातायात व्यवस्था विभागले अदालतलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।
