बागमती सरकारलाई शिक्षक संघको ९ बुँदे सुझावपत्र पेश

हेटौंडा-नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारलाई ९ बुँदे सुझावपत्र पेश गरेको छ ।संघको प्रदेश समितिले शुक्रबार हेटौंडामा आयोजना गरेको समसामयिक शैक्षिक अन्तरक्रियामा प्रदेश समितिका अध्यक्ष दीपक सिम्खडाले मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ र सामाजिक विकास मन्त्री कन्चनचन्द्र बादेलाई सुझावपत्र पेश गरेका हुन् । संविधानले परिकल्पना गरेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी अवधारणा तथा कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमा शिक्षामा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न संघले सुझाव दिएको छ ।विद्यालय नर्स कार्यक्रम प्रदेशका सबै विद्यालयमा विस्तार गरी स्कुल बस सहयोग कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने गरी विस्तार गर्नुपर्ने संघका प्रदेश उपमहासचिव रुद्रकुमार धमलाले बताए ।
धमलाका अनुसार दिवाखाजा कार्यक्रमको लागि संघीय सरकारबाट विनियोजन बजेट न्युन भएकोले प्रदेश सरकारबाट पनि थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । शिक्षकको बढुवा, तालिम, पेशागत विकास आदिमा निष्पक्षता, प्रभावकारिता र पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै शिक्षकको पेशागत विकाससम्बन्धी तालिम सबै जिल्लाबाट प्रदान गर्नुका साथै सिकाई अनुभव आदानप्रदान भ्रमणहरुको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझावपत्र उल्लेख गरिएको छ । कमजोर पूर्वाधार भएका विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकासको कार्य कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्दै प्रत्येक विद्यालयमा निशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, इलाइब्रेरीका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उपमहासचिव धमलाले बताए ।

सबै स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी कानून, ऐन, नियम र कार्यविधिमा एकरुपता कायम हुने गरी प्रदेशबाट समन्वय तथा नेतृत्व गर्ने तथा प्रदेशस्तरीय नीति, योजना, कानून निर्माणमा प्रदेशका शिक्षकका पेशागत तथा ट्रेड युनियन संस्था, अभिभावकलगायत सरोकारवालाको अनिवार्य सहभागिता गराउन पनि संघले सुझाव दिएको छ । उपमहासचिव धमलाका अनुसार भौगोलिक विकटताका कारणले शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच पु¥याउन प्रदेशभित्र कम्तिमा एक स्थानीय तह एक नमूना आवासीय विद्यालयको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रमहरु आवश्यकतामा आधारित भई वितरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय प्रतिको विश्वास अभिबृद्धि गर्न विद्यालय छाड्ने, कक्षा दोहो¥याउने, अनुत्तीर्ण हुने कम गर्नका लागि पढ्दै कमाउने प्रकृतिका सिकाइ अवसर तयार गरी ‘बालबालिका विद्यालय पठाऔं, सिकाऔं, टिकाऔं र बिकाऔं’ भन्ने अवधारणालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारको अभ्यास विद्यालय व्यवस्थापनमा असफल बन्दै गएको जनआवाज आइरहेको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा संयुक्त अधिकारमा राख्न प्रदेशको तर्फबाट पहलकदमी लिन पनि संघले सुझाव दिएको छ ।

सुझावपत्र लिँदै सामाजिक विकास मन्त्री बादेले शिक्षकको सुझावलाई आपूmहरुले सकारात्मक ढंगले लिएको बताए । वर्तमान सरकार बजेट निर्माण भइसकेपछि बनेकोले सरकारको बाध्यतालाई पनि बुझिदिन उनले आग्रह गरे । मन्त्री बादेले शिक्षकको समस्याबारे प्रदेश सरकार जानकार रहेकोले जायज मागलाई पूरा गर्न सहकार्य र समन्वय गर्ने बताए । शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्न स्वयम् शिक्षकले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । मन्त्री बादेले संघीय संरचनाअनुसार शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको बताए ।

शिक्षालाई निःशुल्क र स्वास्थ्यलाई सुलभ बनाउने व्यवस्था संविधान नै भएपनि त्यो अझै पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले जिकिर गरे । निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच समन्वय कायम गराउनुपर्ने चुनौती देखापरेको उनले बताए । मन्त्री बादेले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । सक्षम र दक्ष शिक्षकले दिएको शिक्षाले विद्यार्थी पनि दक्ष र सक्षम हुनुपर्ने उनको भनाई छ । शिक्षाक्षेत्रमा देखिएको नीतिगत र कानुनी अड्चनलाई फुकाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले आश्वासन दिए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले बधाईको ब्यानरमा बसेर कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने उद्घोष गरे । पदमा बसुन्जेल जनताको हितमा काम गर्न मुख्यमन्त्री बनेकोले बधाई खाँदै खादा लिँदै हिड्ने काम नगर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँले डिजिटलाइजेशनको अहिलेको युगमा विद्यार्थीलाई परिमार्जित गर्दै आपूm पनि परिमार्जित हुन शिक्षकलाई आग्रह गरे । परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई विस्थापित गर्दैै वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीमा जानुपर्ने चुनौतीका बीच शिक्षकले राखेको मागलाई सबै तहको सरकारले पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले शिक्षकको साझा मागप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको र संघीय सरकारसँग पनि माग पूरा गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए । अन्तरक्रियामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री उर्मिला नेपाल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायमाझी पौडेल, शिक्षक संघका प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टंकप्रसाद दाहाल, महिला उपाध्यक्ष कमलाकुमारी थापालगायत जिल्लाका शिक्षक संघका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।