बागमती प्रदेशसभाको विशेष समय : बलियो सरकारको परराष्ट्र नीति कमजोर

हेटौंडा-बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरुले सीमा विवादमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका छन् । सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा विशेष समयमा सांसद्हरुले नेपाल भारत र चिन बीचको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विवादका विषयमा संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका हुन् ।उनीहरुले पश्चिमी सीमाक्षेत्र लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी भारत र चीनबीच भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका थिए । नेपालको सहमतिबिना भएको कुनै पनि सम्झौता मान्य नहुने उनीहरुको भनाई छ । सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए । संख्यात्मकरुपमा सरकार बलियो रहेपनि परराष्ट्र नीति कमजोर हुँदा सीमा विवादमा समेत कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप थियो । चीन र भारतले नेपाललाई जानकारी नै नदिई नेपाली भूभाग हस्तक्षेप गर्नु राष्ट्रियता माथिकै प्रहार भएको उनीहरुको धारणा छ ।

विशेष समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलालले सीमा विवादका सन्दर्भमा तत्काल संसद्ले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । विभाजित मानसिकताबाट देश नबन्ने उनले बताए । सांसद् दुलालले सबै नेपालीहरु राष्ट्रवादी नहुुँदा आफ्नो भूमि फिर्ता नआउने बताए । संकल्प प्रस्तावलाई प्रदेश सरकारमार्फत् संघीय सरकारलाई समेत पठाउनुपर्ने उनले बताए । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउने गरी कसैले पनि काम गर्न नहुने भन्दै संसद्को साझा धारणाका रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सांसद् दुलालले को धरै राष्ट्रवादी भन्नेमा प्रतिस्पर्धा नगरी एकजुट भएर गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । व्यापारिक नाकाको रुपमा दुई ठुला देश चीन र भारतले आफ्नो अनुकूलतामा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नहुने उनले बताए । बैठकमा एमाले बागमती प्रदेशसभाका प्रमुखसचेतक एकालाल श्रेष्ठले लिपुलेक नाका भएर आवतजावत गर्न भारत र चीनबिच भएको व्यापारिक सम्झौताप्रति चिन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले यो क्षेत्र नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको दाबी गरेको बताए ।

‘नेपालको तर्फबाट सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको बारेमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अ· भएको दाबी गर्नुभएको छ । नेपालको सहभागिता र सहमतिबिना भारत चीनबीचको व्यापारिक सम्झौता हाम्रा लागि किमार्थ स्वीकारे छैन’ उनले भने, ‘सम्झौताले नेपालको अतिक्रमण गरेको छ भनेर त्यसलाई सच्याउनको निम्ति चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । आफ्नो देशको भौगोलिक रक्षाको निम्ति हिम्मतका साथ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।’

सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भन्ने दाबी सहित राष्ट्रसङ्घमा दर्ता पनि भएको प्रमुखसचेतक श्रेष्ठले बताए । अवस्थामा प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने उनले बताए । बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले लिपुलेख भन्ज्याङलाई दुई देशबीचको पारस्परिक नाका बनाउने भनेर २०७२ जेठ १ गते निर्णय भएको बताए । भूकम्पले नेपाल एकदम थिलथिलो भएको थियो कमजोर भएको अवस्था र चीनको सम्झौता भएको उनले बताए । प्रमुखसचेतक ढकालले भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौता खारेज गर्न सरकारले कस्तो भूमिका रहन्छ भनेर प्रश्न गरे । राष्ट्रियताको विषयम धेरै संवेदनशील भएकोले सबै दलहरुले एउटा साझा धारणा बनाएर संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

साथै सोमबारको बैठकमा सदस्यहरुले विपद् जोखिम न्युनीकरण र व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । देशका विभिन्न भागमा बाढीपहिरो गइरहेको र सरकारले त्यसको व्यवस्थापनमा तदारुकता नदेखाएकोप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारको कमजोर विपद् व्यवस्थापन, अव्यवस्थित, र्जीण र जोखिमपूर्ण सडक, कृषकका समस्या, र मध्यवर्ती सीमाना लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सभामा बोल्दै सदस्यहरुले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा पूर्वाधार विकासको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको र चुनौतीलाइ सरकारले थोरै मात्र पनि पार गर्न नसकेको बताएका छन् ।

प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये रामेछापमा पक्की सडक कम रहेको र केन्द्रसम्म सडक संरचना नजोडिएको सांसद युवराज चौलागाईंले बताए । यसरी सडकको पहुँचनै नपुगेको जिल्लालाई सरकारले प्राथमिता नदिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सोमबारकै बैठकमा प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा, व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा समितिले गरेको प्रतिवेदन माथि नै छलफल प्रारम्भ भएको छ । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारीले प्रतिवेदन माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्ताव बैठकबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद् केशवप्रसाद पोखरेलले विगतमा तत्कालीन प्रदेशप्रमुखले औंल्याएका त्रुटिहरु अहिले पनि रहेको बताए । विधेयकमा जरिवानाका कुरामा सुधार भएपनि यस विधेयकलाई अरु नै नाममा ल्याउन सकिने उनले बताए । सांसद् पोखरेलले चिठ्ठा विधेयकलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताकासाथ किन ल्याउनुप¥यो ? भन्दै प्रश्न गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद्
युवराज दुलालले विधेयकको केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाए । विधेयकमा रहेको पुरस्कार हेरफेरको प्राबधानले शंका उब्जाएको उनले बताए ।

शतप्रतिशत चिठ्ठा बिक्री हुने सम्भावना नरहेकोले यस्तो प्राबधान हुँदा सर्वसाधारणलाई आयोजकले धोका दिन नसक्ने उनले बताए । सांसद् दुलालले सर्वसाधारण नठगिने व्यवस्था विधेयकमा राख्न सुझाव दिए । प्रतिवेदनमाथिको बाँकी छलफल मंगलबार हुनेसभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारीदिए । प्रदेशसभाको बैठक भदौ १७ गते बिहान ११ः३० बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।