जेन–जी युवाले गरेको प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म १९ जनाको मृत्यु

हेटौंडा, २३ भदौ÷जेन–जी युवाले गरेको प्रदर्शनका क्रममा सोमबार १९ जनाको मृत्यु भएको छ । देशभर विभिन्न अस्पतालमा ३ सय ४७ जना घाइते उपचाररत छन् । काठमाडौंको सिभिल अस्पतालमा ३, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ८, एभरेष्ट अस्पतालमा ३, केएमसी अस्पतालमा २, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १, विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सामजिक सञ्जाल बन्द र शासकीय व्यवस्थाको विरोधमा सोमबार काठमाडौंसहित देशका विभिन्न जिल्लामा जेन–जी युवा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा जारी हुँदापनि प्रदर्शनकारीले सडक छाडेका थिएनन् । संघीय संसद भवनमा प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्न थालेपछि बानेश्वरक्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा मृतक र घाइतेको संख्या लगातार बढिरहेको छ । पोखरा, झापा, मोरङलगायत सहरमा पनि प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको छ ।

जेन–जीहरु सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्ट्राचारको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । सन् १९९७ देखि सन् २०१२ सम्म जन्मिएकाहरुलाई जेन–जी पुस्ता भनिन्छ । जेन–जी पुस्ता इन्टरनेटको विकाससँगै हुर्किएका हुन् । विश्वव्यापीकरणको प्रभावले यो पुस्ता धेरै परिवर्तनबारेमा जानकार रहेपनि नेपालमा परम्परागत शासकका कारण रुष्ट छन् । यिनीहरुले सामाजिक सञ्जालको भित्तामा आन्दोलन गर्दै आएकामा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि सडकमा आएका हुन् ।

गृहमन्त्रीले दिए राजीनामा

यसैबीच गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुगेर उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् लेखकलाई पदबाट राजीनामा दिन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार साँझ बूढानीलकण्ठमा बसेको पार्टी बैठकमा आग्रह गरेका थिए । बैठकमा लेखकले आजको घटनाबाट आफू दुःखी रहेको र नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने बताएका थिए । लगत्तै उनी बालुवाटार पुगेर पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

घटनाबारे सरकारले छानबीन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबीन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । समितिले १५ दिनभित्र घटनाको छानबीन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने टिओआर तय भएको छ ।

सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको देखियोः मानवअधिकार आयोगराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले युवाको प्रदर्शन तोडफोड र आगजनीमा बदलिएपछि सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको जनाएको छ ।आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकको उचित आवाजलाई समयमै पहिचान गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

उसले सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्नुलाई ‘दुःखद’ भन्ने बाहेक अरु टिप्पणी गरेको छैन । प्रदर्शनपूर्व उच्चसुरक्षा व्यवस्था तयार गरी थप क्षति हुन नदिन र प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको मानवअधिकार आयोग आन्दोलनको दमनका विषयमा थप टिप्पणी गर्नुभन्दा ‘मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन’ केन्द्रित बनेको छ ।आन्दोलनको पूर्वसंकेत पाइसकेको आयोग जनधनको क्षति हुने घटना भइसकेपछि समेत मौन थियो । प्रदर्शन र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सघन अनुगमनको नेतृत्व गर्नुपर्ने आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर आफैं दिनभर भाषा आयोगको गोष्ठीमा व्यस्त थिए । चौतर्फीरुपमा आयोगको मौनतामाथि प्रश्न उठेपछि आयोगले विज्ञप्ति निकालेको हो ।

मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले जेन–जीको प्रदर्शनमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध घातक बल प्रयोग भएको भन्दै घोर निन्दा गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिन मानवअधिकारकर्मीहरुको सञ्जाल जवाफदेहिता निगरानी समितिले माग गरेको छ । घटनाको स्वतन्त्र छानवीन र जेन–जीका माग तत्काल सम्बोधनका लागि जोडदार माग गरिएको छ । समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धविरुद्ध जेन–जीको प्रदर्शनमा प्रहरीले अत्यधिक, अन्धाधुन्ध र असमानुपातिक घातक बल प्रयोग गरेका कारण १९ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको भनेको छ ।

सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक लगायतका आयाममा युवा पुस्तामा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावप्रति पूर्णतः बेवास्ता गरी हठात् सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदासमेत पुनर्विचार गर्न तयार नहुने, उल्टो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका हठपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहने कार्यका कारण घटना भएको निगरानीको ठहर छ ।रास्वपाले ग¥यो अर्ली चुनावको मागराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अर्ली चुनावको माग गरेको छ । वर्तमान सरकार बर्खास्त गरी ताजा जनादेशमा जानुपर्ने रास्वपाको माग छ ।

जेनजीको प्रदर्शनमा प्रहरीले दमन गरेपछि त्यसबारे निर्णय लिन बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले वर्तमान सरकारको औचित्य पूर्णतः समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै घटनाको छानवीन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानवीन आयोग गठन गर्न पनि माग गरेको छ । कांग्रेस र एमालेको वर्तमान सरकार राष्ट्रिय मुद्दाको हल निकाल्न असमर्थ भई वैधता गुमाएको निष्कर्षसहित ताजा जनादेश जानुपर्ने माग रास्वपाले गरेको छ ।