क्षतिग्रस्त भवनलाई पहेंलो, हरियो र रातो गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण
हेटौंडा- जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेशसभा भवन तत्काल प्रयोग गर्न अयोग्य देखिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको प्राविधिक परीक्षण पछिको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार ११ वटा क्षतिग्रस्त भवनमध्ये १० वटा तत्कालका लागि अयोग्य देखिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वासुदेव दाहालले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा काठमाडौंबाट आएका दुई विज्ञसहितको टोलीले हेटौंडास्थित विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेशसभा हल, कार्यालय र निकायका भवनको प्राविधिक मूल्यांकन गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक टोलीले आधुनिक उपकरण प्रयोग गरी ११ वटा क्षतिग्रस्त भवनको जाँचबुझ गरेको हो । क्षतिग्रस्त भवनको प्राविधिक अवस्था बताउन पहेंलो, हरियो र रातो गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
यी भवनलाई तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने हरियो, मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने पहेंलो र पूर्णरुपमा असुरक्षित तथा पुनर्निनिर्माण गर्नुपर्ने रातो गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको इन्जिनियर दाहालले बताए । परीक्षण गरिएका संरचनामध्ये २ वटा रेडजोन, ८ वटा एल्लोजोन र एउटा भवन ग्रिनजोनमा सूचीकृत भएका छन् । ग्रिनजोन अर्थात् तत्काल बस्न मिल्ने अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन रहेको छ । रेडजोन अर्थात् पुननिर्माण पश्चात् मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा बागमती प्रदेशसभाको भवन र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको भवन परेको छ । सहरी विकासको भवन २०७२ को भूकम्पपछि पनि रातो स्टिकर टाँसिएको थियो । एउटै भवन दुईपटक रेड जोनमा परेको छ ।
प्रदेशसभाको पुरानो र नवनिर्मित गरेर दुवै भवन आगजनीले ध्वस्त भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालय तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा बस्दै आएको थियो । आगजनीका कारण भवन पूर्णरुपमा चर्किएको थियो । इन्जिनियर दाहालले यी दुई भवन पुनर्निनिर्माण गर्नुको विकल्प नभएको जानकारी दिए । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ स्थित चारवटा मन्त्रालय राखिएको भवन तत्काल बस्न अयोग्य देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ठूलो भवन एल्लो जोनमा परेका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना अगाडि नै यातायात कार्यालयका लागि बनाइएको यो भवनमा चार मन्त्रालय सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
यसबाहेक, मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभाहल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रदेशप्रमुख सचिव निवास, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ‘बी’ ब्लक, प्रदेशसभा सचिवालयको ‘डी’ ब्लक र बागमती विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीको कार्यालय पनि एल्लो जोनमा रहेको इन्जिनियर दाहालले जानकारी दिए । यससँगै, पहिलोचरणमा हेटौंडाका प्रादेशिक भवनको निरीक्षण सकिएको छ । अब टोलीले प्रदेश मातहतका जिल्लाका प्रादेशिक कार्यालयको पनि प्राविधिक जाँच गर्ने जनाइएको छ ।
पहेंलो र हरियो स्टिकर लागेका भवनमा जतिसक्दो छिटो मर्मत गरेर सेवा सञ्चालन गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले बताए । उनले रेडजोनमा परेका दुई भवन, जसमा नयाँ बनेको प्रदेश सभाहल समेत भत्काएर नयाँ नै बनाउनुपर्ने बताए । मर्मत र पुनर्निर्माणको अवधिमा अत्यावश्यक सेवालाई अन्य सुरक्षित भवनबाट अस्थायीरुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘मन्त्रालयको भवन पुनर्निर्माण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो तर, तत्कालका लागि सेवाप्रवाह रोकिँदैन,’ मरहठ्ठाले भने ।
यो प्राविधिक मूल्यांकन हाल प्रदेश राजधानीमा केन्द्रित भएपनि काठमाडौं, काभ्रे जस्ता जिल्लामा क्षति भएको पाइएमा त्यहाँ पनि प्राविधिक टोली पठाएर मूल्यांकन गरिने उनले बताए ।क्षतिको मूल्यांकन, पुनर्निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा.दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । प्राविधिकटोलीले तयार पारेको क्षति मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई सचिवस्तरीय कार्यदलले अध्ययन गरी सिफारिससहित मन्त्रीस्तरीय समितिमा पेस गर्नेछ । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माणको काम र बजेटको अन्तिम टुंगो लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
