‘अन्तरिम सरकारको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्यो’
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले अन्तरिम सरकारले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।बिहिबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री तामाङले अन्तरिम सरकारले हालै लिएको निर्णयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाए । संविधानले नै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट पारेको बताउँदै उनले अन्तरिम सरकारलाई प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरे । मन्त्री तामाङले संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णय संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहनुका साथै त्रुटिपूर्ण समेत भएको बताए ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारभन्दा बाहिर गएर वर्तमान सरकारले कार्य गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । संघीय सरकारको क्याबिनेटको निर्णयले सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको उनको भनाई छ । ‘संघीय क्याबिनेटका निर्णय हेर्दा कि उहाँहरुको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने भयो, कि त प्रदेशमाथि पूर्ण हस्तक्षेप गर्न खोजिएको प्रष्ट छ,’ उनले भने, ‘संविधानले निदृष्ट गरेका विषयमा संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्न मिल्दैन । प्रदेश सरकार स्वायत्त छन् । आफ्नै ऐन कानुन बनाएर खर्च प्रणाली चलाएका छन् । सो विषयमा संघीय सरकारले निर्णय गरेर खर्च कटौतीको विषयमा स्वकीय, योजना कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्नु संविधानको खिलाफ छ ।’
संघ सरकारको यस्तो भूमिकाले प्रदेश र स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप बढाएको उनले आशंका व्यक्त गरे । संविधान संशोधन नगरी संविधानमा उल्लेख भएका विषयमा संघीय सरकारले बोल्न नमिल्नेमा जोड दिदै यस्तो कार्य संघीयतामाथिको हस्तक्षेप भएको उनको भनाई थियो । प्रदेशमा कर्मचारी राख्ने वा नराख्ने निर्णय प्रदेश सरकारको हुने मन्त्री तामाङको धारणा थियो । मन्त्री तामाङले संघीय सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना उपभोक्ता मार्फत् नगरी ठेक्काबाट गर्ने भनी गरेको निर्णय प्रदेश सरकारले यसअघि नै गरिसकेको बताए ।
वर्तमान सरकारले सुशासन ल्याउँछ भन्नेमा प्रदेश सरकार विश्वस्त नरहेको उनले उल्लेख गरे । केही कर्मचारी कटौती गरेर संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्न नसक्ने उनको दाबी थियो । संघीय सरकारले एकातिर कर्मचारी कटौतीको निर्णय गर्ने र अर्कोतिर गठन आदेशमार्फत् पुनर्निर्माण समिति गठन गरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । मन्त्री तामाङले सांसद्को स्वकीय सचिव हटाएर सरकारले देशको विकास गर्न नसक्ने बताए । २ रुपैयाँ घटाएर दुई हजार खर्च गर्ने प्रवृत्ति अहिलेको सरकारमा देखिएको उनले टिप्पणी गरे । मन्त्री तामाङले पत्रकार सम्मेलनमा संघीय र प्रदेश बजेटको तुलना गर्दै संघीय बजेट अनुत्पादक र प्रदेशको बजेट विकासमुखी भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
संघीय बजेटको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा चालुखर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा रहेको छ भने पुँजीगत (विकास) खर्च २० दशमलब ८ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए । यता बागमती प्रदेश बजेट चालुखर्च ३८.६ प्रतिशतमा सीमित गरी पुँजीगत (विकास) खर्च ६१ दशमलब ४ प्रतिशत छुट्टाइएको उनले बताए । ‘संघीय सरकारले सांसदको स्वकीय सचिव हटाएर करोड पनि नबच्ने खर्च कटौतीको हल्ला गर्छ । तर, अर्कोतर्फ नयाँ पुनर्निर्माण समिति बनाएर चालु खर्च बढाउँदै छ,’ मन्त्री तामाङले थपे ‘हामी संघीय सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ, आफ्नो ८० प्रतिशतको चालुखर्चलाई हाम्रो जस्तै ३८ प्रतिशतमा झारेर देखाओस् । तब मात्र देश विकास हुन्छ ।’ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ सहित आफूले पनि सवारी मर्मत, इन्धन सुविधा नलिएको बताउँदै मन्त्री तामाङले अहिलेको अन्तरिम क्याबिनेटका मन्त्रीहरु बढी स्टण्डबाजीमा लागेको आरोप लगाए ।
जेनजी प्रदर्शनमा बागमती प्रदेशका ६० भवन, ५३ गाडीसहित ९० करोडको क्षति
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तामाङले जेनजी आन्दोलनको क्रममा बागमती प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, भवन, सवारी, जिन्सी गरेर ९० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीे सम्पत्तिको क्षति भएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार काठमाडौं, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र मकवानपुरका संरचना र सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश राजधानीसमेत रहेको मकवानपुरमा रहेका कार्यालय, भवन, सवारी र जिन्सी सामग्रीमा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री तामाङले पाँचवटा जिल्लामा प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालय र ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको जानकारी दिए । काठमाडौंमा दुईवटा कार्यालयको ३ वटा भवन, चितवनमा ३ वटा कार्यालयको १० वटा भवन, भक्तपुरको एउटा कार्यालयको दुईवटा भवन, मकवानपुरमा १७ वटा कार्यालयको ४० वटा भवन र ललितपुरको ३ वटा कार्यालयको ५ वटा भवनमा क्षति पुगेको हो ।
भवनतर्फको क्षति रकम ४७ करोड ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रहेको मन्त्री तामाङले जनाए । उनकाअनुसार १४२ वटा दुईपांग्रे र ५३ वटा चारपांग्रे सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ । सवारी साधनतर्फ २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । २० करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँको जिन्सी सामग्री क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यालय, भवन, सवारी, जिन्सी गरेर कूल क्षति रकम ९० करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माणका लागि बागमती सरकारलाई ७१ करोड ४१ लाख ४० हजार व्ययभार थपिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । सरकारले संरचना पुनस्र्थापनाको लागि प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ ।
