तत्काल बागमती प्रदेशसभा बैठक बोलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग
हेटौंडा- नेकपा (माओवादी केन्द्र) बागमती प्रदेश संसदीय दलले यथाशीघ्र प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग गरेको छ ।बिहीबार प्रदेशसभा दल नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वको टोलीले बागमती मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशसभा बैठक बोलाउनुपर्ने लगायत ८ बुँदे माग राखेको हो । माओवादी केन्द्रले बढीमा सात मन्त्रालय कायम गरी सरकार सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री बानियाँलाई आग्रह गरेको छ । नेता जम्कट्टेलले प्रदेश सरकार अनावश्यकरुपमा मन्त्रालय, निर्देशनालय र निकाय विस्तार गरेर आर्थिक भार बढाएको आरोप लगाए । ‘प्रदेशमा सात मन्त्रालय कायम गरी अनावश्यक निर्देशनालय र निकाय खारेज गर्नुपर्छ, जनताले तत्काल सुशासन र कार्यगत परिणाम देख्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले सरकारले प्रदेशसभा बैठक बोलाउन आनाकानी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए । ‘लामो समयदेखि प्रदेशसभा नबसेका कारण जनताका जल्दाबल्दा समस्या, बाढीपहिरोजस्ता विपतका घटना र विकास निर्माणका विषयमा नीतिनिर्देशनात्मक छलफल हुन सकेको छैन,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रले चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रदेशसभाबाट पारित प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गर्न, विवादित बजेट रकमान्तर गरी निकासा गर्न र विषयगत कार्यालयबीच देखिएका असमझदारी अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संसदीय दलले उपभोक्ता समितिको भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइ तत्काल हटाउन, अलपत्र परेका बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिन र जनतासँग सम्बन्धित विकास योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित परिवारको पहिचान गरी राहत, क्षतिपूर्ति र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकार चुकेको आरोप पनि माओवादी केन्द्रले लगाएको छ । माओवादी केन्द्रले सहिद र बेपत्ता योद्धाको नाममा स्थापना गरिएका प्रतिष्ठानलाई तदर्थवादी शैलीमा सञ्चालन गरिएको भन्दै त्यसको उचित व्यवस्थापन र पारदर्शी सञ्चालन सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सरकारलाई राजनीतिक सहकार्य र जनमुखी सुशासनका आधारमा अघि बढ्न आग्रह गर्दै, जनताका प्रश्नलाई बेवास्ता नगरी तत्काल संसद् बोलाई प्रदेश सरकारको जवाफदेहिता स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले लगाएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, चरम भ्रष्ट्राचारको अन्त्य र सुशासनका मागसहित गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण ओली नेतृत्वको कंग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बहिर्गमन मात्र भएन देशले धेरै ठूलो जनधनको अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरिएको छ । बागमती प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भित्रै सरकारको फेरबदलले राजनीतिक अस्थिरता मात्र बढाएको छैन सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रालहरुका निर्देशनका कारण विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा संशय पैदा भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
‘एकातर्फ यही गठबन्धन सरकारको शासनशैलीका कारण आक्रोशित जनभावना विष्फोट भई यति ठूलो राजनीतिक संकटको सृजना हुन पुगेको तथा अर्कोतर्फ गतहप्ताको अविरल वर्षाका कारण प्रदेशमा सार्वजनिक एवं निजी संरचनामा ठूलो क्षति हुन पुगेको अवस्थामा जस्तोसुकै चुनौती भएतापनि सरकार जनताको अभिभावक बनेर झनै उच्च मनोवलका साथ उपस्थित हुनु पर्नेमा त्यो भएको पाइएन’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बदलिंदो राजनीतिक परिस्थिति र त्यसले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना गर्दै अहिलेको समयलाई सरकारले आफूलाइ सच्याउने र जनताको विश्वास जित्ने अवसरका रुपमा लिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा चुस्तता कायम गर्दै भ्रष्ट्राचारजन्य गतिविध र ढिलासुस्ति जस्ता कार्यमा निर्मम बन्दै सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र प्रदेशवासीप्रति सरकार इमान्दारपूर्वक जवाफदेही बनि संविधान र कानूनबमोजिम सुशासन कायम गदै प्रदेश सरकारको महत्व अभिवृद्धि हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत माओवादीले माग गरेको छ । सरकारबाट हुने कुनै पनि अनियमित प्रकृतिका कार्य वा गलत सन्देश दिने कुनै पनि कार्यको सशक्त विरोध र भण्डाफोर गर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । परिस्थितिको संवेदनशीलताप्रति गम्भीर बन्ने मुल विषयलाई सम्बोधन गरी अघि बढ्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
