संघ सरकारले अनुमति दिएको एक महिनाभित्र लाइसेन्स वितरण गरिने
हेटौंडा–संघीय सरकारले अनुमति दिएको एक महिनाभित्र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले घोषणा गरेका छन् ।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री थापाले इलेक्ट्रिक ड्राइभिङ लाइसेन्समार्फत् सेवाग्राहीले लिखित र ट्रायल परीक्षा बाहेक सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट पुरा गर्न व्यवस्थाको तयारी भएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि पनि सेवाप्रवाह नरोकेको, क्षतिग्रस्त भवन र कार्यालयको पुनर्निर्माण तीव्रगतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरिएको यो प्रणालीले डिजिटल लाइसेन्स र क्यूआर कोडमार्फत् पारदर्शीता र द्रुतसेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेका उनले बताए ।
प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारी साधनको कर र नवीकरण दस्तुर मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले जानकारी दिए । पूर्णरुपमा नष्ट भएका सवारीको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कर तथा नवीकरण दस्तुर छुट गर्नुका साथै निःशुल्क दर्ता खारेजी र आंशिक क्षतिमा प्रयोग नहुन्जेलसम्म करछुट दिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सेवा लिन नसकेर जरिवानामा परेका सेवाग्राहीका लागि जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवास्तरमा सुधार ल्याउन, ट्रायल सेन्टर, स्वास्थ्यपरीक्षण केन्द्र र ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरिरहेको उनले बताए । बागमती प्रदेशलाई सीपयुक्त श्रमबजारको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित १० हजार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि निक्षेप सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पाँचसय युवालाई निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम दिई लाइसेन्स दिलाएर रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
आगामी तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण फाइल प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्ने योजना अघि सारेको मन्त्री थापाले दाबी गरे । बिचौलियालाई निषेध गरी सेवा पारदर्शी बनाउने अभियानस्वरुप यातायात कार्यालयलाई ‘बिचौलिया निषेध क्षेत्र’ घोषणा गरिने उनले बताए । मन्त्रालयले नियमितरुपमा हरेक तीन महिनामा गतिविधि सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
