अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने बेला मुख्यमन्त्री कर्मचारी सरुवा बढुवामा सक्रिय, आफूले गरेको निर्णय आफैँ उल्टाउँदै

हेटौंडा–साउन २० गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा प्रदेशको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ आफु अनुकूल कर्मचारीको सरुवा–बढुवा गर्नमै व्यस्त छन् । केही दिन अघि मात्र सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत १५ जना उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको निर्णयअनुसार कृषि र प्रशासन सेवाका अधिकृतस्तर दसौँ र नवौं तहका कर्मचारीहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकेको हो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको एक महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा तोडफोड र आगलागीबाट जलेका सरकारी गाडी र भवनका खरानी अझै उठ्न सकेको छैन । आन्दोलनमा जलेर खण्डहर बनेका सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय र सवारीसाधन अहिले पनि जस्ताको तस्तै अवस्थामा छन् ।

प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालय तथा प्रशासनिक कार्यालय अहिले पनि भग्नावशेष अवस्थामा छन् । फुटेका सिसा, पग्लिएका एल्मुनियम र युपिभिसीका टुक्रा, जलेका एयर कन्डिसनरका भाग र कालो खण्डहरजस्ता भवन जेनजी आन्दोलनमा भएको विनाशको प्रमाण बोकेर उभिएका छन् । हेटौंडा–१० मा रहेको प्रदेशसभा भवन, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भवनमा जलेका सवारीसाधन, विभिन्न उपकरण र फर्निचर अझै पनि व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् । क्षतिग्रस्त केही मन्त्रालयलाई अस्थायीरुपमा विभिन्न भवनमा स्थानान्तरण गरिएको छ । मन्त्रालयहरु अभिभावकत्व खोजीरहेपनि सरकार भने कर्मचारीको सरुवा बढुवा सक्रिय देखिएका छन् ।

प्रदेशको प्रशासनिक कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउने उद्देश्यले प्रमुखसचिव सरुवा सूचीअनुसार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौंडामा कार्यरत वरिष्ठ पशुविकास अधिकृत (अधिकृतस्तर दसौँ) डा रामप्रकाश प्रधानलाई पशुसेवा कार्यालय, मकवानपुरको जिम्मेवारी दिइएको छ । मकवानपुरको पशुसेवा कार्यालयका वरिष्ठ पशुचिकित्सक डा. व्रजकिशोर ठाकुरलाई पशुसेवा कार्यालय, काभ्रे सरुवा गरिएको छ भने काभ्रेबाट डा. सुजा वाग्लेलाई ललितपुरस्थित पशुसेवा कार्यालयमा पठाइएको छ ।

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, हेटौंडाकी वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत अन्जु घर्तीमगरलाई मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारामा सरुवा गरिएको छ । भण्डाराका वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत (अधिकृतस्तर दसौँ) माधव दाहाललाई निर्देशनालयमा ल्याइएको छ । ललितपुरको पशुसेवा कार्यालयका वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत डा. प्रभात न्यौपानेलाई पशुसेवा कार्यालय, चितवन पठाइएको छ । चितवनबाट वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुनिल केसीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौंडामा सरुवा गरिएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौंडाका वरिष्ठ कृषिप्रसार अधिकृत प्रमोद दाहाललाई कृषि विकास कार्यालय, रामेछापको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रदेश प्रशासनतर्फ यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल, गुर्जुधाराका अधिकृत (अधिकृतस्तर दसौँ) नेत्रप्रसाद भट्टराईलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका अधिकृत राजन पोख्रेललाई यातायात व्यवस्था कार्यालय, गुर्जुधारामा पठाइएको छ । पर्यटन कार्यालय, काठमाडौंका भक्तबहादुर भण्डारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेटौंडामा ल्याइएको छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका पवनकुमार पोख्रेललाई पर्यटन कार्यालय, काठमाडौंको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका होमनाथ रिजाललाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा र मुख्यमन्त्री कार्यालयका आशिष आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रकाश अधिकारीलाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, हेटौंडामा पठाइएको छ । कानुन निर्माण थलो मानिएको बागमती प्रदेशसभा भवन जलेर ध्वस्त हुँदा प्रदेशसभा बैठक बोलाउने मनसाय मुख्यमन्त्रीमा देखिदैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको पछाडि रहेको हलमा प्रदेशसभा बैठक बस्ने भनिएतापनि तिहारअगाडि बैठक बस्ने अवस्था छैन । जेनजी आन्दोलनबाट मनोबल गिरेको निजीक्षेत्रलाई उकास्ने नीति सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।

आफूले गरेको निर्णय आफैं उल्टाउँदै मुख्यमन्त्री

यतिमात्र होइन, आफ्नै क्याबिनेट गरेको निर्णयबाट समेत प्रदेश सरकार पछि हटेको छ । १० लाख कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयलाई सत्तारुढ दलको बैठकको आग्रहमा उल्टाइएको छ ।

यससँगै बागमती सरकारले १० लाखमुनिका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नै अघि बढाउने तयारी थालेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङ अनुसार नै निर्वाचनक्षेत्र केन्द्रित आवश्यक योजना समावेश गरिएकाले कटौती नगर्न सांसदहरुले माग गरेका थिए । सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुले आमनागरिकका सामान्य योजना समावेश गरिएकाले योजनाको कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका थिए । जसकारण सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

बैठकले विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नै गर्ने आग्रह गरेको छ भने भने त्यसभन्दा माथिको योजना टेन्डरमार्फत् गरिनेछ । बैठकले पूरक बजेट र पुनर्लेखनमा नजाने तर, अनावश्यक खर्च कटौतीमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । अनावश्यक र औचित्य पुष्टि नहुने बजेट कटौती गरेर जेनजी आन्दोलनको क्षति व्यवस्थापनमा लगाउने निर्णय भएको थियो । अनावश्यक तालिम, अन्तरप्रदेश भ्रमण, औचित्य नभएका योजना र अनावश्यक करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

यसअघि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असोज २१ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै १० लाख रुपैयाँ भन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । पत्रमा भनिएको थियो, ‘१० लाख रुपैयाँ माथिका योजना प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ लगायत अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न/गराउनु हुन, साथै सोभन्दा मुनिका कार्यक्रम यस मन्त्रालयबाट थप निर्देशन नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनु हुन अनुरोध छ ।’