चालुखर्च ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कटौती हुने

हेटौंडा–बागमती प्रदेश सरकारले चालुखर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णयसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ ।  तालिम, गोष्ठी, अन्तरप्रदेश भ्रमण, अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारी, सङ्घसंस्था र व्यक्ति तोकेर विनियोजन गरिएका चालुखर्च कटौती गर्ने निर्णयसहित खर्चकटौतीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । चालुखर्च कटौतीसँगै मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर प्रदेश सरकारले अध्ययन थालेको हो । चालुखर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयबाट ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्चकटौती हुने भएको छ ।

सरकारले तालिम, गोष्ठी, अन्तरप्रदेश भ्रमण, अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारी, संघसंस्था र व्यक्ति तोकेर विनियोजन गरिएका योजनाका बजेट कटौतीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मितव्ययिता अपनाउँदै प्रशासनिक र कार्यक्रमका खर्च घटाउने नीतिअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकका रकम कटौती गर्ने भएको हो । प्रदेशको वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमा क्रमशः ३०, ४० र ५० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेको उनले बताए ।

३० प्रतिशतका दरले कटौती गरिएका शीर्षकबाट २ अर्ब ७६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, ४० प्रतिशतका दरले कटौती गरिएका शीर्षकबाट ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ र ५० प्रतिशतका दरले कटौती गरिएका शीर्षकबाट ३४ हजार ८ लाख रुपैयाँ बचत हुने मन्त्री तामाङले बताए । मन्त्रालयले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भत्ता, इन्धन, मर्मत, परामर्श सेवा, तालिम, कार्यक्रम खर्च र पुँजीगत सम्पत्ति खरिदजस्ता विविध क्षेत्रलाई समेटेको छ । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सार्वजनिक कर्मचारी तथा पदाधिकारी सुविधाबाट कर्मचारीको बैठकभत्ता ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ भने कर्मचारी प्रोत्साहन र पुरस्कारबाट ३० प्रतिशत, अन्य भत्ता ५० प्रतिशत, पदाधिकारी बैठकभत्ता ५० प्रतिशत, पदाधिकारी अन्य सुविधा ५० प्रतिशत र पदाधिकारी अन्य भत्ता ३० प्रतिशत कटौती भएको छ ।

जसबाट कुल विनियोजित ३ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेटको ९ करोड ६२ लाख १४ हजार रुपैयाँ कटौती हुने भएको छ । त्यस्तै पुँजीगत सम्पत्ति सञ्चालन तथा सम्भार खर्चबाट ३० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ । यो शीर्षकमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारी इन्धन सुविधाबाट १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ, सवारीसाधन मर्मत खर्च, बीमा तथा नवीकरण खर्च, मेसिनरी औजार मर्मत तथा सम्भार र सञ्चालन खर्च, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मतसम्भार र अन्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सम्भार र सञ्चालन खर्च कटौती गरिएको छ । यो शीर्षकबाट १२ करोड ८६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ कटौती भएको छ ।

कार्यालय सामान तथा सेवा शीर्षकतर्फ रहेका मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पशुपन्छीको आहार, पुस्तक तथा सामग्री खर्च, इन्धन अन्य प्रयोजन, पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्चबाट ३० प्रतिशतका दरले १२ करोड ५४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कटौती भएको छ । सेवा तथा परामर्श खर्चमा ५० प्रतिशत र सूचनाप्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्चमा ४० प्रतिशतका दरले कटौती भएको छ । कार्यक्रम सम्बन्धी खर्चबाट कर्मचारी तालिम शीर्षकतर्फ विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत, सीपविकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालनको ४० प्रतिशत, उत्पादन सामग्री सेवाखर्चको ४० प्रतिशत, कार्यक्रम खर्च ३० प्रतिशत र विविध कार्यक्रम खर्चबाट ३० प्रतिशत खर्च कटौती भएको छ ।

अनुगमन मूल्यांकन तथा भ्रमणतर्फ अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिको भ्रमण खर्च, अन्य भ्रमण खर्च शीर्षकबाट ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ । विविध खर्च, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहायता खर्च शीर्षकको ३० प्रतिशत बजेट काटिएको छ भने सामाजिक सेवा अनुदानतर्फ सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डलाई चालु तथा पुँजीगत सशर्त र निःशर्त अनुदान, अन्य संस्थालाई सशर्त अनुदानमा ३० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ । सवारीसाधन मेसिनरीऔजार भाडा खर्चमा ३० प्रतिशत, मेसिनरीऔजार, फर्निचर शीर्षकमा ३० प्रतिशत, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिदमा ४० प्रतिशत, सुरक्षाउपकरण प्राप्ति खर्च ३० प्रतिशत, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्चमा ३० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।

मन्त्रालयको संख्या बढी भएको र आर्थिकरुपमा बोझिलो भएको टिप्पणीकाबीच प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका संख्या घटाउने गरी तयारी थालेको छ । प्रदेशमा सुरुवातीको साढे तीनवर्ष सातवटा मन्त्रालय रहेकोमा अहिले दोब्बर भएर मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालय पुगेको छ । मन्त्री तामाङले चारवटा मन्त्रालय घटाउने गरी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मा सहमति भएको बताए । प्रदेश सरकारको असोज ३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चालु खर्च कटौती, प्रशासनिक पुनर्संरचना र चालु आवको बजेटमा पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने र सरकारको सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने गरी काम भइरहेको मन्त्री तामाङले बताए ।